विश्वजित विरोधातील आरोपपत्र रद्द करण्यास न्यायालयाचा नकार

१८ ऑगस्ट रोजी याचिका निकालात काढणार

पणजी, दि. १ (प्रतिनिधी)- आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांच्याविरोधात जुने गोवे पोलिसांनी दाखल केलेले आरोपपत्र रद्द करण्यास व प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर सुरू असलेल्या फौजदारी खटल्याला स्थगिती देण्यास आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने नकार दर्शवला. आरोग्यमंत्र्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेप्रकरणी ऍड. आयरिश रॉड्रिगीस यांना मध्यस्थ नेमण्यास मंजुरी देताना ही याचिका येत्या १७ ऑगस्ट रोजी निकालात काढण्याचेही खंडपीठाने घोषित केले आहे.
ऍड. आयरिश रॉड्रिगीस यांना जिवे मारण्याची धमकी दिल्याप्रकरणी जुने गोवे पोलिसांनी भारतीय दंड संहितेच्या कलम ५०६(२) या अंतर्गत आरोग्यमंत्री राणे यांच्यावर आरोपपत्र दाखल केले आहे. सरकारने यापूर्वी जारी केलेल्या एका अधिसूचनेत ५०६ अंतर्गत दाखल होणारे गुन्हे दखलपात्र व अजामीनपात्र ठरवण्याचा निर्णय घेतला होता. आरोग्यमंत्र्यांनी खुद्द या अधिसूचनेला उच्च न्यायालयात आव्हान देताना जीवे मारण्याची धमकी दिल्याप्रकरणी या कलमाचा वापर करून पोलिस विनाकारण सतावणूक करीत असल्याचेही त्यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले होते. सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेला एखाद्या मंत्र्याकडून अशा पद्धतीने न्यायालयात आव्हान देण्याची ही पहिलीच वेळ असल्याचे ऍड. रॉड्रिगीस यांचे म्हणणे आहे. दरम्यान, याप्रकरणी ऍडव्होकेट जनरल यांनी गेल्या सुनावणीवेळी सरकारतर्फे बाजू मांडताना भारतीय दंड संहितेचे कलम ५०६ हे दखलपात्र व अजामीनपात्र असल्याची अधिसूचना कधी जारीच केली नाही, असा गौप्यस्फोट केला होता. त्यांची ही भूमिका याचिकादार आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांना फायद्याची होती. आज ऍड. आयरिश रॉड्रिगीस यांनी उच्च न्यायालयात तत्कालीन संघराज्य असताना राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या सदर अधिसूचनेची प्रतच न्यायालयाला सादर करून ऍड. जनरल यांनी केलेला तथाकथित गौप्यस्फोट हा फार्स असल्याचे उघड केले. त्यांनी न्यायालयाला ५ जुलै १९७३ रोजीचे राजपत्र सादर केले. या राजपत्रात तत्कालीन गृह खात्याचे अवर सचिव जी. एम. सरदेसाई यांनी ही अधिसूचना जारी करून त्यात भारतीय दंड संहिता १८६० (१८६०/४५) च्या कलम १८६, १८८, १८९, २२८, २९५ - (अ), २९८, ५०५ किंवा ५०७ अंतर्गत गोवा, दमण व दीव क्षेत्रात केलेले गुन्हे दखलपात्र ठरणार आहेत. भा.दं.सं. १८८ किंवा ५०६ कलमाखाली सुद्धा या कार्यक्षेत्रात केलेले गुन्हे दखलपात्र व अजामीनपात्र ठरणार आहेत. दरम्यान, या अधिसूचनेत कलम ५०६ चा उल्लेख करण्याचा राहिल्याने त्यानंतर लगेच २० दिवसांनी अर्थात २६ जुलै १९७३ साली राजपत्रात या अधिसूचना दुरुस्त करून यात ५०६ कलमाचा समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.