आर्थिक मंदीमुळे विकास दर कमी राहणार

नवी दिल्ली, दि. २ - आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर विविध आर्थिक सुधारणा, इंधन दरांवरील सरकारी नियंत्रण हटावे, कर व्यवस्थेत सुधारणा यासह अनेक मुद्यांचा गोषवारा घेत संपुआ सरकारने आज संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले. मंदीच्या काळातही भारतीय अर्थव्यवस्था इतर देशांच्या तुलनेत बरीच मजबूत राहिल्याचा दावाही या पाहणीत करण्यात आला आहे. हे आर्थिक सर्वेक्षण संसदेच्या पटलावर अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी सादर केले.
जागतिक स्तरावर सर्व मोठ्या देशांना आर्थिक मंदीचा फटका बसला आहे. या मंदीचा प्रभाव आर्थिक सर्वेक्षणावरही दिसून आला. तशी कबुलीही सरकारने सर्वेक्षणाच्या सुरुवातीलाच दिली. ९ टक्क्यांपर्यंतचा विकास दर पाहिलेल्या भारताला आर्थिक मंदीमुळे साडेसात टक्क्यांवर समाधान मानावे लागेल, असे सरकारने आर्थिक सर्वेक्षणात म्हटले आहे.
२००८-०९ या काळात आर्थिक विकासाचा दर ६.७ टक्के होता. तो मागील आर्थिक वर्षातील दुसऱ्या सहामाहीत आर्थिक मंदीमुळे ५.८ टक्क्यांवर आला. देेशाच्या औद्योगिक उत्पादनाचा विकास दरही यामुळे प्रभावित झाला होता. मंदीचा फटका रोजगार क्षेत्रालाही बसला असून, मागील वर्षात शेवटच्या तीन महिन्यात सुमारे ५ लाख नोकऱ्या गेल्या. आगामी काही महिनेही ही मंदीची झळ कायम राहणार असून, त्याचा विकास दरावरही परिणाम नाकारता येत नाही, असे या सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे.
यात विकासाचा दर ७.७५ टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. याशिवाय करांवरील अधिभार संपविणे आणि फ्रिंज बेनिफिट टॅक्स हटविण्यासही सांगण्यात आले आहे. आर्थिक सर्वेक्षणात भारतीय अथव्यवस्थेत सुधारणेच्या दृष्टीने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यानुसार, खतांच्या सबसिडीचा फायदा थेट शेतकऱ्यांना मिळाला पाहिजे. एलपीजीवर देण्यात येणाऱ्या सबसिडीचा फायदा केवळ गरजूंनाच मिळाला पाहिजे. सोबतच पेट्रोल, डिझेलच्या किंमतीवरील सरकारी नियंत्रण हटविण्याचीही शिफारस करण्यात आली आहे.
शैक्षणिक क्षेत्रातील सुधारणा
आर्थिक सर्वेक्षणात शैक्षणिक क्षेत्रातील सुधारणांवर विशेष भर देण्यात आला आहे. आयआयटी आणि आयआयएम यासारख्या उच्च शिक्षणाच्या संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी गुणवत्तेचे निकष निश्चित व्हावे आणि त्यासाठी योग्य ती प्रक्रियाही अंमलात आणली जावी, असे सांगण्यात आले आहे. उच्च शिक्षणासोबतच सर्वांना शिक्षण या मुद्यालाही महत्त्व आहे. सर्वांना शिक्षण मिळावे यासाठी प्रशासकीय स्तरावर प्रयत्नांची गरज आहे.
आजकाल बहुतांश पालकांना आपले अपत्य इंजिनीअरिंग किंवा मॅनेजमेंट संस्थांमध्येच शिकावे आणि त्यातही त्याला सर्वोत्तम संस्थेतच प्रवेश मिळावा यासाठी पालक वाट्टेल तितका पैसा वाया घालवितात. यातूनच शैक्षणिक क्षेत्रात पैशाचा व्यवहार मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. खाजगी कोचिंग क्लासेसचेही प्रमाण नको तितके वाढले आहे.या सर्व प्रकारांवर आळा घालणे गरजेचे आहे. आपल्या देशातील संस्थांमधून दिले जाणारे शिक्षण आणि येथील पदव्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्वीकारल्या जाव्या, अशी योग्यता निर्माण करण्याची गरज आहे.
उच्च शिक्षणासाठी दिला जाणारा निधी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी वळविला जावा, असेही या सर्वेक्षणात सुचविण्यात आले आहे.

आर्थिक पाहणीतील अन्य काही ठळक मुद्दे पुढीलप्रमाणे...
-जागतिक आर्थिक मंदीचा निर्यातीवर परिणाम होण्याची शक्यता
-कृषी क्षेत्रातील सबसिडीचा शेतकऱ्यांना थेट लाभ व्हावा
-केरोेसीनवरील सबसिडी पूर्णत: संपुष्टात आणावी
-खेड्यातील सर्व घरांमध्ये सौर ऊर्जेवर चालणारी चूल सक्तीची असावी
-सर्व करांवरील अधिभार टप्प्या-टप्प्याने रद्द करावे
-तोट्यात असणारे सर्व सार्वजनिक उपक्रम विकून टाकावे
-ग्रामीण भागात इंटरनेटची सुविधा पोहोचावी. त्यासाठी तेथे ब्रॉडबॅण्डवरील शुल्क पूर्णत: हटवावे
-कोळसा क्षेत्राचे खाजगीकरण व्हावे
-रेल्वे खाजगी क्षेत्रांसाठी खुले करावे
-औषधांच्या किंमती नियंत्रणमुक्त असाव्या