पणजी महापालिका आयुक्तांच्या तडकाफडकी बदलीने खळबळ

बेकायदा बांधकामावरील कारवाई नडली?
पणजी, दि. १५ (प्रतिनिधी): पणजी महापालिकेचे आयुक्त संजीव गडकर यांची बदली करण्याचे तडकाफडकी आदेश संध्याकाळी उशिरा जारी करण्यात आल्याने महापालिकेत खळबळ माजली आहे. मिरामार येथील बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई करण्यावरून महापौर व आयुक्त यांच्यात निर्माण झालेले मतभेद तसेच काल यासंबंधीची "फाईल' गहाळ झाल्याने पालिकेतील एका कर्मचाऱ्याला निलंबित करण्याचे घडलेले नाट्य संजीव गडकर यांच्या तडकाफडकी बदलीस कारणीभूत ठरल्याची जोरदार चर्चा शहरात सुरू आहे.
पणजी महापालिका आयुक्त संजीव गडकर यांना कार्मिक खात्यात संपर्क साधण्याचे आदेश देत महापालिका आयुक्तांचा अतिरिक्त ताबा पालिका प्रशासनाचे संचालक दौलत हवालदार यांच्याकडे देण्याचा आदेश आज संध्याकाळी कार्मिक खात्याकडून जारी करण्यात आला. महापालिकेतील सत्ताधारी गटाकडून चालवण्यात येणाऱ्या अनेक बेकायदेशीर कृत्यांना थारा न देता प्रशासनावर आपला वचक ठेवण्यास नुकतीच सुरुवात केलेल्या श्री.गडकर यांना आपले राजकीय हितसंबंध वापरून सत्ताधारी गटातर्फेच बदली करण्यात आल्याचा आरोप विरोधी गटाने केला आहे.
दरम्यान, मिरामार येथील अग्निशमन दल मुख्यालयाच्यामागे बेकायदा बांधकामावर कारवाई करण्याचे आदेश पालिका लवादाने जारी केल्याने त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी श्री. गडकर यांनी पुढाकार घेतला होता. कालचा दिवस यासाठी निश्चित करण्यात आला होता व त्यासंबंधीची माहिती पोलिस, वीज खाते, अग्निशमन दल व इतर संबंधित खात्यांनाही देण्यात आली होती. याप्रकरणी आयुक्त श्री. गडकर कार्यालयाबाहेर पडण्याच्या तयारीत असताना यासंबंधीची "फाईल'च कार्यालयातून गहाळ झाल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. याप्रकरणी त्यांनी कार्यालयातील "फाईल्स' हाताळणाऱ्या एका रोजंदारी कर्मचाऱ्यावर कारवाई करून त्याला सेवेतून निलंबित करण्याचा आदेश जारी केल्यानेही वाद निर्माण झाला होता. एखादी महत्त्वाची "फाईल' कार्यालयातून अचानक गहाळ होणे ही गंभीर बाब असल्याने त्याबाबात कारवाई करणे हे आपले कर्तव्य असल्याचे सांगून श्री. गडकर यांनी आपल्या कारवाईचे समर्थन केले होते. दरम्यान, ही "फाईल' महापौर टोनी रॉड्रिगीस यांनी मागवून घेतली होती अशी माहिती त्यांना देण्यात आली व यासंबंधीच्या कारवाईबाबत विचारविनिमय करण्यासाठी बैठक घेण्याचा प्रस्तावही काही नगरसेवकांनी त्यांच्यासमोर ठेवला होता. महापालिका आयुक्त श्री. गडकर यांनी मात्र सदर कर्मचाऱ्याला निलंबित करण्याचे आदेश जारी केल्याने सत्ताधारी गट बराच नाराज बनला होता. सदर कर्मचारी रोजंदारी पद्धतीवर सेवेत असला तरी तो गेल्या सात ते आठ वर्षांपासून सेवेत असल्याची माहिती हाती मिळाली आहे.
सदर "फाईल' गहाळ झाल्याप्रकरणी संबंधित कर्मचाऱ्यावर कारवाई न करता आयुक्तांनी महापौर किंवा नगरसेवकांवर कारवाई करावी, असेही आव्हान त्यांना देण्यापर्यंत हे प्रकरण चिघळले होते. लोकप्रतिनिधींवर कारवाई करण्याचा अधिकार आयुक्तांना नसल्याने त्यांनी यासंबंधी पालिका कर्मचाऱ्यावर कारवाई केल्याने सत्ताधारी गट बराच नाराज बनला होता.
दरम्यान, सदर बेकायदा बांधकामांना नोटिसा जारी करून त्यांची सुनावणीही घेण्यात आली होती. काही लोकांनी या कारवाईला स्थगितीही मिळवण्याचा प्रयत्न केला होता. ही सगळी प्रक्रिया पूर्ण करूनच कारवाईचा निर्णय घेण्यात आल्याची भूमिका श्री.गडकर यांनी व्यक्त केली. हे लोक गेल्या वीस वर्षांपासून इथे राहत असल्याचे कारण पुढे करून काही नगरसेवकांनी या बांधकामावरील कारवाईस हरकत घेतली होती. यासंबंधीचा वाद अधिक चिघळणार असल्याने सत्ताधारी गटाने नगरविकासमंत्री ज्योकीम आलेमाव यांच्याकडे आर्जव करून श्री. गडकर यांची बदली करवून घेतल्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे.