"सेव्ह गोवा'चे विलीनीकरण अवैध

निवडणूक आयोगाचा निवाडा

चर्चिल - रेजिनाल्ड गोत्यात?



मडगाव, दि.३ (प्रतिनिधी) : "सेव्ह गोवा फ्रंट'चे कॉंग्रेसमध्ये झालेले विलीनीकरण अवैध असल्याचा व आंतोन गावकर हेच त्या पक्षाचे अध्यक्ष असल्याचा निवाडा निवडणूक आयोगाने दिल्यामुळे "सेव्ह गोवा' पक्षातून कॉंग्रेसमध्ये गेलेले सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव व कुडतरीचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स भलतेच गोत्यात येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पाळी पोटनिवडणुकीनंतर आता लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने "सेव्ह गोवा फ्रंट' पक्षाबाबत स्पष्टीकरण देताना आयोगाने आंतोन गावकर हेच "सेव्ह गोवा'चे अध्यक्ष आहेत यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. दरम्यान, या पक्षाच्या अधिकृत उमेदवाराला मान्यता दिली असली तरी या पक्षाची राज्यातील राजकीय पक्ष म्हणून असलेली मान्यता काढून घेण्याचा इशाराही यावेळी आयोगाने दिला आहे.
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांचे अल्पमतात आलेले सरकार वाचवण्यासाठी करण्यात आलेल्या तडजोडीत "सेव्ह गोवा फ्रंट' हा पक्ष कॉंग्रेस पक्षात विलीन करण्याचा निर्णय चर्चिल यांनी घेतला होता. या विलीनीकरणाची घोषणा झाल्यानंतर पक्षाचे उपाध्यक्ष आंतोन गावकर यांनी या निर्णयाला निवडणूक आयोगाकडे आव्हान दिले होते व या प्रकरणाचा सातत्याने पाठपुरावा करून ते एकाकी झुंज देत होते. यापूर्वी पाळी विधानसभा पोटनिवडणुकीवेळी सुरेश पिळर्णकर व राऊल परेरा यांनी या पक्षावर आपला दावा करून आयोगाकडे अर्ज दाखल केला होता. पाळी पोटनिवडणुकीत आंतोन गावकर गटाला मान्यता दिल्यानंतर आता प्रत्यक्षात याबाबतची याचिका निकालात काढताना आंतोन गावकर यांनी केलेला दावा आयोगाने ग्राह्य धरला आहे. ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर आयोगाचा हा निवाडा आल्यामुळे पक्षाच्या दोन्ही आमदारांबरोबरच परेरा व पिळर्णकर गटाचे आव्हानही संपुष्टात आले आहे.
"सेव्ह गोवा फ्रंट' पक्षाची नोंदणी झाल्यापासून गावकर हे उपाध्यक्षपदी आहेत. पक्षाच्या घटनेनुसार अध्यक्षाच्या अनुपस्थितीत आपोआपच सारा कारभार उपाध्यक्षाकडे येतो, यानुसार पक्षाची आमसभा बोलवण्याचा अधिकारही गावकर यांच्याकडे येतो. यासंदर्भात आयोगाने राऊल परेरा यांचा दावा फेटाळून लावला. पक्षाच्या विलीनीकरणाच्या निर्णयाला पक्षाच्या आमसभेची मान्यता घेतलेली नसल्याने ते विलीनीकरण वैध ठरत नसल्याचा निष्कर्ष आयोगाने काढला आहे.
आयोगाच्या निवाड्यामुळे राऊल परेरा गटाला आगामी लोकसभा निवडणुकीत "सेव्ह गोवा'च्या नावाने निवडणूक लढवता येणार नाही तसेच सुरेश पिळर्णकर यांनी आयोगाच्या निवाड्याचा आदर करून आपला गट निवडणूक लढवणार नसल्याचे एव्हानाच स्पष्ट करून टाकले.
२००७ मधील विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सिद्धनाथ बुयांव यांच्या अध्यक्षतेखाली "सेव्ह गोवा फ्रंट' स्थापन करण्यात आला होता. कर्मधर्म संयोगाने कालच या पक्षाच्या दोघा उमेदवारांनी लोकसभा निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत. निवडणूक आयोगाच्या ताज्या निवाड्यामुळे गोव्याच्या सध्याच्या राजकारणावर नेमके कोणते परिणाम होणार ते जरी अद्याप स्पष्ट झालेले नसले तरी वालंका आलेमाव यांना कॉंग्रेसने उमेदवारी द्यावी म्हणून चर्चिल यांनी रेजिनाल्डच्या मदतीने पक्षाला खिंडीत पकडण्याचा जो प्रयत्न केला होता तो त्यांच्याच गळ्यात अडकवण्यासाठी कॉंग्रेसच्या हातात एक आयतेच साधन सापडल्याचे मानले जात आहे.
मिकींच्या याचिकेला महत्त्व
पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांनी आपले परंपरागत प्रतिस्पर्धी चर्चिल आलेमाव व आलेक्स रेजिनाल्ड यांच्या विरुद्ध सभापतींसमोर हे विलीनीकरण अवैध असल्याचे सांगून अपात्रता याचिका दाखल केली आहे व त्याची सुनावणी सभापतींसमोर सुरू आहे. निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निवाड्यामुळे आता या याचिकेला महत्त्व प्राप्त झाले असून चर्चिल व आलेक्स रेजिनाल्ड यांची राजकीय कारकीर्द धोक्यात आली आहे. दरम्यान, या याचिकेवरील सुनावणीचे पूर्ण हक्क सभापतींना असल्याने ते या याचिकेचा कधी निवाडा देतील, यावरच सारा खेळ अवलंबून आहे. या निवाड्यामुळे चर्चिल यांना जबरदस्त धक्का बसला आहे. खासदार सार्दिन यांच्या उमेदवारीला आव्हान देत वालंकाला कॉंग्रेसची उमेदवारी मिळावी यासाठी दिल्लीत लॉबिंग करण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांना चांगलीत चपराक बसली आहे.
कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला
दरम्यान, चर्चिल व आलेक्स रेजिनाल्ड यांच्यावर ओढवलेल्या या संकटावर तोडगा काढण्यासाठी ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञांची मदत घेण्यास सुरुवात झाली आहे. काही कायदेतज्ज्ञांच्या मतांनुसार पंजाब व हरयाणा उच्च न्यायालयाने बालाजी सिंग बुल्लेर व इतर या एका प्रकरणात दिलेल्या निवाड्याचा आधार घेतला तर सेव्ह गोवाचा विधिमंडळ गट कॉंग्रेसमध्ये गेला पण संघटना तशीच राहिली, असाही आयोगाच्या निवाड्याचा अन्वयार्थ लावता येतो, असे मत व्यक्त करण्यात येत आहे. हा मुद्दा समोर ठेवल्यास सभापतींसमोर असलेल्या याचिकांवर आयोगाच्या निवाड्याचा कोणताच परिणाम होणार नाही, असाही कयास बांधला जात आहे.
या निवाड्यानंतर स्वतः चर्चिल कोणता पवित्रा घेतात याकडेही राजकीय निरीक्षकांचे लक्ष लागून राहिलेले आहे. काहींच्या मते कॉंग्रेसकडून अडवणूक होऊ नये म्हणून ते आमदारकीचा त्याग करून अपात्रतेचे संकट टाळण्याची किंवा राज्यात नेतृत्वबदलासाठी हालचाल करून एकंदर प्रकरणालाच कलाटणी देण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
चर्चिल पाठोपाठ सार्दिनही दिल्लीत
सध्या चर्चिल यांचा मुक्काम दिल्लीत असताना आज कॉंग्रेस उमेदवार फ्रान्सिस सार्दिन यांना श्रेष्ठींकडून बोलावणे आल्याने व ते तातडीने दिल्लीला रवाना झाले. कॉंग्रेसच्या उमेदवारीबाबत दक्षिण गोव्यात तर्कवितर्कांना उधाण आले असताना या दोघाही नेत्यांची दिल्ली भेट अनेकांसाठी उत्सुकतेची ठरली आहे. सार्दिन यांचा उमेदवारीबाबतचा "बी फॉर्म' आज मुख्य निवडणूक कार्यालयांत पोचवण्यात आल्याची माहिती कॉंग्रेस नेत्यांनी दिली.