पुतळे उभारल्याप्रकरणी मायावतींना सुप्रीम कोर्टाने खडसावले

नवी दिल्ली, दि. २९ ः राज्याच्या तिजोरीतील पैसा वापरून ठिकठिकाणी स्वत:चे पुतळे उभारण्याच्या प्रकरणी उत्तरप्रदेशच्या मुख्यमंत्री मायावती यांना सर्वोच्च न्यायालयाने आज कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.
न्यायमूर्ती दलवीर भंडारी आणि न्या. ए. के. गांगुली यांच्या न्यायासनाने ही नोटीस जारी केली. मायावतींनी राज्य सरकारच्या तिजोरीतील पैसा वापरून उत्तरप्रदेशात ठिकठिकाणी स्वत:चे पुतळे आणि पक्षाचे निवडणूक चिन्ह असणाऱ्या हत्तीच्या प्रतिमा उभारल्या. त्यासाठी त्यांनी सार्वजनिक जागांचा आणि लोकांकडून कररूपाने गोळा केलेल्या पैशांचाही गैरवापर केला. या प्रकरणी त्यांनी हजारो कोटींचा अक्षरश: चुराडा केला आहे. याची गांभीर्याने दखल घेत सीबीआय चौकशी केली जावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका मायावतींच्या विरोधात नुकतीच सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली. ही याचिका रविकांत यांनी दाखल केली आहे. मायावतींनी स्वत:चे आणि हत्तीचे पुतळे उभारण्याच्या कामी २ हजार कोटी रुपये खर्च केल्याचा दावाही रविकांत यांनी केला आहे.
ही याचिका दाखल करून घेताना आज सर्वोच्च न्यायालयाने मायावती सरकारला नोटीस जारी करीत या कृत्याचा जाब विचारला आहे. मायावती सरकारला कारणे दाखवा नोटीस जारी झाली असून या प्रकारांच्या पार्श्वभूमीवर दाखल करण्यात आलेली जनहित याचिका स्वीकारली का जाऊ नये, असे नोटिशीत म्हटले आहे. उत्तर देण्यासाठी कोर्टाने राज्य सरकारला चार आठवड्यांचा कालावधी दिला आहे.
याचिकाकर्त्यांनी या प्रकरणी मायावतींसह त्यांचा पक्ष बहुजन समाज पार्टी आणि राज्याचे मुख्य सचिव यांना दोषी मानले आहे. गेल्या काही दिवसांत मायावतींनी जवळपास १५ पुतळ्यांचे अनावरण केले. त्यात त्यांचा स्वत:चा पुतळा आणि कांशीराम यांच्या स्मारकाचाही समावेश आहे. सरकारचे प्रत्येक कृत्य हे जनतेच्या हितासाठीच असावे, ही बाब लक्षात न घेता मायावतींनी सार्वजनिक संपत्तीचा दुरुपयोग केला आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई केली जावी, तसेच सर्व पुतळे हटविण्यात यावे, अशी मागणीही याचिकेद्वारे करण्यात आली.