निवडणूक लढविण्यास संजय दत्त अपात्र

सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय
नवी दिल्ली, दि. ३१ : आगामी लोकसभा निवडणूक लढविण्यासाठी टाडा न्यायालयाने ठोठावलेल्या शिक्षेला स्थगिती देण्याची मागणी करणारी अभिनेता संजय दत्तची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने आज फेटाळून लावली.
सरन्यायाधीश के.जी.बालकृष्णन यांच्या नेतृत्वाखालील न्यायमूर्ती पी. सदाशिवम आणि न्यायमूर्ती आर. एम. लोढा यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने हा ऐतिहासिक निर्णय दिला. भाजपचे उमेदवार नवज्योतसिंग सिद्धू यांच्या शिक्षेला ज्याप्रमाणे स्थगिती देण्यात आली त्या पार्श्वभूमीवर आपल्याही शिक्षेला स्थगिती मिळावी, अशी मागणी करणारी याचिका संजय दत्तने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. पण, न्यायाधीश म्हणाले की, सिद्धूचे प्रकरण वेगळे होते. संजय आणि सिद्धूच्या प्रकरणात कोणतेही साम्य नाही. त्यामुळे संजयच्या शिक्षेला स्थगिती दिली जाऊ शकत नाही. शिक्षेला स्थगिती दिली जाऊ शकणारे "अपवादातील अपवाद' असे हे प्रकरण नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. शस्त्रास्त्र बाळगल्याप्रकरणी मुंबईच्या टाडा न्यायालयाने संजयला सहा वर्षांची शिक्षा ठोठावली आहे. संजयने केलेला हा गुन्हा अतिशय गंभीर आहे. त्यामुळे त्याच्या शिक्षेला स्थगिती देऊन त्याच्या निवडणूक लढण्याचा मार्ग मोकळा केला जाऊ शकत नाही. संजयने केलेल्या गुन्ह्याचे स्वरूप आणि त्याला झालेल्या शिक्षेचा सहा वर्षांचा कालावधी बघता त्याला निवडणूक लढविण्यास अनुमती दिल्यास हा अतिशय चुकीचा पायंडा पडेल, असे स्पष्ट मत सरन्यायाधीशांनी व्यक्त केले.
संजय दत्तला समाजवादी पार्टीने लखनौ येथून उमेदवारी बहाल केली होती. त्याच्या उमेदवारीला सीबीआयनेही विरोध दर्शवून संजयला निवडणूक लढविण्यास मज्जाव करावा, अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयाला केली होती. संजयला अनुमती दिल्यास देशातील हजारो गुन्हेगारांना निवडणूक लढविण्यास रान मोकळे करून देण्यासारखे होईल, असा युक्तिवाद सीबीआयच्या वकिलांनी केला. हा युक्तिवाद अतिशय योग्य असल्याचा निर्वाळा सरन्यायाधीशांनी दिला.
संंजय दत्तने आपल्या याचिकेत म्हटले होते की, माझे वडील सुनील दत्त हे प्रसिद्ध चित्रपट अभिनेते आणि समाजसेवक होते. माझी आई नर्गिस ही देखील समाजसेवक होती. आमच्या घराण्याला समाजसेवेची महान परंपरा लाभली आहे.
माझे बाबाही खासदार आणि केंद्रात मंत्री होते. त्यामुळे आमच्या घराण्याला राजकारणाचीही पार्श्वभूमी आहे. माझा हा पहिलाच गुन्हा असून मी आता देशसेवा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तेव्हा, न्यायालयाने या सर्व बाजूंचा विचार करावा, असे संजयने याचिकेत म्हटले होते. पण, संजयने केलेला गुन्हा हा देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने गंभीर असल्यामुळे त्याला कोणतीही दयामाया दाखविलीच जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
संजयला सहा वर्षांची शिक्षा
१९९३ च्या मुंबई स्फोट प्रकरणी अभिनेता संजय दत्त याला ३१ जुलै २००७ रोजी विशेष न्यायालयाने सहा वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा दिली होती. या निर्णयाच्या विरुद्ध संजयने २७ नोव्हेंबर २००७ रोजी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. दरम्यान, संजयला सर्वोच्च न्यायालयाने काही अटींवर जामीन मंजूर केला होता. यापूर्वी २३ जानेवारी २००७ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने क्रिकेटर आणि भाजप नेते सिद्धू याच्या तीन वर्षांच्या शिक्षेवर स्थगिती दिली होती. त्यामुळे अमृतसर येथून पोटनिवडणूक लढण्याचा त्यांचा मार्ग मोकळा झाला होता. याच धर्तीवर आपल्याही शिक्षेला स्थगिती मिळावी, अशी मागणी संजय दत्तने केली होती.
सिद्धू यांनी त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल होताच खासदारकीचा राजीनामा दिला होता. वास्तविक लोकप्रतिनिधी कायदा कलम ८ (४) अंतर्गत ते पदावर राहू शकले असते. पण, लोकप्रतिनिधी कायदा ८ (३) नुसार, ज्या व्यक्तीला दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा झाली असेल अशी व्यक्ती निवडणूक लढविण्यास पात्र ठरू शकत नाही. या कलमांतर्गतच संजयला निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरविण्यात आले आहे.