सुप्रिया खून प्रकरणी सरकार सर्वोच्च न्यायालयात

पणजी दि. २ (प्रतिनिधी) : गोव्यात गाजलेल्या सुप्रिया लोटलीकर खून प्रकरणातील संशयित आरोपी दीपेश रायकर याची पुराव्याअभावी निर्दोष सुटका झाल्याने अखेर राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. जिल्हा सत्र न्यायालयाने संशयित रायकर याला दिलेली जन्मठेपेची शिक्षा कायम ठेवण्याची मागणी करून सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेली याचिका आज दाखल करून घेण्यात आली.
दीपेश रायकर यावा आपली भावी पत्नी सुप्रिया लोटलीकर हिच्या खून प्रकरणात दोषी ठरवून मडगावच्या जिल्हा व सत्र न्यायालयाने ६ मार्च २००६ रोजी जन्मठेप व सात वर्षांची कैद सुनावली होती. यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने, सरकार पक्षाने योग्य ते पुरावे सादर केले नसल्याचे सांगून संशयाचा फायदा देऊन त्याची निर्दोष सुटका केली होती. २६ फेब्रुवारी २००४ रोजी हा खून झाला होता. मयत सुप्रिया ही आरोपी दीपेशची वाग्दत्त वधू होती. तथापि, त्यांचा विवाह ठरलेला असतानाच दीपेशचे आणखी एका मुलीशी सूत जुळले व या नव्या संबंधांत सुप्रिया अडथळा ठरत असल्याने त्याने तिचा खून केल्याची तक्रार मडगाव पोलिस स्थानकात दाखल करण्यात आली होती.
पोलिसांनी दाखल केलेल्या आरोपपत्रानुसार खुनाच्या दिवशी सुप्रियाला फिरायला नेण्याचे निमित्त करून दीपेश तिला आपल्या गाडीतून नुवे - वेर्णेच्या दिशेने घेऊन गेला होता. तिला या कटाचा सुगावा नसल्याने ती विश्र्वासाने त्याच्याबरोबर गेली. तथापि, वाटेत गळा दाबून तिचा खून झाला, मृतदेह गाडीत तसाच ठेवून दीपेश दवर्ली गृहनिर्माण मंडळ वसाहतीतील आपली प्रेयसी असलेल्या राजश्री तारी हिच्याकडे आला व काम फत्ते झाल्याचे तिला सांगितले. नंतर आणखी एक साथीदार एव्हरेस्ट परेरा याच्या मदतीने पूर्व बगलमार्गावरील एका आडवळणाच्या जागी सुप्रियाचा मृतदेह पुरण्यात आला.
खुनाच्या तिसऱ्या दिवशी म्हणजे २८ मार्च रोजी मनोहर लोटलीकर यांनी आपली मुलगी सुप्रिया बेपत्ता असल्याची तक्रार पोलिसांत नोंदविली व पोलिस तपासाची चक्रे दीपेशकडे वळली. त्याला ताब्यात घेण्यात आले तेव्हा त्याने आपणहून खुनाची कबुली दिली. खुनासाठी वापरलेली गाडी, मृतदेह पुरलेली जागा व त्यासाठी इतरांची घेतलेल्या मदत आदींची माहिती त्याने पोलिसांकडे उघड केली होती.