'मोस्ट वॉन्टेड'च्या यादीतून सीबीआयने क्वात्रोचीला वगळले

इंटरपोलनेही 'रेडकॉर्नर' नोटीस रद्द केली
सीबीआयच्या कार्याची ताबडतोब चौकशी करा : विरोधकांची मागणी
नवी दिल्ली, दि. २८ : बोफोर्स घोटाळ्यातील प्रमुख आरोपी ओट्टाव्हिओ क्वात्रोची याला सीबीआयने "मोस्ट वॉन्टेड'च्या यादीतून वगळत त्याला "क्लीन चिट' दिली आहे. सीबीआयच्या या निर्णयापाठोपाठ इंटरपोलनेही क्वात्रोचीविरुध्दची "रेडकॉर्नर' नोटीस रद्द केली आहे.
सीबीआयच्या या निर्णयाने कॉंगे्रसविरोधी पक्ष संतप्त झाले असून, कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संपुआ सरकारचा कार्यकाळ संपण्यासाठी शेवटचे तीन आठवडे बाकी असताना असा निर्णय घेतला गेला म्हणून संपुआच्या गेल्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळातील सीबीआयच्या कामाची ताबडतोब चौकशी केली जावी, अशी मागणीही विरोधी पक्षांनी केली आहे.
क्वात्रोची हा इटलीतील एक प्रमुख व्यावसायिक असून, बोफोर्स तोफ खरेदी घोटाळ्यातील तो एक प्रमुख आरोपी आहे. सीबीआयच्या मोस्ट वॉन्टेड यादीत क्वात्रोचीचे नाव होते. त्याला पकडण्यासाठी इंटरपोलनेही "रेडकॉर्नर' नोटीस जारी केलेली होती. परंतु, सीबीआय व इंटरपोल यांच्यात झालेल्या संदेशाच्या आदानप्रदानानंतर गेल्या दशकाहून जास्त काळापासून जारी असलेली ही रेडकॉर्नर नोटीसही आता मागे घेण्यात आली आहे.
यासंदर्भात बोलताना सीबीआयचे प्रवक्ते हर्ष बहल यांनी सांगितले की, १९९९ पासून हे प्रकरण न्यायालयात सुरू आहे. उच्चपदस्थ व्यक्तींनी दिलेल्या कायदेशीर आदेशाच्या आधारावर सीबीआयने उपरोक्त निर्णय घेतला आहे. येत्या ३० एप्रिल रोजी आम्ही याबाबतची माहिती संबंधित सक्षम न्यायालयाला देणार आहोत. अटर्नी जनरल मिलन बॅनर्जी यांच्या कायदेशीर सल्लानंतरच सीबीआयने ही कारवाई केली आहे, असे ते पुढे म्हणाले.
१९८६ साली स्वीडनच्या बोफोर्स तोफा विकत घेण्याच्या सौद्यात क्वात्रोचीने दलाली घेतल्याचा त्याच्यावर आरोप आहे. हा घोेटाळा उघड झाल्यानंतर त्यावेळी देशातील संपूर्ण राजकारण ढवळून निघाले होते. याच मुद्यावर राजीव गांधी याचे सरकार गडगडले होते. कॉंगे्रसच्या अनेक नेत्यांची नावे यात गोवली गेली होती.
केंद्रातील कॉंगे्रस पक्षाच्या नेतृत्वाखालील संपुआ सरकारच्या सत्तेचे आता अवघे काही आठवडे उरले आहेत. मतदानाच्या तिसऱ्या टप्प्यासाठी सुरू असलेल्या प्रचाराचा आज शेवटचा दिवस असला, तरी चौथ्या व पाचव्या टप्प्याचा प्रचार आता वेग घेणार आहे. त्यामुळे बोफोर्सचे भूत पुन्हा एकदा कॉंगे्रसच्या मानगुटीवर बसणार हे निश्चित.
सीबीआयच्या कारवाईला सुप्रीम कोर्टात आव्हान
बोफोर्स दलाली प्रकरणातील इटालियन व्यापारी क्वात्रोची याचे नाव मोस्ट वॉन्टेडच्या यादीतून वगळण्याच्या सीबीआयच्या निर्णयाला आज एका याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.
सीबीआयच्या या निर्णयापाठोपाठ ऍडव्होकेट अजय अग्रवाल यांनी ही याचिका ताबडतोब न्यायालयात सादर करत सीबीआयच्या या कारवाईला स्थगनादेश देण्यात यावा, अशी मागणी केली आहे. याआधीही ऍड. अग्रवाल यांनी जानेवारी २००६ मध्ये सीबीआयच्या एका निर्णयाला याचिकेद्वारा आव्हान दिले होते. लंडनच्या बॅंकेत असलेली क्वात्रोचीची खाती मुक्त करण्यात यावी, असे सीबीआयने त्यावेळी म्हटले होते.
सीबीआयची विश्वसनीयता संशयाच्या भोवऱ्यात : नितीश कुमार
पाटणा : बोफोर्स प्रकरणात अडकलेले इटालियन उद्योगपती क्वात्रोची यांना क्लीन चिट दिल्याने सीबीआयची विश्वसनीयताच संशयाच्या भोवऱ्यात अडकल्याची प्रतिक्रिया बिहारचे मुख्यमंत्री आणि जदयूचे नेते नितीश कुमार यांनी व्यक्त केली आहे.
आज पत्रकारांशी बोलताना नितीश कुमार म्हणाले की, ६४ कोटींच्या बोफोर्स घोटाळा प्रकरणी क्वात्रोची यांचे नाव संशयितांच्या यादीतून काढून टाकणे हा प्रकार सीबीआयसारख्या एजन्सीला शोभणारा नाही. सध्या केंद्रात असणारे सरकार सीबीआयचा स्वत:च्या सोयीसाठी वापर करीत आहे. क्वात्रोची यांचे नाव सीबीआयने हटविल्याने देशातील या सर्वात मोठ्या चौकशी संस्थेची विश्वसनीयताच धोक्यात आली आहे. गेल्या काही वर्षांपासून या प्रकरणी सीबीआयची एकूणच चौकशीची प्रक्रिया संशयास्पद वाटत होती. त्यांनी कोणत्याही विशेष हालचाली केल्याचे दिसत नव्हते. आता तर त्यांनी क्वात्रोचींचे नाव हटविल्याने केंद्र सरकारचा सीबीआयवर किती प्रभाव आहे, हे सिद्धच झाले असल्याचे नितीश कुमार म्हणाले.
सीबीआयच्या दुरुपयोगाचा हा नवा अध्याय
नवी दिल्ली : सीबीआयचा दुरुपयोग आणि खटले दाबण्याचा कॉंग्रेसचा हा नवा अध्याय क्वात्रोची प्रकरणाने समोर आला आहे, अशा शब्दात डाव्या पक्षांनी कॉंग्रेस आघाडीच्या संपुआ सरकारवर टीका केली आहे.
बोफोर्स प्रकरण इतके गाजल्यानंतर यात पुन्हा संशयिताचे नाव खटल्यातून गाळून टाकणे, हा प्रकार सीबीआयच्या दुरुपयोगाचा नवा साक्षात्कार आहे. या लाच प्रकरणातील गुंता सोडविण्यात सरकार अपयशी ठरल्याचा हा पुरावा आहेच. सोबतच कॉंग्रेसने प्रक़रणे दाबण्याची आपली परंपरा कायम ठेवली आहे, अशा शब्दात मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीच्या पॉलिट ब्युरोने आपल्या पत्रकात टीका केली आहे.
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीचे सचिव डी.राजा म्हणाले की, हे प्रकरण आता कॉंग्रेसच्या अंगलट येणार आहे. अतिशय वादग्रस्त ठरलेल्या या प्रकरणी आता कॉंग्रेस आघाडीच्या संपुआ सरकारने योग्य ते उत्तर द्यायचे आहे. यापूर्वीही अनेक घटनांनी सीबीआयच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. तसाच प्रकार आता पुन्हा उघडकीस आला आहे. याचे उत्तर सीबीआय आणि केंद्र सरकार दोघांनीही द्यायचे आहे. सीबीआयच्या दुरुपयोगाचा हा नवाच अध्याय असून कॉंग्रेसने आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी सीबीआयचा कसा वापर करून घेतला, याचे हे आणखी एक उदाहरण ठरले आहे.
क्वात्रोची प्रकरणी केंद्राचा हात नाही
नवी दिल्ली : इटालियन उद्योगपती क्वात्रोची यांचे नाव रेड कॉर्नरच्या यादीतून काढून टाकण्यात केंद्र सरकारचा हात नाही, असे केंद्रीय कायदा मंत्री हंसराज भारद्वाज यांनी आज स्पष्ट केले आहे.
क्वात्रोची प्रकरणी सरकार आणि सीबीआयवर टीका होत असताना भारद्वाज यांनी सरकारची बाजू मांडली. ते म्हणाले की, आमच्यावर होत असलेले आरोप हे राजकीय हेतूने प्रेरित आहेत. मुळात, कोणत्याही न्यायप्रविष्ट प्रकरणात आजवर सरकारने हस्तक्षेप केलेला नाही. बोफोर्स प्रक़रणही न्यायालयाच्या अखत्यारीतील आहे. त्यामुळे त्याविषयी सरकारने काहीही बोलण्याचा, करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
रेड कॉर्नर नोटीस हा इंटरपोलच्या अखत्यारीतील मुद्दा आहे. त्यावर आमचा जोर नाही. क्वात्रोची यांच्यावरील अजामीनपात्र अटक वॉरन्टच्या आधारे त्यांच्यावर ही नोटीस जारी झाली होती. याबाबत क्वात्रोची यांनी इंटरपोलच्या आयोगाकडे याचिका दाखल केली. त्यांनी या याचिकेच्या आधारे सीबीआयला स्पष्टीकरण मागितले. रेड कॉर्नर नोटीस पाच वर्षांसाठी असतात. या नोटीसचा कालावधी संपत आला की, सीबीआय हे प्रकरण महान्यायवादींकडे सोपवितात. त्यानुसार त्यांच्याकडे हे प्रकरण देण्यात आले. त्यांनी क्वात्रोचींविरुद्ध कोणताही वॉरन्ट नसल्याचा निर्वाळा दिला. त्यातूनच त्यांचे नाव "वॉन्टेड' च्या यादीतून निघाले, असे स्पष्टीकरणही भारद्वाज यांनी दिले.
हे प्रकरण सध्या कनिष्ठ, उच्च तसेच सर्वोच्च न्यायालयातही प्रलंबित आहे. कायद्यानुसार खटल्याची कार्यवाही यथावकाश होईलच, असेही ते म्हणाले.