वनाधिकाऱ्यांच्या संगनमताने ६ कोटी चौ.मी. जागा हडप

पर्रीकरांचा आरोप
पणजी, दि.२९ (प्रतिनिधी): राज्यातील वनखात्याची जमीन महसूल अधिकारी तथा मामलेदार व जिल्हाधिकाऱ्यांच्या साहाय्याने आपल्या नावावर करण्याचे प्रकार वाढत आहेत. गेल्या वीस वर्षांत सुमारे ६ कोटी चौरसमीटर जागेवर वनखात्याला पाणी सोडावे लागले आहे. या प्रकरणात काही राजकीय नेत्यांचे असलेले साटेलोटे शोधून काढल्यास या भानगडींचा उलगडा होईल, असा दावा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी व्यक्त केला आहे.
सांगे नेत्रावळी येथील सर्व्हे क्रमांक ३०/१ अंतर्गत येणाऱ्या सुमारे ६० लाख चौरसमीटर जागेवर लक्ष्मण पुर्सो गावकर व इतरांनी केलेला दावा आणि मामलेदारांनी त्यांच्या बाजूने दिलेला निकाल याबाबत वनखात्याकडून मुख्य सचिवांना पत्र पाठवण्यात आले आहे. सरकारने वेळीच हस्तक्षेप करून वनखात्याच्या जमिनीचा मालकी हक्क बेकायदा वैयक्तिकरीत्या आपल्या नावावर करण्याचे प्रकार रोखावेत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. वनक्षेत्रात अलीकडच्या काळात मोठ्या प्रमाणात बेकायदा खाण व्यवसाय सुरू झाला आहे व खाणमंत्री या नात्याने मुख्यमंत्री दिगंबर कामत या लोकांना अभय देत असल्याची टीकाही श्री. पर्रीकर यांनी केली. अशा वादग्रस्त निकालांबाबत मामलेदार व जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कृतीची सखोल चौकशी करावी व ते दोषी आढळल्यास त्यांनी दिलेले वादग्रस्त निकाल अवैध ठरवावे, असेही पर्रीकर म्हणाले. अशा प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी वन खात्याने विशेष पथकाची नेमणूक करावी व गेल्या वीस वर्षांतील झालेल्या प्रकारांचा अभ्यास करावा, असेही ते म्हणाले.
सांगे नेत्रावळी येथे वनखात्याच्या मालकीची सर्व्हे क्रमांक ३०/१ अंतर्गत सुमारे ६०० एकर जमीन आहे. ही जागा घनदाट जंगलाने व्यापली आहे. या जागेवर आके मडगाव येथील लक्ष्मण पुर्सो गावकर व इतरांनी आपला दावा करताना भू महसूल कायद्याअंतर्गत प्रशासकीय लवादाकडे याबाबत दाद मागितली होती. मुळात ही जागा वनखात्याच्या मालकीची असतानाही खात्याला विश्वासात न घेता लवादाने आपला निकाल याचिकादाराच्या बाजूने दिला. नाकेरी येथील सर्व्हे क्रमांक २२/०,२६/० व२५/० याबाबतही असाच प्रकार घडला असून याची माहितीही मुख्य सचिवांना देण्यात आली आहे. मुळात हे प्रकरण जिल्हा सत्र न्यायालयात प्रलंबित असताना सांगे मामलेदारांनी या जागेचे मालकी हक्क संबंधितांच्या नावे करण्याची घाई का केली, असा सवाल उपस्थित होतो व त्यामुळे संशयाचे वातावरण पसरले आहे. भटपाळ काणकोण येथील जागेवर स्थानिक कोमुनिदाद संस्थेने अतिक्रमण केल्याची तक्रार वनखात्याने जानेवारी २००९ रोजी केली आहे. तर, नाकेरी येथील वनखात्याच्या अखत्यारीत असलेली जागाही हातातून जाण्याचा धोका असल्याचे पत्र २६ फेब्रुवारी २००९ रोजी सरकारला पाठवले आहे. सरकारकडून मात्र अद्याप वनखात्याला कोणताही प्रतिसाद मिळाला नसल्याने या प्रकरणाकडे अजिबात गांभीर्याने पाहिले जात नसल्याची वनखात्यातील अधिकाऱ्यांची भावना बनली आहे.