इंग्रजीकरणावर सरकार ठाम

देखरेख समितीच्या बैठकीला
इंग्रजी समर्थक मंत्री, आमदार
पणजी, दि. १५ (प्रतिनिधी): भाषा माध्यमप्रश्‍नी इंग्रजी प्राथमिक शाळांना अनुदान देण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी यंदापासूनच लागू करण्यावर ठाम राहण्याचा निर्णय आज मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या सरकारी निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. सरकारातील इंग्रजी समर्थक आमदार व मंत्री यांच्या उपस्थितीत देखरेख समितीच्या सदस्यांशी चर्चा करून उच्च न्यायालयात सोमवार १८ रोजी सादर करावयाच्या प्रतिज्ञापत्राबाबतही यावेळी सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
भाषा माध्यमप्रश्‍नी राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या देखरेख समितीच्या शिफारशींचे काय केले, असा सवाल करून त्यासंबंधी लेखी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला १८ जुलैपर्यंतची मुदत दिली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आज मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या आल्तीनो येथील सरकारी बंगल्यावर बैठक झाली. देखरेख समितीच्या या बैठकीला मुख्यमंत्री कामत व शिक्षणमंत्री तर हजर होतेच; पण त्याचबरोबर सरकारातील इंग्रजीचे समर्थन करणारे आमदार व मंत्रीही या बैठकीस उपस्थित राहिले. ऍडव्होकेट जनरल सुबोध कंटक यांच्याशी बातचीत करून उच्च न्यायालयात नेमकी काय भूमिका घ्यायची यावर या बैठकीत ऊहापोह करण्यात आला.
बैठकीनंतर पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्‍नाला उत्तर देताना चर्चिल आलेमाव यांनी हा निर्णय यंदापासूनच लागू होणार, असे निक्षून सांगितले तर, उपसभापती माविन गुदीन्हो यांनीही या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू झाल्याचे प्रतिपादन केले. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीआड येणारे अडथळे दूर करून त्याची योग्य पद्धतीने कार्यवाही करण्यासंबंधी या बैठकीत चर्चा झाली व गरज भासल्यास पुन्हा बैठक घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री कामत म्हणाले.
या बैठकीला मुख्यमंत्री कामत व शिक्षणमंत्री मोन्सेरात यांच्या व्यतिरिक्त सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव, उपसभापती माविन गुदीन्हो, आमदार आग्नेल फर्नांडिस, आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स, प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शिरोडकर यांच्यासह शिक्षण सचिव व्ही.पी.राव, शिक्षण संचालक सेल्सा पिंटो, उपसंचालक अनिल पवार, उच्च शिक्षण संचालक भास्कर नायक व ऍडव्होकेट जनरल सुबोध कंटक हजर होते.
डायोसेशन सोसायटीला मार्ग खुला?
दरम्यान, एकीकडे सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असताना त्याची कार्यवाही यापूर्वीच सुरू झाली आहे, असे विधान सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव यांनी केले आहे. प्राप्त माहितीनुसार, उच्च न्यायालयात डायोसेशन सोसायटीने हस्तक्षेप याचिका दाखल केली आहे. भाषा माध्यमप्रश्‍नी सरकारने घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी या शाळांची संपूर्ण तयारी आहे व त्यांच्याकडे पायाभूत सुविधा व आवश्यक शिक्षकही असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या हस्तक्षेप याचिकेला मान्यता देऊन या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास त्यांना मार्ग खुला करावा, अशी भूमिका सरकारकडून घेण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. उर्वरित शाळांत हा निर्णय टप्प्याटप्प्याने लागू करण्याचा पवित्रा सरकारकडून घेतला जाऊ शकतो, असेही सूत्रांकडून कळते.