'त्या' ८७ कामगारांची परवड अजूनही सुरूच

रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा
पणजी, दि. १२ (प्रतिनिधी) : आरोग्य खात्यातील "त्या" ८७ रोजंदारी कामगारांना सेवेत कायम करण्याची सर्व प्रक्रिया पूर्ण होऊनही त्यांना डावलण्यासाठी एका मंत्र्यांकडून जोरदार प्रयत्न होत असल्याचे त्याविरोधात रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा या कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी या प्रकरणात त्वरित लक्ष घालून आपल्याला न्याय द्यावा, अशी जोरदार मागणी त्यांनी केली आहे.
शैक्षणिक पात्रतेच्या आधारे सरकारी सेवेत कायम करण्याचे आश्वासन राज्याचे ऍडव्होकेट जनरल ऍड. सुबोध कंटक यांनी काही दिवसांपूर्वी उच्च न्यायालयाला दिले होते. मात्र त्यानंतर एका मंत्र्याने पुढाकार घेऊन सरकारतर्फे या निवड प्रक्रियेत नवे बदल करण्यावरून याचिका दाखल करण्यात आल्याने या कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य पुन्हा धोक्यात आले आहे. या प्रकरणात विरोधी पक्ष नेते मनोहर पर्रिकर यांनी लक्ष घालावे, अशी मागणी या कर्मचाऱ्यांनी केली आहे.
गेल्यावेळी या कर्मचाऱ्यांनी पर्वरी येथे मुख्यमंत्री कामत यांची भेट घेतली होती. त्यावेळी यासंदर्भात आपण अभ्यास करून येत्या आठ दिवसांत पुढील निर्णयाची माहिती देऊ, असे आश्वासन त्यांनी देण्यात आले होते. तथापि, त्यानंतर अद्याप कोणताच निर्णय झालेला नाही.
या पदासाठी आठवी उत्तीर्ण ही शैक्षणिक पात्रता आहे. या कर्मचाऱ्यांत त्याहीपेक्षा कमी शिक्षण घेतलेले कामगार असल्याने या योजनेचा लाभ त्यांना देणे कठीण होणार आहे. आरोग्य खात्यात मलेरिया व फायलेरीया स्वच्छता मोहिमेअंतर्गत १९९९ साली कंत्राटी पद्धतीवर ६३ जागा जाहीर करून एकूण ७७ कामगारांना कंत्राटी पद्धतीवर घेण्यात आले होते. आरोग्य खात्यातील याच रोजंदारी कामगारांना सरकारी सेवेत कायम करण्यासाठी कॉंग्रेस पक्षाकरता देणगी घेतल्याचा वाद रंगला होता. तेव्हाचे आरोग्यमंत्री दयानंद नार्वेकर यांनी याप्रकरणी उत्तर गोवा कॉंग्रेसचे खजिनदार शिरीष नाईक यांनी हे पैसे घेतल्याचे सांगून खळबळ माजवली होती. शिरीष नाईक यांनी हे पैसे कॉंग्रेसच्या तत्कालीन प्रभारी मार्गारेट आल्वा यांच्याकडे पोहोचवल्याचे सांगून या वादात अधिकच रंग भरला होता. ३६ लाख रुपयांचे हे लाच प्रकरण विरोधी भाजपनेही चांगलेच गाजवले होते.