दोन हजार कंत्राटी कामगारांचे १५ पासून तीन दिवस धरणे

सा.बां.खात्यातील कामगारांतर्फे सरकारचा निषेध
पणजी, दि.१०(प्रतिनिधी): सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील कंत्राटी कामगारांच्या मागण्यांबाबत सरकार पूर्णपणे बेफिकीर व बेजबाबदारपणे वागत आहे. सरकारच्या या भूमिकेच्या निषेधार्थ येत्या १५, १६ व १७ एप्रिल रोजी पणजीत तीन दिवस धरणे कार्यक्रमाचे आयोजन करण्याचा निर्णय कामगार संघटनेतर्फे घेण्यात आला आहे. सुमारे दोन हजार कामगारांच्या भवितव्याकडे सरकारकडून खेळ सुरू असल्याची टीका कामगार नेते ख्रिस्तोफर फोन्सेका यांनी यावेळी केली.
सार्वजनिक बांधकाम खाते कंत्राटी कामगार पुरवठा सोसायटीअंतर्गत गेली दहा ते बारा वर्षे सेवा करणाऱ्या सुमारे दोन हजार कामगारांना सरकारकडून वेठीस धरण्यात आले आहे.या कामगारांच्या विविध मागण्यांबाबत कामगार आयुक्तांसमोर एकूण २७ सुनावण्या झाल्या तरी अद्याप सरकारकडून सकारात्मक भूमिका घेतली जात नसल्याने या कामगारांत तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.काल कामगार आयुक्तांसमोर सुनावणी झाली असता सा.बां.खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी या कामगारांच्या मागण्यांचा प्रस्ताव सरकार दरबारी पाठवल्याचे नेहमीचे निमित्त पुढे केले.मुळात या मागण्यांबाबतचा निर्णय हा सरकारला घ्यायचा आहे.सरकारने मान्यता दिल्यानंतर त्याची कार्यवाही करण्याची जबाबदारी अधिकाऱ्यांची आहे त्यामुळे सरकार जोपर्यंत या मागण्या मान्य करीत नाही तोपर्यंत आपण काहीही करू शकत नाही,अशी भूमिका या अधिकाऱ्यांनी घेतली.
दरम्यान,या बैठकीत कामगारांचे नेतृत्व करणारे ख्रितोफर फोन्सेका यांनी सरकारच्या भूमिकेचा तीव्र निषेध केला. आत्तापर्यंत या विषयावर २७ सुनावण्या झाल्या. सरकार जर केवळ या कामगारांना झुलवत ठेवणार असेल तर शेवटी आंदोलनाचा मार्ग पत्करणे अनिवार्य आहे. सरकारच्या या भूमिकेचा निषेध करण्यासाठी येत्या १५,१६ व १७ एप्रिल असे तीन दिवस पणजीत धरणे कार्यक्रम आयोजित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या कामगारांना वाढीव किमान वेतन देण्यात यावे. गेली दहा ते बारा वर्षे सेवा करणाऱ्या या कामगारांना सेवेत नियमित करावे व त्यांना "समान काम समान वेतन'हे धोरण लागू करावे,अशीही मागणी त्यांनी केली. एरवी नियमित कामगारांप्रमाणेच हे कामगार काम करतात पण तसे असतानाही त्यांना केवळ अल्प पगार देण्यात येतो.सा.बां.खात्यात नव्या पदांची भरती करताना या कामगारांना प्राधान्य देण्याचे ठरले असतानाही त्यांना नियमित सेवेसाठी डावलण्यात येते व आपल्या मर्जीतील लोकांची थेट भरती केली जाते. हा अन्याय अधिक काळ सहन करणे शक्य नाही.सरकार या कामगारांप्रति अजिबात गंभीर नाही.एखाद्या खाजगी आस्थापनांतील कामगारांच्या सुरक्षेसाठी सरकार वटहुकूम जारी करते पण इथे आपल्याच कामगारांना न्याय देण्यासाठी मात्र सरकार अजिबात पुढे सरसावत नाही, ही गोष्टच मुळी न पटणारी आहे,अशी नाराजी या कामगारांनी व्यक्त केली आहे.