घातपाताच्या उद्देशाने २० अतिरेकी भारतात

महिला व प्रशिक्षित वैमानिकांचा समावेश
. विमान अपहरणाचाही प्रयत्न शक्य

मुंबई, दि. २ - मुंबईवरील २६/११ च्या हल्ल्याच्या जखमा अजून ताज्या असतानाच पुन्हा तसेच भयभीत करणारे चित्र समोर दिसू लागले आहे. सुमारे डझनभर आत्मघाती महिला दहशतवादी आणि सात-आठ प्रशिक्षित पायलट अतिरेकी भारतात घुसल्याची धक्कादायक माहिती गुप्तचर संस्थांनी दिली आहे. यामुळे तातडीने देशभरात हाय ऍलर्ट जारी करण्यात आला पण त्यानंतर सरकारने तो तासाभरातच मागे घेतला. यामुळे जनतेमध्ये संभ्रमाचे वातावरण पसरले आहे.
देशात सार्वत्रिक निवडणुकीची धामधूम सुरू असताना सर्वच राजकीय पक्षांचे स्टार प्रचारक मैदानात उतरले आहेत. या आयत्याच चालून आलेल्या संधीचा उपयोग करून घेत पुन्हा घातपात घडवून दहशत पसरवण्याच्या उद्देशाने महिला अतिरेकी व प्रशिक्षित वैमानिक देशात घुसले असावेत असे गुप्तचर संस्थांना वाटते. हे सर्व अतिरेकी पाकिस्तानी असल्याचा दाट संशय असून मोहम्मद अजमल कसाबच्या सुटकेसाठी ते विमान अपहरणाचाही प्रयत्न करू शकतात. सर्व शक्यता गृहीत धरून संबंधित यंत्रणांना सज्ज राहण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
सहा दिवसांपूर्वी महाराष्ट्र पोलिस आणि अन्य सुरक्षा एजन्सींना एकूण २० दहशतवादी भारतात घुसल्याची माहिती मिळाली होती. यात सात प्रशिक्षित वैमानिक असून १२-१३ महिला अतिरेकी असल्याची माहिती गुप्तचर संस्थांच्या हाती आल्यामुळे सर्वच हादरले आहेत. मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यानंतर सातत्याने धमक्या मिळतच आहेत. दोन दिवसांपूर्वी ताज हॉटेल उडविण्याची, त्याचप्रमाणे बंगळुरू शहरातही बॉम्बस्फोट मालिका घडवून आणली जाईल अशी आणखी एक धमकी पाकिस्तानातून आलेल्या ई-मेलद्वारे मिळाल्यामुळे निवडणुकीच्या तोंडावर सुरक्षा यंत्रणेच्या तोंडचे मात्र पाणी पळाले आहे.
प्रशिक्षित वैमानिक भारतात घुसल्याबाबत नागरी उड्डाण मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. देशातील सर्व महत्त्वपूर्ण विमानतळांना अतिदक्षतेचा इशारा देण्यात आल्याचेही सूत्राने सांगितले. २४ डिसेंबर १९९९ रोजी जैेेश-ए-मोहम्मदने आयसी-८१४ विमानाचे अपहरण केले होते. त्या आठवणी पुन्हा एकदा ताज्या झाल्या आहेत.
माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांची हत्या करणारी लिट्टेची आत्मघाती महिला बंडखोर होती आणि आताही डझनभर महिला अतिरेकी भारतात घुसल्यामुळे कोणतीही भीषण घटना घडू शकते. त्यामुळे सुरक्षेत जराही कसर राहून चालणार नाही असे निर्देश केंद्रीय गृहमंत्रालयाने सर्व राज्यांना जारी केले आहेत.