"सेझ' घोटाळ्यावर "कॅग'चे शिक्कामोर्तब

१३६ कोटींच्या भानगडीची सीबीआय चौकशी करा - पर्रीकर

पणजी, दि. २८ (प्रतिनिधी) - गोवा औद्योगिक विकास महामंडळाकडून विशेष आर्थिक विभागांसाठी भूखंड वितरणात कोट्यवधींचा घोटाळा झाल्याचा यापूर्वी भाजपने केलेल्या आरोपांचा महालेखापालांच्या ("कॅग' - कंप्ट्रोलर अँड ऑडिटर जनरल) अहवालान्वये पर्दाफाश झाला आहे. "सेझ'भूखंड वितरण प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव व नियमांचे उल्लंघन केल्याने सरकारला सुमारे ९४.१२ कोटी रुपयांचा फटका बसला आहे. तसेच महामंडळाच्या इतर व्यवहारांतील गलथानपणामुळे सरकारला अतिरिक्त ४५ कोटी रुपये गमवावे लागल्याने हा संपूर्ण घोटाळा १३६ कोटी रुपयांवर पोहचतो. याची "सीबीआय' मार्फत चौकशी तात्काळ व्हावी; अन्यथा न्यायालयात दाद मागितली जाईल, असा इशारा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी आज दिला.
आज पणजीत ते पत्रपरिषदेत बोलत होते. यावेळी भाजपचे ज्येष्ठ नेते लक्ष्मीकांत पार्सेकर व उपाध्यक्ष सुभाष साळकर हजर होते. पर्रीकर म्हणाले, की यापूर्वी महालेखापालांच्या अहवालात २००४ साली आयोजिलेल्या "इफ्फी'संदर्भात निविदा प्रक्रियेतील त्रुटींमुळे सुमारे दोन कोटी रुपये नुकसान झाल्याचे म्हटले होते. या माहितीचा आधार घेत कॉंग्रेसचे नेते माविन गुदिन्हो यांनी आपल्याविरोधात पोलिस तक्रार दाखल केली होती व सरकारने हे प्रकरण "सीबीआय'कडे चौकशीसाठी सोपवले होते. त्या तक्रारीत तथ्य सापडले नाही ही गोष्ट निराळी; परंतु दोन कोटी रुपयांसाठी सरकार जर एखादे प्रकरण "सीबीआय' चौकशीसाठी पाठवत असेल तर हा १३६ कोटी रुपयांचा मामला आहे. त्यामुळे याची गंभीर दखल घेणे सरकारला भाग आहे.
यापूर्वी भाजपने याप्रकरणी न्यायालयात जाण्याची सर्व तयारी केली होती. मात्र सरकारने "सेझ' रद्द करण्याची घोषणा केल्याने हा बेत स्थगित ठेवला. आता महालेखापालांच्या अहवालातून हा घोटाळा उघड झाल्याने भाजपने केलेल्या आरोपांना पुष्टी मिळाल्याने सरकार जर चौकशी करण्यास हयगय करीत असेल तर भाजप न्यायालयात दाद मागेल,अशी घोषणाही पर्रीकर यांनी केली.
भाजप नेते पार्सेकर यांनी, महालेखापालांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर प्रकाश टाकला. ते म्हणाले, की औद्योगिक विकास महामंडळाने या संपूर्ण व्यवहाराची चौकशी करून उपस्थित केलेले मुद्दे अत्यंत गंभीर आहेत. या संपूर्ण व्यवहारांत अजिबात पारदर्शकता अवलंबण्यात आली नाही. सरकारने "सेझ'धोरण निश्चित करण्यापूर्वीच सात "सेझ' ना सुमारे ३८,४०,८८६ चौरस मीटर जागा वितरित केली. वेर्णा औद्योगिक वसाहतीच्या चौथ्या टप्प्यात पाच "सेझ'साठी भूखंड वितरित करताना झालेला घोटाळाही या अहवालात उघड झाला आहे.
भ्रष्ट राजकारण्यांना सरकारी अधिकाऱ्यांकडून "सहकार्य' मिळत असेल तर राज्याचे वाटोळे कसे करता येते, याचे हे नमुनेदार उदाहरण असल्याचा टोला पर्रीकर यांनी याप्रसंगी हाणला.
माहिती खात्यातर्फे "टीव्ही' खरेदीतील घोटाळा
राज्यातील पंचायतींना टीव्ही संचासोबत "डिटीएच'सेवा पुरवण्याची योजना सरकारने आखली व त्याप्रमाणे "एमईपीएल स्काय इलेक्ट्रॉनिक्स' या स्थानिक उत्पादक कंपनीची निविदा स्वीकारली. या निविदेनुसार २२,५५० प्रती टीव्ही संच याप्रमाणे सुमारे ३०८ संच खरेदी करण्यात आले. हे संच निश्चित ठिकाणी पोहचवण्यासाठी प्रतिसंच ५८०० रुपये देण्यात आले. मुळात कंपनीतर्फे प्रती टीव्ही संच ८ ते ९ हजार रुपयांना ग्राहकांना विकण्यात येतो, असेही पाहणीत आले आहे. गोव्यातील पन्नास किलोमीटर अंतरात प्रत्येक टीव्ही संच नियोजित स्थळी पोहचवण्यासाठी प्रत्येकी ५८०० रुपये देण्यात आल्याने हा बेजबाबदारपणाचा कळसच ठरला आहे. या व्यवहारात २९.५० लाख रुपयांचे नुकसान झाले असले तरी सार्वजनिक निधीबाबत सरकार कसे बेफिकीर आहे त्याचे हे उत्तम उदाहरण असल्याची माहिती पर्रीकर यांनी दिली.