कायदे तयार करतेवेळी जनहित सर्वांत महत्त्वाचे

न्यायमूर्ती फर्दिन रिबेल्लो यांचे प्रतिपादन
"गोव्यातील पोर्तुगीज कायदे'
विषयावर अभ्यासपूर्ण चर्चा

पणजी, दि. २८ (प्रतिनिधी) - लोकशाहीत कायदे तयार करताना जनहित व लोकभावना समजून घेतल्या पाहिजेत आणि विधिमंडळ सदस्यांनी ही बाब प्रकर्षाने लक्षात घेण्याची गरज असल्याचे मत मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती फर्दिन रिबेल्लो यांनी व्यक्त केले.
गोवा विधिमंडळ मंच आणि उत्तर व दक्षिण गोवा वकील संघटनांच्या संयुक्त विद्यमाने आज दोनापावल येथील राष्ट्रीय समुद्रविज्ञान संस्थेच्या सभागृहात आयोजिलेल्या "गोव्यातील पोर्तुगीज कायदे' या विषयावरील परिसंवादात प्रमुख पाहुणे या नात्याने ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी माजी आमदार ऍड. उदय भेंब्रे होते.
न्या. रिबेल्लो म्हणाले, कायदा तयार करताना जनतेचा सहभाग महत्त्वाचा असतो. कायदा हा समाजासाठी असतो हे कायदे करण्याचा अधिकार असलेल्यांनी नेहमी लक्षात घेतले पाहिजे. कायद्यात वेळोवेळी बदल करणे ही काळाची गरज असते. १८६७ साली तयार केलेल्या कायद्यांची जशीच्या तशी कार्यवाही करणे आज योग्य नाही. कालानुसार त्यात बदल केले पाहिजेत, त्यांची समीक्षा केली पाहिजे. मात्र त्यात बदल करताना कायदे तयार करणाऱ्यांनी सर्वांची मते समजून घेण्याचा प्रयत्न केला पाहिजेत, तरच त्याचा लोकांना खऱ्या अर्थाने उपयोग होऊ शकेल. मूल दत्तक घेण्याच्या कायद्यात बदल करण्याची गरज आहे.
गोव्यात सध्या वापरात असलेला समान नागरी कायदा, विवाह नोंदणी कायदा, मालमत्ताविषयक असे अनेक कायदे महत्त्वाचे आहेत. ते जपण्याची गरज असून काही कायद्यांत बदल करण्याची नितांत गरज आहे. ते करताना त्यातील चांगल्या बाबी घेऊन पुढे जाण्याची आज गरज आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
अध्यक्षपदावरून बोलताना ऍड. भेंब्रे यांनी योग्य प्रशासनासाठी सुयोग्य कायद्याची गरज असल्याचे सांगितले. कायदा हा गाढव नसून कायदे करणारे गाढवपणा करतात. कायद्याचे प्रत्येकाला सखोल ज्ञान असणे आवश्यक आहे. कायदा तयार करणारे विधिमंडळ सदस्य, तो अमलात आणणारे वकील, व कायद्याची अंमलबजावणी करणारे न्यायाधीश या सर्वांनी सखोल विचार करून कायदा तयार केला तरच लोकांना योग्य न्याय मिळेल असे ते पुढे म्हणाले.
कायद्यासंबंधी अर्धवट ज्ञान हे धोकादायक व त्रासदायक असते. कायद्याकडे सहजतेने न बघता प्रत्येकाने कायद्याला मान दिला पाहिजे असे ऍड. भेंब्रे पुढे म्हणाले.
ऍड. एल्गर नोरोन्हा म्हणाले, पोर्तुगीज कायदे व गोव्यात त्यांची होणारी अंमलबजावणी या विषयी बोलताना हे कायदे त्यावेळी पोर्तुगीजांनी तयार केलेले असले तरी ते गोव्याच्या हितासाठी होते हे लक्षात घेतले पाहिजे. केवळ पोर्तुगीजांचे कायदे म्हणून ते मोडीत काढणे उचित नाही. पोर्तुगीज नागरी कायदा, कोमुनिदाद कायदा इ. कायदे हे गोमंतकीयांच्या हितासाठीच तयार करण्यात आले आहेत.
गोव्यातील समान नागरी कायदा हा संपूर्ण देशातील आदर्श असा कायदा आहे.तो पोतुर्गीज भाषेत असल्याने समजणे कठीण होत असले तरी प्रत्येकाने तो समजून घेण्याची आज गरज असल्याचे नोरोन्हा पुढे म्हणाले.
सध्या देशात अमलात असलेले भारतीय कायदे हे ब्रिटिश व इतरांनी तयार केलेलेच आहेत. त्यातील मूळ भारतीय कायदे किती आहेत ते जाणून घेतले पाहिजे.कायदे कोणी केले याला महत्त्व देण्यापेक्षा त्याचा आपल्याला किती फायदा होईल ते लक्षात घेणे गरजेचे असल्याचे ते म्हणाले.
सुरुवातीला गोवा विधिकार मंचचे सचिव ऍड. हर्क्युलान दौरादो यांनी पाहुण्यांचे स्वागत केले. व या परिसंवादात संमत करण्यात येणारे ठराव अंमलबजावणी तथा अभ्यासासाठी सरकारकडे पाठवण्यात येणार असल्याचे सांगितले. ऍड.अमिरा रॉड्रिगीस व ऍड. भारत मोराईस यांनी सूत्रसंचालन केले. दक्षिण गोवा वकील संघटनेचे अध्यक्ष ऍड. जोकिम डिसोझा यांनी आभार मानले.
यावेळी गोवा कायदा आयोगाचे अध्यक्ष ऍड. रमाकांत खलप, बार काऊन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोव्याचे सदस्य ऍड. आंतानियो लोबो, उत्तर गोवा वकील संघटनेचे अध्यक्ष संजय राणे, माजी आमदार तथा बार काऊन्सिलचे सदस्य याप्रसंगी उपस्थित होते.