भाजप "पोटा'च्या धर्तीवर कायदा करणार

- अयोध्येत भव्य राम मंदिरासाठी वचनबद्ध
- रामसेतूला धक्का लागू दिला जाणार नाही
- बीपीएल कुटुंबांना महिन्याकाठी ३५ किलो धान्य
- शेतकऱ्यांना कर्जमाफी व ४ टक्के दराने कर्ज
- आयकर सूट मर्यादा साडेतीन लाख करणार
- पेन्शनधारकांना आयकर माफ
- म. प्र.च्या धर्तीवर देशात "लाडली लक्ष्मी' योजना
- पाच वर्षांत सव्वा लाख मेगॅवॅट वीज निर्मिती

नवी दिल्ली, दि. ३ - श्रीराम नवमीच्या पावन पर्वावर आज भारतीय जनता पार्टीने लोकसभा निवडणुकीसाठी आपल्या जाहीरनाम्याची घोषणा करून देशवासीयांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. दहशतवादाच्या मुद्याला स्पर्श करताना देशात पोटासारखा कायदा लागू करण्याचा निर्णय जाहीर केला असून जम्मू-काश्मीर राज्यात लागू असलेले ३७० कलम रद्द करून संपूर्ण देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याचे आश्वासन भाजपाने देशवासीयांना दिले आहे. याशिवाय आपण अजूनही अयोध्येत राम मंदिर बांधण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे जाहीर करून रामसेतूला धक्का लागू दिला जाणार नाही, असेही भाजपाने म्हटले आहे.
कॉंग्रेसवर मात करताना भाजपने आज गहू व तांदूळ २ रुपये प्रती किलो दराने उपलब्ध करून दिला जाईल आणि दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांना (बीपीएल) महिन्याकाठी ३५ किलो धान्य दिले जाईल, असे जाहीर केले आहे. मध्यवर्गीयांना दिलासा देताना भाजपने आयकराची मर्यादा वाढवून ३.५ लाख रुपये करण्याचे, तसेच पेन्शनधारकांना आयकर माफीची घोषणाही केली आहे. वेतनधारी पुरुष कर्मचाऱ्यांसाठी ३ लाख रुपयांपर्यंत, तर महिलांसाठी ३.५ लाख रुपयांपर्यंत आयकर मर्यादा वाढविली जाणार असल्याचे यात नमूद करण्यात आले आहे. याशिवाय गेल्या काही वर्षांतील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांकडे लक्ष देत शेतकऱ्यांचे सध्या असलेले सर्व कर्ज माफ करून भविष्यात त्यांना ४ टक्के व्याज दराने नवे कर्ज देण्याचे आश्वासनही भाजपने दिले आहे.
शिवराजसिंग चौहान यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने गेल्या काही वर्षांपासून मध्य प्रदेशात सुरू केलेल्या "लाडली लक्ष्मी' योजनेला व्यापक स्वरूप देऊन ही योजना संपूर्ण देशभर राबविण्याचा निर्धार भाजपाने जाहीर केला. या योजनेअंतर्गत बीपीएल, आदिवासी व खालच्या वर्गातील मुलींना विविध सवलती उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. आज देशासमोर महागाईप्रमाणेच सर्वात मोठे संकट विजेचे आहे. महाराष्ट्राप्रमाणेच इतरही राज्यांमध्ये आज विजेची समस्या मोठ्या प्रमाणावर भेडसावत आहे. ही समस्या दूर करण्यासाठी भाजपाने पाच वर्षांच्या कार्यकाळात सव्वा लाख मेगावॅट वीजेचे उत्पादन करण्याचे आश्वासन दिले आहे. याशिवाय इतरही पर्यायी ऊर्जा स्रोतांना प्रोत्साहन देण्याचेही या जाहीरनाम्यात नमूद करण्यात आले आहे.
या आधी १९९९ व २००४ साली दोनदा झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकांमध्ये राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी स्थापन करण्यात पुढाकार घेतल्यामुळे भाजपने आपला स्वतंत्र जाहीरनामा सादर न करता रालोआच्या झेंड्याखाली आपला जाहीरनामा घोषित केला होता. त्यावेळी भाजपला घटक पक्षांचे मुद्दे विचारात घेऊन संयुक्त जाहीरनामा तयार करावा लागला होता, त्यामुळे राम मंदिराचा मुद्दा जाहीरनाम्यात घेता आला नव्हता. यंदा मात्र भाजपने स्वत:च्या झेंड्याखालीच जाहीरनामा तयार करून आणि त्यात राम मंदिर व रामसेतूच्या मुद्यांचा समावेश करून तो आज श्रीराम नवमीच्या पावनपर्वावर देशवासीयांसमोर सादर केला. अकरा वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर भाजपने आज आपला स्वत:चा जाहीरनामा सादर करून रामभक्तांमध्ये चैतन्य निर्माण केले आहे.
भाजपचे ज्येष्ठ नेते मुरलीमनोहर जोशी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने हा जाहीरनामा तयार केला असून आज भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथसिंग यांनी राजधानी नवी दिल्ली येथे भरगच्च पत्रकार परिषदेत या जाहीरनाम्याची घोषणा केली. याप्रसंगी भाजपाचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार लालकृष्ण अडवाणी, ज्येष्ठ नेते जसवंत सिंग, अरुण जेटली प्रामुख्याने उपस्थित होते. यावेळी संचालन करणारे भाजपचे प्रवक्ते रविशंकर प्रसाद यांनी जाहीरनाम्यातील प्रमुख मुद्दे पत्रकारांसमोर वाचून दाखविले.
देशरक्षणासाठी जिवाची बाजी लावणाऱ्या सैन्य दलासाठीही भाजपने आपल्या या जाहीरनाम्यात विविध योजनांची घोषणा केली आहे. देशाच्या सीमेवर डोळ्यात तेल घालून अहोरात्र पहारा देणाऱ्या सैनिकांना आयकरातून सूट देण्याची तसेच "एक रॅंक, एक पेन्शन' योजना लागू करण्याची आणि सैनिकांसाठी वेगळे वेतन आयोग स्थापन करण्याची योजनाही भाजपाने आपल्या या जाहीरनाम्याच्या माध्यमातून देशासमोर मांडली आहे.
देशात अवैधपणे राहात असलेल्या लोकांना परत पाठविले जाईल, भारत-बांगलादेश सीमेवर संरक्षक भिंत उभारण्याचे काम पूर्ण केले जाईल, फुटीरवादी विचारधारेला प्रोत्साहन देणाऱ्या संघटनांना प्राप्त होत असलेला विदेशी निधी रोखला जाईल आणि विदेशात ठेवलेला काळा पैसा देशात परत आणला जाईल, आदी आश्वासनेही भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यातून दिली आहेत.
भाजपच्या नेतृत्वाखालील रालोआचे सरकार पुन्हा एकदा केंद्रात आले तर भविष्यात लोकसभा आणि विधान सभेच्या निवडणुका एकत्र घेण्याचा प्रयत्न केला जाईल, अशी माहिती याप्रसंगी बोलताना भाजपा जाहीरनामा समितीचे प्रमुख मुरलीमनोहर जोशी यांनी दिली. छोटे राज्य असावे असे भाजपाचे मत आहे. त्यामुळेच पार्टीने वेगळ्या तेलंगणा राज्याच्या स्थापनेच्या प्रस्तावाला समर्थन दिले आहे, असेही जोशी म्हणाले.

भाजपाच्या जाहीरनाम्यातील आणखी काही प्रमुख मुद्दे-
- दररोज १५ किमी नव्या राजपथाची निर्मिती
- किरकोळ व्यापारातील थेट विदेशी गुंतवणूक रोखणे
- देशातील प्रत्येक नागरिकाला राष्ट्रीय ओळखपत्र
- राजस्थानमधील याआधीच्या भाजपा सरकारच्या काळातील भामाशाह कार्यक्रमाच्या धर्तीवर देशभरात प्रत्येक वयस्क महिलेचे १५०० रुपये भरून बॅंक खाते उघडणे.
- संपूर्ण देशभरातील बीपीएल कुटुंबांच्या शाळकरी मुलींना मोफत सायकल
- लोकसभा व विधान सभेसाठी महिलांना ३३ टक्के आरक्षण
- अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात दुप्पट वाढ
- युवकांना रोजगार प्रशिक्षणासाठी ४ टक्के व्याजदराने कर्ज
- शालेय अभ्यासक्रमात क्रीडा विषय अनिवार्य
- २०१४ पर्यंत सर्वांना स्वास्थ्य सेवा
- संपूर्ण देशभरात डायल १०८ वर घरपोच ऍम्बुलन्स व्यवस्था
- लोकसंख्या नियंत्रणासाठी विशेष कार्यक्रम
- अल्पसंख्यकांसाठी शिक्षण, रोजगार प्रशिक्षण
- गरिबी दूर करण्यासंबंधी कार्यक्रम
- गोरक्षणाचे ठोस आश्वासन