... तर ९ एप्रिलपासून बेमुदत संप

सार्वजनिक बांधकाम खाते कंत्राटी कामगारांचा इशारा

पणजी, दि. ३ (प्रतिनिधी)- सार्वजनिक बांधकाम खाते कंत्राटी कामगार पुरवठा सोसायटीच्या मागण्यांबाबत सरकार हलगर्जीपणा करत आहे. संघटनेच्या विविध मागण्यांबाबत कामगार आयुक्तांकडे सुरू असलेल्या चर्चेद्वारे काहीही निष्पन्न होत नसल्याने येत्या ९ एप्रिलपूर्वी सरकारने याविषयी तोडगा काढला नाही तर बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा कामगार संघटनेतर्फे देण्यात आला आहे.
सार्वजनिक बांधकाम खाते कामगार पुरवठा सोसायटीअंतर्गत गेली दहा ते बारा वर्षे सुमारे दोन हजार कामगार कंत्राटी पद्धतीवर काम करत आहेत. बहुतेक कामगार हे पाणी पुरवठा विभागात सेवा बजावत आहेत. या कामगारांकडून नियमित कामगारांप्रमाणेच काम करून घेतले जाते. तरीही, हातात अल्प पगार व इतर कोणत्याही सुविधा त्यांना देण्यात येत नसल्याने त्यांनी आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी सरकारासमोर मागण्यांचे निवेदन सादर केले आहे. या कंत्राटी कामगारांना विविध पदे रिकामी होताच सेवेत नियमित करून घेण्याचे ठरले होते. परंतु, त्यांना तिथेच ठेवून आपल्या मर्जीतील नव्या कामगारांची थेट भरती करण्याचे प्रकार सुरू झाल्याने हे कामगार संतापलेले आहेत.
काल कामगार आयुक्तांसमोर संघटनेची बैठक झाली असता त्यात कोणताही तोडगा निघाला नसल्याची माहिती कामगार नेते ख्रिस्तोफर फोन्सेका यांनी दिली. सरकारद्वारे कामगारांकडे होत असलेले दुर्लक्ष दुर्दैवी असल्याची टीकाही यावेळी श्री. फोन्सेका यांनी केली.
सरकार व कामगार पुरवठा सोसायटी यांच्यात झालेल्या कराराची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने होते की नाही याची शहानिशा कामगार आयुक्तांना करायची आहे. दरम्यान, कामगार पुरवठा सोसायटीच्या कामगारांनी गेल्या ११ मार्च रोजी आपल्या मागण्यांचा करार कामगार आयुक्तांसमोर ठेवला आहे. परंतु, या करारावर सही करण्यास सरकारी अधिकारी तयार नसल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. सदर सोसायटी ही खात्याअंतर्गत स्थापन करण्यात आली आहे. तरीही, या कामगारांना त्यांच्या न्याय्य हक्कांपासून वंचित ठेवण्यात येत असल्याची टीकाही यावेळी करण्यात आली. "समान काम समान वेतन' हा या संघटनेचा नारा आहे. नियमित कामगार जे काम करतात तेच काम हे कंत्राटी कामगार करतात पण त्यांना मिळणारे वेतन मात्र नियमित कामगारांपेक्षा खूपच कमी आहे.