वन खात्याची जमीन हडपण्याचा डाव उघड

पणजी, दि.२७ (प्रतिनिधी)- सांगे नेत्रावळी येथील सर्व्हे क्रमांक ३०/१ अंतर्गत येणाऱ्या सुमारे ६० लाख चौरसमीटर जागेवर लक्ष्मण पुर्सो गावकर व इतरांनी केलेला दावा भू महसूल कायद्याअंतर्गत प्रशासकीय लवादाने ग्राह्य धरला आहे. लवादाने दिलेल्या आदेशाची कार्यवाही करण्याची प्रक्रिया सांगे मामलेदारांकडून सुरू असून हा प्रकार वनखात्याच्या लक्षात आल्याने त्यांनी लगेच राज्य सरकारला पत्र पाठवून वेळीच हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे.
या प्रकरणी प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार सांगे नेत्रावळी येथे वनखात्याच्या मालकीची सर्व्हे क्रमांक ३०/१ अंतर्गत सुमारे ६०० एकर जमीन आहे. ही जागा घनदाट जंगलाने व्यापली आहे. या जागेवर आके मडगाव येथील लक्ष्मण पुर्सो गावकर व इतरांनी आपला दावा केला असून त्यांनी भू महसूल कायद्याअंतर्गत प्रशासकीय लवादाकडे याबाबत दाद मागितली होती. मुळात ही जागा वनखात्याच्या मालकीची असतानाही खात्याला विश्वासात न घेता लवादाने आपला निकाल याचिकादाराच्या बाजूने दिल्याची माहिती खात्यातील सूत्रांनी दिली. २००० सालापासून हे प्रकरण सुरू असताना अचानक हा प्रकार गेल्या २००७ साली वनखात्याच्या लक्षात आला. त्यांनी लगेच यासंबंधी अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालय, मडगाव येथे नागरी खटला दाखल करून या निकालाला हरकत घेतली. मध्यंतरी लक्ष्मण गावकर यांनी सांगे मामलेदारांना पत्र पाठवून प्रशासकीय लवादाने दिलेल्या निकालाची अंमलबजावणी करण्याचे पत्र पाठवले व ही जागा याचिका दाखल केलेल्यांच्या नावे करण्याची विनंती केली होती. प्राप्त माहितीनुसार सांगे मामलेदारांकडून ही प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून ती अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती वनखात्यातील सूत्रांनी दिली. वनखात्याने वेळोवेळी याबाबत हस्तक्षेप करूनही सांगे मामलेदारांकडून ही जागा सदर याचिकादारांच्या ताब्यात देण्याची प्रक्रिया सुरू केल्याने आता वनखात्याने थेट राज्य सरकारलाच हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली आहे. याबाबत १ एप्रिल २००९ रोजी पाठवलेल्या या पत्रात सांगे मामलेदारांना समज देण्याची विनंती केली आहे. मुळात हे प्रकरण जिल्हा सत्र न्यायालयात प्रलंबित असताना सांगे मामलेदारांनी या जागेची मालकी संबंधितांच्या नावे करण्याची घाई का केली, असा सवाल करून त्यांच्या भूमिकेबाबतही संशय व्यक्त केला आहे.
भटपाळ येथेही वनखात्याच्या भूखंडावर अतिक्रमण
भटपाळ काणकोण येथील जागेवर स्थानिक कोमुनिदाद संस्थेने अतिक्रमण केल्याची तक्रार वनखात्याने जानेवारी २००९ रोजी केली आहे तर नाकेरी येथील वनखात्याच्या अखत्यारीत असलेली जागाही हातातून जाण्याचा धोका असल्याचे पत्र २६ फेब्रुवारी २००९ रोजी सरकारला पाठवले आहे.