"जैसू'ची फेरनियुक्ती राज्याच्या हिताआड

रिव्हर प्रिन्सेस प्रकरण
पणजी, दि. १ (प्रतिनिधी)ः कांदोळी येथील समुद्रकिनाऱ्यावर रुतलेले "रिव्हर प्रिन्सेस' जहाज हटवण्यात अपयशी ठरलेल्या गुजरातस्थित जैसू कंपनीला पुन्हा एकदा हे कंत्राट देण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला एकेकाळी सरकारची बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील सुरेंद्र देसाई यांनी जोरदार आक्षेप घेतला आहे. सरकारचा हा निर्णय राज्याच्या हिताआड असून त्यामुळे सुमारे ५० कोटी रुपये नुकसान झाल्याचे त्यांनी गृह खात्याच्या अवर सचिवांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
याप्रकरणी प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार सरकारने यापूर्वी जैसू कंपनीला हे जहाज हटवण्यात अपयश आल्याने कंत्राट रद्द केले होते. या कंपनीतर्फे या कंत्राटासाठी ठेवलेली सुरक्षाठेवीही सरकारने वठवली होती. सरकारच्या या निर्णयाला सदर कंपनीतर्फे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात आव्हान देण्यात आले होते. दरम्यान, याप्रकरणी सरकारने आता वेगळीच भूमिका घेत हे कंत्राट पुन्हा त्याच कंपनीला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ऍड. जनरल सुबोध कंटक यांनी त्याबाबत उच्च न्यायालयाला अवगत केले. मुळात हे प्रकरण खालच्या न्यायालयात सुरू असताना सरकारतर्फे हे प्रकरण हाताळणारे वरिष्ठ वकील सुरेंद्र देसाई यांनी सरकारच्या या निर्णयाबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. आपण हे प्रकरण गेली कित्येक वर्षे हाताळत असल्याने एवढा मोठा निर्णय घेताना आपले मत जाणून घेण्याची साधी तसदीही घेण्यात आली नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. हा निर्णय गोव्याच्या हिताच्या दृष्टीने घेतलेला नाही, असे त्यांचे मत आहे.
सरकारने यापूर्वीच रिव्हर प्रिन्सेस ही राज्य आपत्ती घोषित केली आहे. सरकारने जैसू कंपनीचे कंत्राट २० एप्रिल २००७ रोजी रद्द केले होते. या कंपनीला दिलेल्या वेळेत हे जहाज हटवणे शक्य झाले नाही तसेच अतिरिक्त वेळ मिळूनही त्यांना हे काम पूर्ण करता आले नाही, असे ऍड. देसाई म्हणाले. सदर कंपनीने सुरुवातीस दावा केल्याप्रमाणे जहाज हटवण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या तंत्रज्ञानाचा काहीही उपयोग झाला नाही व आता त्यांनी नवे उच्च तंत्रज्ञान वापरण्याचे निमित्त पुढे केल्याचेही ऍड. देसाई म्हणाले. दरम्यान, पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांनी मात्र याप्रकरणी प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने आपण बोलू इच्छीत नाही, असे ते म्हणाले. मुळात राज्य सरकारच्या आपत्ती व्यवस्थापन समितीने हे जहाज राज्य आपत्ती असल्याचे घोषित केले आहे, त्यामुळे हे जहाज हटवण्याबाबतचा निर्णय या समितीने घ्यावयाचा आहे. या समितीवर आपल्याला प्रतिनिधित्व नसल्याचेही पर्यटनमंत्री मिकी म्हणाले.