पाच मेपर्यंत अहवाल सादर करण्याचा कोर्टाचा आदेश
पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी) - सोनसोडो येथील कचऱ्याचा विल्हेवाट लावण्यासाठी व तेथे योग्य उपाययोजना आखण्याकरता सरकारने मडगाव पालिकेला दिलेल्या ४ कोटी रुपयांचे काय झाले, याचा संपूर्ण अहवाल येत्या ५ मे पर्यंत न्यायालयात सादर करण्याचा आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिला आहे. त्याचप्रमाणे पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी तेथील कचऱ्याचा ढीग "ताडपत्री'ने झाकण्याचा आदेशही देण्यात आला.
सरकारने दिलेल्या चार कोटी रुपयांचा विनियोग कसा केला गेला याचा आढावा घेण्यासाठी खास समिती स्थापण्यात आली होती; परंतु, अद्याप या समितीने काहीच केले नसल्याचे आज न्यायालयात उघड झाले. त्यामुळे न्यायालयाने त्वरित या समितीची बैठक घेऊन त्या पैशांचे काय झाले आहे, याचा अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला. त्याचप्रमाणे गेल्या महिन्यात या कचऱ्याला लागलेली आग अद्याप पूर्ण विझली नसल्याचे ऍड. नॉर्मा आल्वारीस यांनी न्यायालयात सांगितले. पावसाळा जवळ आल्याने सोनसोडो येथील कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट लावणे अत्यंत महत्त्वाचे बनल्याचे ऍड. आल्वारीस यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
या कचऱ्यावर पावसाळ्यापूर्वी प्रक्रिया न केल्यास सोनसोडो परिसरातील पाणी दूषित होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे पावसाळ्यापूर्वी या कचऱ्यावर ताडपत्रीचे आच्छादन घालण्याची सूचना ऍड. अल्वारीस यांनी केली. न्यायालयाने याची दखल घेत पावसाळ्यापूर्वी या कचऱ्यावर ताडपत्रीचे आच्छादन घालण्याचे आदेश मडगाव पालिकेला दिला.
Tuesday, 28 April 2009
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment