Editor: Gangaram Mhambre
Tel: 0832-2421101, 2422879. Emails: goadoot@rediffmail.com, goadoot@gmail.com.

Tuesday, 30 June 2009

"लिबरहान' यांचा अहवाल तब्बल १७ वर्षांनंतर सादर

नवी दिल्ली, दि. ३० ः अयोध्येत १९९२ मध्ये वादग्रस्त बाबरी ढाचा पाडल्याच्या घटनेची चौकशी करणाऱ्या लिबरहान आयोगाने आपला अहवाल आज पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांना सादर केला. १७ वर्षांनंतर केंद्रात कॉंग्रेसचे सरकार सत्तेवर असताना हा अहवाल सादर करण्यात आला असून दरम्याच्या काळात प्रवाहाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. तब्बल ४८ वेळा मुदतवाढ मिळाल्यानंतर आत्ताच हा अहवाल सादर होण्यामागे राजकारण असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
लिबरहान आयोगाने आपला अहवाल सादर केल्याची अधिकृत माहिती पंतप्रधान कार्यालयातर्फे आज देण्यात आली. अयोध्येत १९९२ मध्ये बाबरीचा वादग्रस्त ढाचा पाडण्यात आला होता. त्या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी तत्कालीन सरकारने निवृत्त न्यायाधीश एम. एस. लिबरहान यांच्या नेतृत्वात एका आयोगाची स्थापना केली होती.
सातत्याने मुदतवाढ मिळत गेली आणि आयोगाचा अहवाल लांबणीवर पडत गेला. यावर्षी मार्चमध्ये आयोगाला अखेरची मुदतवाढ देण्यात आली होती. आज तब्बल १७ वर्षांच्या कालावधीनंतर या घटनेचे विश्लेषण करणारा हा अतिशय महत्त्वपूर्ण अहवाल पंतप्रधानांना सादर करण्यात आला. हा अहवाल गृहमंत्री पी. चिदम्बरम यांच्या उपस्थितीत सादर करण्यात आला.
यानंतर पत्रकारांशी बोलताना गृहमंत्री चिदम्बरम यांनी आपण हा अहवाल अद्याप वाचलेला नसून तो यथावकाश गृहमंत्रालयाकडे येईल, असे सांगितले. न्या. लिबरहान यांनीही या अहवालातील मुद्यांविषयी काहीही सांगण्यास नकार दिला. आयोगाला तब्बल ४८ वेळा मुदतवाढ मिळाली आहे. एखाद्या घटनेचा अहवाल तयार करण्यास इतका जास्त वेळ कसा काय लागला, असे विचारले असता न्या. लिबरहान म्हणाले की, बरेच दिवसांपर्यंत कोर्टाने याला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर साक्षीदार गोळा करणे, त्यांची साक्ष नोंदविणे आणि अनेकांची असहकाराची वृत्ती यामुळे आयोगाचा अहवाल तयार होण्यास बराच कालावधी गेला. आता हा अहवाल सरकारकडे देण्यात आला आहे. ते यावर विचार करतील आणि संसदेच्या पटलावर हा अहवाल ठेवून कदाचित दोषींवर कारवाईचा किंवा अन्य काही निर्णय घेतील.
६ डिसेंबर १९९२ रोजी बाबरी मशीद पाडल्यानंतर अवघ्या दहा दिवसांत हा आयोग स्थापन करण्यात आला होता. बाबरी विध्वंसानंतर देशभर जातीय दंगली पेटल्या होत्या. १६ मार्च १९९३ ला आयोगाने आपला अहवाल सादर करावा, असे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात हा देशातील सर्वांत प्रदीर्घ चाललेला आयोग ठरला. अद्याप यातील तपशील जाहीर झालेला नाही.

No comments: