निवडणूक आयोगाची मुख्यमंत्र्यांना तंबी, पत्रकार परिषदेने आचारसंहितेचा भंग

पणजी, दि. ८ (प्रतिनिधी): राज्यात आदर्श आचारसंहिता लागू असताना मुख्यमंत्री दिगंबर कामत व मंत्रिमंडळातील अन्य चार सदस्यांनी पत्रकार परिषद आयोजित करून "सीआरझेड' कारवाईच्या घेऱ्यात असलेल्या लोकांना दिलासा देण्यासाठी कल्याणकारी उपाययोजनांची घोषणा करण्याच्या कृतीची गंभीर दखल केंद्रीय निवडणूक आयोगाने घेतली आहे. मुख्यमंत्री व त्यांच्या सहकाऱ्यांची ही कृती पूर्णपणे आचारसंहितेचा भंग ठरते. त्यांनी अशा प्रकारांना वेळीच आवर घालावा, यापुढे हे प्रकार अजिबात सहन केले जाणार नाहीत,अशी तंबीच आयोगाने दिली आहे.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने यासंबंधी राज्याच्या मुख्य सचिवांना ही नोटीस पाठवली आहे. गेल्या १९ मार्च रोजी मुख्यमंत्री कामत यांनी पणजी येथे पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. या परिषदेला गृहमंत्री रवी नाईक, महसूलमंत्री जुझे फिलीप डिसोझा, वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर व वीजमंत्री आलेक्स सिकेरा उपस्थित होते.
"सीआरझेड' विषयावरून सरकारच्या विरोधात जनतेत तीव्र असंतोष पसरला आहे. राजधानीत जाहीर सभा होऊन त्यात सरकारला निर्वाणीचा इशाराही देण्यात आला होता. या प्रकरणी स्पष्टीकरण करण्यासाठी सरकारतर्फे या पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते. मुळात राज्यात लोकसभा निवडणुकीसाठी आचारसंहिता लागू असल्याने अशा पद्धतीची परिषद घेण्यावर बंदी आहे. मुख्यमंत्री कामत यांनी मात्र आपल्या सहकारी मंत्र्यांसह याविषयी लोकांना मदत करण्याचे तसेच या कारवाईतून त्यांची सुटका करण्यासाठी उपाययोजना आखण्याचे आश्वासन या परिषदेतून दिले होते.आचारसंहितेअंतर्गत जनतेच्या एका घटकाला आमिष दाखवण्याचाच हा प्रकार असल्याने तो आचारसंहितेचा भंग ठरतो,असेही या नोटिशीत बजावण्यात आले आहे.मुख्यमंत्री तथा इतर जबाबदार मंत्र्यांनी अशी कृती करणे ही अजिबात चांगली गोष्ट नाही. या प्रकाराबाबत असमाधान व्यक्त करून निदान यापुढे तरी या गोष्टींची पुनरावृत्ती होऊ नये, अन्यथा त्याची गंभीर दखल घेणे भाग पडणार आहे, अशी तंबीच आयोगाने राज्याच्या मुख्य सचिवांना दिली आहे.
विष्णू वाघांचे पद काढून घ्या
सरकारचे वृत्तपत्र सल्लागार म्हणून कार्यरत असलेले विष्णू सूर्या वाघ यांच्याकडून उघडपणे प्रत्यक्ष कॉंग्रेस पक्षाचा प्रचार सुरू असल्याची भाजपने केलेली तक्रार आयोगाने गंभीरपणे घेतली आहे. विष्णू सूर्या वाघ यांच्याकडील हे पद ताबडतोब काढून घ्या व त्यांना आचारसंहिता लागू झाल्यापासून मिळालेले वेतन वसूल करा,असा कडक आदेशच आयोगाने मुख्य सचिवांना दिला आहे. दरम्यान, श्री. वाघ यांची नेमणूक झालेल्या कार्यालयाच्या प्रमुखांनाही याप्रकरणी दोषी ठरवण्यात यावे,असाही सल्ला आयोगाने दिला आहे.
खलपांनाही प्रचारबंदी?
राज्य सरकारने अलीकडेच माजी केंद्रीय कायदामंत्री रमाकांत खलप यांच्या नेतृत्वाखाली कायदा आयोगाची स्थापना करून ऍड.खलप यांची अध्यक्षपदी नेमणूक केली आहे.ऍड.खलप हे प्रदेश कॉंग्रेसचे प्रवक्ते असल्याने त्यांनीही उघडपणे पक्षाच्या प्रचार कार्यात भाग घेतल्याची दखल आयोगाने घेतली आहे.खलप यांना अद्याप नोटीस जारी करण्यात आली नसली तरी त्यांना प्रचारात सहभागी होण्यास बंदी घालण्याचे आदेश लवकरच जारी होण्याची शक्यता मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयातून व्यक्त करण्यात आली.