निवृत्तांना सेवावाढीविरोधात प्रशासनच ठप्प करण्याचा इशारा

सरकारी कर्मचारी संघटना आक्रमक
पणजी, दि. ९ (प्रतिनिधी): विविध निवृत्त सरकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेल्या सेवावाढीविरोधात धरणे आंदोलन करूनही सरकार या निर्णयाचा फेरविचार करीत नसल्याने आता हे आंदोलन तीव्र करण्याचे गोवा सरकारी कर्मचारी संघटनेने ठरवले आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे सरकार कानाडोळा करीत असेल तर संपूर्ण प्रशासनच ठप्प करण्याचा इशारा संघटनेतर्फे देण्यात आला आहे.
सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष मंगलदास शेटकर यांनी याप्रकरणी जारी केलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात ही माहिती दिली.
विविध निवृत्त सरकारी अधिकाऱ्यांना दिलेल्या सेवावाढीविरोधात सुरू केलेल्या आंदोलनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात पहिल्यांदा लेखा कार्यालय व नंतर भूसर्वेक्षण कार्यालयासमोर धरणे धरण्यात आले. लेखा कार्यालयाचे संयुक्त संचालक ज्योकीम टेलीस व भूसर्वेक्षण खात्याचे अधीक्षक अजित तळावलीकर यांच्याविरोधात घोषणा देण्यात आल्या. दरम्यान,अजित तळावलीकर हे यापूर्वी सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष राहिले आहेत, त्यामुळे त्यांनी घेतलेली सेवावाढ ही संघटनेच्या नीतिमत्तेला अजिबात धरून नाही,अशी टीकाही यावेळी करण्यात आली. दरम्यान, सरकारने याप्रकरणी फेरविचार करण्याचे मान्य केले परंतु सध्या आचारसंहिता लागू असल्याने काहीही करता येणे शक्य नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे,अशी माहिती श्री.शेटकर यांनी दिली. सेवावाढ मागे घेण्यासाठी आचारसंहितेचा अजिबात भंग होत नसल्याचेही यावेळी ते म्हणाले.
दरम्यान,आचारसंहितेचे निमित्त पुढे करणाऱ्या सरकारने अनधिकृतपणे दिलेली वेतनश्रेणी मागे घेण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करण्यासाठी ६ मार्च २००९ रोजी आचारसंहिता लागू झाली असताना विशेष समिती कशी काय नेमली,असाही सवाल यावेळी उपस्थित करण्यात आला.सरकारने विधानसभेत दिलेल्या माहितीनुसार एकूण ७७ निवृत्त अधिकाऱ्यांना सेवावाढ दिल्याचे म्हटले आहे. इतरही अनेकांना सेवावाढ देण्याचा विचार सुरू असून सरकारकडून सरकारी कर्मचाऱ्यांची थट्टाच सुरू असल्याची टीकाही यावेळी करण्यात आली. दरम्यान, सरकारने सेवावाढीचे आदेश ताबडतोब मागे घ्यावेत अन्यथा आंदोलनाची धार वाढवून प्रसंगी प्रशासन ठप्प करण्याचा इशारा यावेळी श्री.शेटकर यांनी दिला.