पणजी, दि. १४ (प्रतिनिधी): म्हापसा आझिलो इस्पितळातील ९० टक्के कर्मचार्‍यांनी ‘पीपीपी’ पद्धतीवर सुरू होणार्‍या जिल्हा इस्पितळात कामावर रुजू होण्यास आपला लिखित नकार दर्शवल्याचे गोवा राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेने म्हटले आहे. या इस्पितळातील बहुतांश कर्मचार्‍यांनी जिल्हा इस्पितळात काम करण्यास होकार दिल्याचे प्रतिज्ञापत्र उच्च न्यायालयात सादर केल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाल्याने संघटनेतर्फे हा खुलासा करण्यात आला आहे.
म्हापसा जिल्हा इस्पितळ प्रकरणी सध्या उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे व त्यामुळे या सुनावणीबाबत टिप्पणी करणे योग्य ठरणार नाही. राज्य सरकारतर्फे आझिलो इस्पितळातील ९० टक्के कर्मचारी जिल्हा इस्पितळात काम करण्यास तयार असल्याचे सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. प्रत्यक्षात मात्र परिस्थिती नेमकी उलटी आहे. बहुतांश डॉक्टरांनी ‘पीपीपी’अंतर्गत काम करण्यास होकार दिला असला तरी उर्वरित कर्मचार्‍यांनी मात्र आपला स्पष्ट नकार दर्शवला आहे. प्राप्त माहितीनुसार, डॉक्टरविरहित सुमारे ४२१ कर्मचार्‍यांपैकी फक्त ३ कर्मचार्‍यांनी लेखी होकार कळवल्याचीही खबर आहे.
‘पीपीपी’ तत्त्वावर जिल्हा इस्पितळ सुरू झाल्यानंतर इथे सेवेत असलेल्या सर्व कर्मचार्‍यांची मालक सदर कंपनी होणार आहे. सरकारतर्फे मिळणार्‍या सर्व सुविधा व इतर कायदे व नियम याबाबतचे स्पष्टीकरण देण्यास संघटनेतर्फे २३ जून रोजी आरोग्य खात्याला पत्र पाठवले होते. पण, त्याचे उत्तर अद्याप मिळालेले नाही, असेही यावेळी त्यांनी म्हटले आहे. डॉक्टर व परिचारिका मिळून सुमारे ३० जणांनीच आपला होकार दिल्याने एकंदरीत कर्मचार्‍यांच्या १० टक्क्यांपेक्षा कमी कर्मचार्‍यांचा या गोष्टीस होकार आहे. दरम्यान, आरोग्य खात्याकडून येथील अधीक्षकांमार्फत कर्मचार्‍यांवर दबाव घालण्याचे सत्र सुरू असल्याची तक्रार या कर्मचार्‍यांनी केली आहे. जिल्हा इस्पितळात जाण्यास राजी नसलेल्या कर्मचार्‍यांना इतरत्र लांब पल्ल्याच्या ठिकाणी बदली करणार असल्याच्या धमक्या देण्यात येत असल्याचीही माहिती यावेळी देण्यात आली. दरम्यान संघटनेतर्फे हॉस्पिसियो, गोमेकॉ व इतर सर्व आरोग्यकेंद्रांतील कर्मचार्‍यांची बैठक घेऊन त्यांना खाजगीकरणासंबंधीच्या हालचालींची जाणीव करून दिली जाणार असल्याचे यावेळी त्यांनी म्हटले आहे.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment