इंधन दरवाढीवरून लोकसभेत गदारोळ

दरवाढ मागे घेण्याची गैरकॉंग्रेसी पक्षांची मागणी

नवी दिल्ली, दि. २ - संसद अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येलाच केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलची दरवाढ केल्याने आजपासून सुरू झालेले अधिवेशन या दरवाढीने वादळी ठरले. इंधन दरवाढीच्या मुद्यावरून सर्व गैरकॉंग्रेसी पक्षांनी प्रचंड गदारोळ केला. पण, सरकारवर त्याचा काहीही परिणाम न होता त्यांनी आपल्या निर्णयावर ठाम भूमिका घेतली आहे.
पेट्रोल, डिझेलच्या दरवाढीला केवळ विरोधी पक्षच नव्हे, तर संपुआतील घटक पक्ष असणाऱ्या द्रमुक आणि तृणमूल कॉंग्रेसनेेही कडाडून विरोध केला. आज लोकसभेचे कामकाज सुरू होताच समाजवादी पार्टी आणि डाव्यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. तसेच सरकारवर प्रचंड टीका केली. भाजप, शिवसेना, राजद, बसपा आणि तेलगु देसम पक्षासह बहुतांश पक्षांच्या सदस्यांनी हा मुद्दा उचलून धरला. ही दरवाढ मागे घ्यावी, अशी केंद्राकडे मागणी करण्यात आली. या गोंधळामुळे सभागृहाचे कामकाज दोन वेळा स्थगित करावे लागले. नंतर सभागृहाचे कामकाज दिवसभरासाठीच स्थगित करण्यात आले.
तत्पूर्वी, पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवरा यांनी दरवाढ मागे घेण्याची मागणी फेटाळून लावली. ते म्हणाले की, इंधन दरवाढ हा सरकारच्या इच्छेचा प्रश्न नसतो. जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या की, इंधन पुरविणाऱ्या आपल्या देशातील कंपन्यांचा तोटा वाढतो. परिणामी नाइलाजाने दरवाढ करावी लागते. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमती कमी झाल्या की इंधनाच्या दरात कपात केली जाईल.
सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किमती पाहता ही दरवाढ अपरिहार्य होती. तरीही सरकारने हा निर्णय घेताना सर्वसामान्यांचा विचार केला आहे. वास्तविक यावेळी किमान साडेसहा रुपयांनी पेट्रोल आणि ४ रुपयांनी डिझेल दरवाढ गरजेची होती. पण, सर्वसामान्यांचा विचार करून सरकारने हे अंतर थोडे कमी केले. दरवाढ करूनही सरकारने "आम आदमी'चा विचार केला, असा दावाही देवरा यांनी केला.
अशी स्थिती असूनही केरोसीन आणि घरगुती वापराच्या सिलिंडरच्या किमती सरकारने वाढविलेल्या नाहीत. वास्तविक सरकारला सिलिंडरवरील सब्सिडीपोटी सुमारे ३० हजार कोटींचा बोजा सहन करावा लागत आहे, अशी पुष्टीही देवरा यांनी जोडली.