महापालिका अर्थसंकल्पाद्वारे घोटाळे बाहेर येणार

दोन आठवड्यात अर्थसंकल्प सादर करणार - संजित रॉड्रिक्स

भाजप समर्थक नगरसेवकांचा बैठकीवर बहिष्कार

पालिका कर्मचाऱ्यांच्या जून महिन्याच्या पगाराला मंजुरी

पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी)- पणजी महानगरपालिकेचा अर्थसंकल्प येत्या दोन आठवड्यांत तयार करण्यात येणार असून महापालिकेच्या कारभारात मोठ्या प्रमाणात सुरू असलेला सावळा गोंधळ आणि पूर्णपणे विचका झालेल्या पालिकेच्या आर्थिक स्थितीचे सुस्पष्ट चित्र या अर्थसंकल्पात उतरवण्याचा निश्चय पणजी महापालिकेचे नवनियुक्त आयुक्त संजित रॉड्रिक्स यांनी केला आहे. गेल्या मार्च महिन्यापासून रखडत असलेला हा अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर महापालिकेत विकास कामांच्या नावाने झालेल्या अनेक भानगडी उघडकीस येणार असल्याने महापालिकेतील घोटाळेबाज नगरसेवकांची झोप उडाल्याची जोरदार चर्चा सध्या ऐकायला मिळत आहे.
पालिका मंडळाची एक तातडीची बैठक आज बोलावण्यात आली होती. टोनी रॉड्रिगीस यांच्या जागी महापौर झालेल्या कॅरोलीना पो यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीवर भाजप समर्थक नगरसेवकांनी बहिष्कार घातल्याने बैठक तणावाच्या वातावरणातच सुरू झाली. बैठका घेऊनही ठोस निर्णय होत नसल्याने, तसेच गेले तीन महिने अर्थसंकल्प सादर न झाल्याने या बैठकीवर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय भाजप समर्थक नगरसेवकांनी घेतला, अशी माहिती नंतर वैदेही नाईक यांनी पत्रकारांना दिली. दरम्यान, आज झालेल्या बैठकीत जून महिन्याचा पालिका कर्मचाऱ्यांचा पगार देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय संमत करण्यात आला. बैठकीच्या सुरुवातीला नगरसेवक सुरेंद्र फुर्तादो यांनी पणजी शहराच्या बिकट परिस्थितीचा पाढाच वाचून दाखवला. महापालिकेचा अर्थसंकल्प सादर होत नाही यावरूनच इथे काय चालले आहे याचे दर्शन घडते, असे त्यांनी तावातावातच सांगितले. संजित रॉड्रिक्स यांच्यासारख्या कर्तबगार अधिकाऱ्याची फेरनियुक्ती आयुक्तपदी झाल्याचे समाधान व्यक्त करून त्यांना सर्व नगरसेवकांनी किमान सहा महिने तरी मोकळेपणाने काम करण्याचे स्वातंत्र्य द्यावे, असे आवाहनही फुर्तादो यांनी यावेळी केले. अर्थसंकल्प सादर करण्यास विद्यमान सत्ताधारी मंडळ का घाबरते, असा खडा सवालही त्यांनी यावेळी केला.
राज्यातील अन्य गटातील पालिकांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना सहावा वेतन आयोग लागू केला. मात्र, एकमेव महापालिका असलेल्या पणजी महापालिकेकडून वेतन आयोग लागू करण्यास हयगय का केली जात आहे? सुमारे १२ कोटी रुपयांची घरपट्टी अजूनही वसूल का केली जात नाही ? याबद्दलही फुर्तादो यांनी पालिका मंडळाला धारेवर धरले. ऍड. अविनाश भोसले यांनी महापालिका कर्मचाऱ्यांना नियमित पगार मिळणे गरजेचे असल्याचे सांगून महापालिकेच्या आर्थिक व्यवहाराबाबत शिस्त व पारदर्शकता हवी, असे ठामपणे सांगितले. तर, अर्थसंकल्पाला उशीर झाला तरी चालेल परंतु या अर्थसंकल्पातून महापालिकेच्या संपूर्ण आर्थिक व्यवहारांची इत्थंभूत माहिती सर्व नगरसेवकांना मिळालीच पाहिजे, असा आग्रह धरला.
दरम्यान, आयुक्त संजित रॉड्रिक्स यांनी अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी आपल्याला दोन आठवड्यांचा कालावधी देण्याची विनंती महापालिका मंडळाकडे केली आहे. माजी आयुक्तांनी तयार केलेल्या आराखड्यात महापालिकेच्या आर्थिक परिस्थितीची कोणतीही माहिती उपलब्ध नसल्याने हा अर्थसंकल्प नव्याने तयार करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. मुळात महापालिकेचे उत्पन्न व खर्च यांचा ताळमेळ कसा घातला जातो याचे स्पष्ट चित्र तयार होणे आवश्यक आहे, असेही त्यांनी सांगितले. महापालिकेकडे सध्या किती कामगार आहेत याचाही आकडा उपलब्ध नाही, अशी भीषण परिस्थिती असल्याचेही संजित रॉड्रिक्स म्हणाले. महापालिकेचे किती विकास प्रकल्प सुरू आहेत? त्यांच्यावर किती खर्च झाला? किती कामांचे पैसे महापालिका देणे आहे? याचीही माहिती तयार करावी लागेल. या अर्थसंकल्पातून आपण महापालिकेचे आर्थिक आरोग्य सर्वांसमोर मांडणार असून त्यानंतरच पुढील आर्थिक नियोजनाची दिशा ठरवली जाईल, असेही ते म्हणाले. सहावा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी अन्य कोणता खर्च कमी करता येईल, हे पाहावे लागेल व त्यानंतरच त्याबाबत ठोस निर्णय घेणे शक्य होईल असेही त्यांनी स्पष्ट केले.