नेर्लन आल्बुकर्क यांच्या बडतर्फीचे आदेश मागे

पणजी, १ (प्रतिनिधी): स्कार्लेट खून प्रकरणाच्या तपासकामात हलगर्जीपणा केल्याचा ठपका ठेवून बडतर्फ करण्यात आलेले पोलिस उपनिरीक्षक नेर्लन आल्बुकर्क यांना आज दिलासा मिळाला. आल्बुकर्क यांच्या बडतर्फीचे आदेश मागे घेत असल्याचे आज सरकारने न्यायालयात सांगितल्यानंतर त्यांच्या हलगर्जीपणाची खात्याअंतर्गत चौकशी करून दि. ३१ ऑगस्ट ०९ पर्यंत संपूर्ण अहवाल सादर करण्याचे आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिले.
उपनिरीक्षक नेर्लन आल्बुकर्क यांनी, आपली बाजू ऐकून न घेता थेट बडतर्फ करण्यात आल्याचे सांगून बडतर्फीला आव्हान देणारी याचिका न्यायालयात दाखल केली होती. स्कार्लेट या अल्पवयीन ब्रिटिश तरुणीच्या खुनाचे प्रकरण जगभर गाजल्यानंतर तापलेले वातावरण शांत करण्यासाठी पोलिस खात्याने कोणतेही कारण न देता आपल्याला बडतर्फ केले, असा मुद्दा त्यांनी न्यायालयासमोर मांडला. तसेच बाजू ऐकून न घेता थेट बडतर्फ करणे हे बेकायदेशीर असल्याचा युक्तिवाद नेर्लन यांच्या वकिलाने केल्यानंतर अखेर सरकारपक्षाने सदर बडतर्फीचा आदेश मागे घेत असल्याचे न्यायालयाला सांगितले.
दरम्यान, खात्याअंतर्गत चौकशी सुरू असेपर्यंत आल्बुकर्क यांना निलंबित ठेवले जाणार असून या काळात त्यांना मिळणारे वेतन दिले जावे, असे न्यायालयाने नमूद केले. खात्याअंतर्गत चौकशी करण्यासाठी तीन महिन्याचा वेळ लागणार असल्याचे सरकारी वकिलाने सांगताच त्याला जोरदार आक्षेप घेण्यात आला. बडतर्फ करून एका वर्षाचा काळ लोटला असल्याने ही चौकशी लवकरात लवकर केली जावी, अशी जोरदार मागणी आल्बुकर्क यांच्या वकिलाने केली. ""एवढ्या घाईगडबडीत चौकशी करायला ते काय स्वतंत्र सैनिक आहेत'' अशी टिपणी यावेळी न्यायालयाने केली. न्यायालयाने दिलेल्या वेळेत चौकशी पूर्ण करा, त्यासाठी आणखी मुदत वाढ दिली जाणार नाही, असेही न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले.
स्कार्लेट किलिंग हिचा मृतदेह १८ फेब्रुवारी ०८ रोजी हणजूण किनाऱ्यावर आढळला तेव्हा आल्बुकर्क ड्युटीवर होते. स्कार्लेटचा मृत्यू हा "अनैसर्गिक' असल्याचे नोंद केल्यानंतर तिची आई फियोना हिने पोलिसांवर अनेक आरोप केले होते. सदर प्रकरणाचे तपासकाम "सीबीआय'कडे सोपवल्यानंतर सीबीआयने आल्बुकर्क यांना अटक करण्याचाही प्रयत्न केला होता. यावेळी त्यांनी अटकपूर्व जामीन मिळवला होता.