समलैगिंक संबंध म्हणजे गुन्हा नाही

दिल्ली हायकोर्टाचा ऐतिहासिक निवाडा

धर्मगुरूंचा मात्र कडाडून विरोध"गे' समुदायात आनंदाला उधाण
नवी दिल्ली, दि. २ - परस्पर सहमतीने प्रौढांनी ठेवलेले समलैंगिक संबंध अवैध किंवा गुन्हा ठरत नाहीत. त्यांनी संमतीने ठेवलेले संबंध वैध असल्याचा ऐतिहासिक निवाडा आज दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला. या निर्णयाने एकीकडे मुस्लिम आणि अन्य धर्मांच्या धर्मगुरूंनी नाराजी व्यक्त केली असून, असे संबंध ठेवणाऱ्या "गे' समुदायाने मात्र या निर्णयाचे स्वागत करीत प्रचंड जल्लोष केला.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश ए. पी. शाह आणि न्या. एस. मुरलीधर यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. भारतीय दंड विधानाच्या (आयपीसी) कलम ३७७ अन्वये परस्पर संमतीने ठेवलेले समलिंगी संबंध गुन्हा ठरविले जाऊ शकत नाहीत. संमतीने ठरविलेले समलिंगी संबंध गुन्हा ठरविणे हे घटनेतील १४,२१ आणि १५ या कलमांचे उल्लंघन असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. थोडक्यात सांगायचे तर समलिंगी संबंध गुन्हा ठरविणे हे नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करण्यासारखे असल्याचे न्यायालयाने आपल्या तब्बल १०५ पानी निकालपत्रात म्हटले आहे. दिल्ली हायकोर्टात "नाझ' या स्वयंसेवी संस्थेने "गे' आणि लेस्बियन यांच्या संबंधांना कायदेशीर मान्यता मिळावी म्हणून २००१ मध्ये एक याचिका दाखल केली होती. या याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी केंद्रीय विधी व न्याय खात्याने, तसेच गृहमंत्रालयाने कलम ३७७ चे समर्थन केले होते. संबंधित याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने उपरोक्त निर्वाळा दिला.
परस्पर सहमतीविना, अल्पवयीनांशी ठेवलेले समलिंगी संबंध मात्र न्यायालयाने बेकायदा ठरविले आहेत. त्यावर कलम ३७७ अन्वये गुन्हा दाखल करता येईल, असे न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले. सोबतच त्यांनी वय वर्षे १८ किंवा त्यावरील व्यक्तीला प्रौढ म्हणता येईल, असा निर्वाळा दिला. तसेच संसद आयपीसीमधील कलमात बदल करीत नाही तोपर्यंत हा निर्णय राखून ठेवण्यात येईल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.