"खाशां'चा कायदा,"बाबा'च्या मुळावर

भा. दं. सं. ५०६ अंतर्गत
सर्व प्रकरणे मागे घेणार

ऍड. जनरलांचे न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र

किशोर नाईक गावकर
पणजी, दि. १ - प्रतापसिंह राणे यांनी १९७३ साली गोवा संघप्रदेश असताना कायदामंत्री या नात्याने भारतीय दंड संहितेच्या कलम ५०६ चा समावेश अजामीनपात्र व दखलपात्र गुन्हा ठरावा, अशी अधिसूचना जारी केली होती. आता तब्बल ३६ वर्षांनी याच कलमाखाली त्यांचे पुत्र तथा आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांच्यावर आरोपपत्र दाखल झाल्याने ही अधिसूचनाच रद्दबातल ठरवण्याचे जोरदार प्रयत्न सरकार दरबारी सुरू आहेत. या कलमाखाली सरकार दरबारी व न्यायालयात सरकारतर्फे दाखल करण्यात आलेली सर्व प्रकरणे मागे घेण्याचा सरकारचा विचार आहे, अशी जाहीर भूमिका राज्याचे ऍडव्होकेट जनरल सुबोध कंटक यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात एका प्रतिज्ञापत्राद्वारे मांडून आरोग्यमंत्र्यांच्या पाठीमागे लागलेल्या कायद्याचा ससेमिरा संपवण्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत.
आज याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात हे प्रकरण सुनावणीस आले असता ऍडव्होकेट जनरल यांनी ही भूमिका न्यायालयासमोर मांडली. विविध न्यायालयांत या कलमाखाली सुरू असलेल्या सुनावण्यांची प्रक्रिया तात्काळ मागे घेण्यासाठी सर्व सरकारी व साहाय्यक सरकारी वकिलांना आदेश देण्यात येणार असल्याचेही या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. दरम्यान, ऍडव्होकेट जनरलांच्या या भूमिकेमुळे आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांच्याविरोधातील आरोपपत्र रद्द करण्यास नकार दिला. प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांपुढे सुरू असलेल्या सुनावणीस स्थगितीही देण्यास असहमती दर्शवून या प्रकरणाचा अंतिम निकाल येत्या १७ ऑगस्ट रोजी देण्याचे आदेश दिले.
या एकूण प्रकरणी विश्वजित राणे यांना न्यायालयाचा दिलासा मिळवून देण्यासाठी सरकारची जी धडपड सुरू आहे, ती पाहता कायदेही बदलण्यास किंवा रद्द करण्यास सरकारला अजिबात काहीही वाटत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. एरवी सर्वसामान्य जनतेची जेव्हा या कायद्यामुळे पिळवणूक व सतावणूक होत असते त्यामुळे हा कायदा रद्द करण्याचा विचारही सरकारला शिवत नाही पण प्रत्यक्षात जेव्हा एखादा मंत्री किंवा राजकीय नेता या कायद्याचा बळी ठरतो तेव्हा हा कायदाच बदलण्याची कृती सरकारकडून घडते, हे कितपत योग्य आहे याचा ऊहापोह सध्या सुरू आहे. सिदाद गोवासाठी केंद्रीय भूसंपादन कायद्यात दुरुस्ती करताना सरकार जसे धजले तोच प्रकार आता याही प्रकरणांत होत आहे,अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
दरम्यान,१९७३ साली गोवा संघप्रदेश असताना ही अधिसूचना निघाली होती. मूळ अधिसूचनेत कलम ५०६ चा उल्लेख नजरचुकीने राहिला होता पण नंतर २० दिवसांनी दुरुस्ती सुचवून या अधिसूचनेत ५०६ कलमाचा समावेश करण्यात आला व गोवा,दमण व दीव संघप्रदेशात या कलमाखाली होणारे गुन्हे दखलपात्र व अजामीनपात्र ठरतील,असे स्पष्टपणे म्हटले होते. ही अधिसूचना कालबाह्य ठरत असल्याचे एकीकडे सांगितले जाते. मुळात २००२ साली उच्च न्यायालयात अशाच एका प्रकरणी सुनावणी सुरू असताना या कलमाबाबत संभ्रम निर्माण झाला होता सरकारने पुन्हा एकदा नव्याने अशीच अधिसूचना जारी केली होती व त्यात कलम ५०६ हे दखलपात्र व अजामीनपात्र गुन्हा ठरत असल्याचे म्हटले होते. मुळात ही अधिसूचना जेव्हा राज्यपालांच्या संमतीसाठी पाठवण्यात आली होती. कायदा खात्यातील एका अधिकाऱ्याने हा कायदा यापूर्वीच अस्तित्वात असल्याने नव्या अधिसूचनेची गरज नसल्याचे सांगितल्याने ही अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली नाही.
आता ही अधिसूचना राजपत्रांत प्रसिद्ध करण्यात आली नसल्याने ५०६ कलम हे दखलपात्र किंवा अजामीनपात्र ठरत नाही,अशी भूमिका ऍड.जनरल यांनी घेतली आहे. यापूर्वी या कलमाखाली दाखल झालेली प्रकरणे मागे घेण्याची तयारीही त्यांनी दर्शवली आहे. आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी या अधिसूचनेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेला पूरक वातावरण निर्मिती करण्याची कृतीच सध्या ऍडव्होकेट जनरल करीत आहेत,अशी टीकाही ऍड.आयरिश यांनी केली आहे. पित्यांनी तयार केलेल्या कायद्याचा फास जेव्हा पुत्राच्या गळ्यात पडण्याची वेळ आली तेव्हा हा कायदाच रद्द ठरवण्याची धडपड सरकारने चालवली आहे. सरकारची ही बाजू उच्च न्यायालयाची समजूत काढण्यास कितपत यशस्वी ठरेल, हे येत्या १७ ऑगस्ट रोजी सिद्ध होणार आहे.