‘एनजीपीडीए‘कडून ‘पीपीपी’ हा भूखंड घोटाळा

मळा नागरिक फोरमचा सनसनाटी आरोप
पणजी, दि. ९ (प्रतिनिधी): उत्तर गोवा नियोजन विकास प्राधिकरणतर्फे (एनजीपीडीए) मळा येथील सुमारे ४४, ८०० चौरसमीटर जागा ‘पीपीपी’ पद्धतीवर ‘मेसर्स कनका इन्फ्राटेक लिमिटेड, मुंबई’ या कंपनीला ६० वर्षांच्या करारावर दिली आहे. सुमारे १०० कोटी रुपयांची ही मोक्याची जागा विकासाच्या नावाखाली क्षुल्लक भाडेपट्टीवर अगापिछा न पाहता ६० वर्षांसाठी देण्याचा हा व्यवहार म्हणजे ‘पीपीपी’च्या नावाखाली झालेला बडा भूखंड घोटाळाच आहे, असा घणाघाती आरोप मळा नागरिक फोरमतर्फे करण्यात आला आहे.
‘एनजीपीडीए’चा मळा बाजार प्रकल्प व गोवा पायाभूत विकास महामंडळातर्फे राबवण्यात येणारा मळा तलाव सौदर्यीकरण प्रकल्प ही दोन्ही कामे मूळ आराखड्यानुसारच व्हावीत. राज्य सरकारने अर्थपुरवठा करून हे प्रकल्प पूर्णत्वास न्यावेत, अशी भूमिका फोरमने घेतली आहे. राज्यात इतरत्र विविध प्रकल्पांवर कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात, मग राजधानीतील या महत्त्वाच्या प्रकल्पासाठी निधी उपलब्ध नाही, असे कसे म्हणता येईल, असे मत फोरमचे नेते डॉ. गोविंद कामत म्हणाले. मळा बाजार प्रकल्प व तलाव यांचे काम सुमारे ८० टक्के पूर्ण झाले होते व तदनंतर निधीअभावी हे काम रखडले. सध्याच्या परिस्थितीत फक्त ५ कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली तर हे दोन्ही प्रकल्प दिमाखात उभे राहू शकतात. परंतु असे न करता आता ‘एनजीपीडीए’नेे हे दोन्ही प्रकल्प ‘पीपीपी’ पद्धतीवर खाजगी कंपनीला दिले आहेत. ‘ईडीसी’ कडून पाटो प्लाझातील पायाभूत सुविधा उभारण्याचे कंत्राट दिलेली व हे काम योग्य वेळात पूर्ण करण्यात अपयशी ठरल्याने हे कंत्राट रद्द करण्यात आलेल्या ‘मेसर्स कनका इन्फ्राटेक लिमिटेड’ या कंपनीकडेच ‘एनजीपीडीए’ने कोट्यवधी रुपयांच्या प्रकल्पाचा करार कोणत्या आधारावर केला, असा सवाल निनाद वाडेकर यांनी केला.
३ जानेवारी २०११ रोजी या करारावर स्वाक्षर्‍या करण्यात आल्या. या कराराची कोणतीही कल्पना महापालिकेला नाही. महापालिकेकडून ना हरकत दाखला घेतला नाही. महापालिकेच्या शहर विकास आराखड्यानुसार या प्रकल्पाची फेररचना केली आहे काय, याचीही कुणाला खबर नाही. ‘पीपीपी’ पद्धतीवर याठिकाणी अलिशान व्यापारी, मनोरंजन तथा इतर सार्वजनिक प्रकल्प उभे राहतील. त्यासाठी पर्यावरणीय परिणाम अहवाल, सांडपाणी निचरा, कचरा विल्हेवाट, पार्किंगची सोय, विजेची सोय, रूई दे ओरेम खाडीचे संरक्षण, सीआरझेड परवाना आदी सर्व गोष्टींबाबत अद्याप काहीच स्पष्ट झालेले नाही. पणजी बाजारावरील अतिरिक्त ताण कमी करण्यासाठीच मळा येथील लघू बाजार प्रकल्पाची कल्पना सादर झाली. ताळगाव, सांताक्रुझ, मळा व आजूबाजूचे लोक या बाजार प्रकल्पाचा वापर करतील व आपोआपच पणजी शहरातील वाहतूक व लोकांचा लोंढा कमी होईल, अशी योजना होती. आता या नव्या तारांकित प्रकल्पामुळे मळा येथील स्थानिक लोकांचे जगणेच ठप्प होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. पाटो पुलानंतर पणजीत प्रवेश करण्यासाठी दुसरा पर्याय म्हणजे रूआ दे ओरेम रस्ता. या संपूर्ण प्रकल्पासाठी याच रस्त्याचा वापर करण्याचे ठरले आहे. आधीच या रस्त्यावर दोन ते तीन विद्यालये आहेत. नेहमीच वाहतुकीने गजबजलेला हा रस्ता या प्रकल्पाचे ओझे वाहू शकेल काय, याचा कुणीच अभ्यास केलेला नाही. या व्यतिरिक्त इतर अंतर्गत रस्त्यांचाही वापर करण्यात येणार असल्याने ही एक नवी डोकेदुखीच स्थानिकांना ठरणारी आहे.
६० वर्षांसाठी फक्त ५ लाख रुपयांचे भाडे कंपनीतर्फे ‘एनजीपीडीए’ला देण्याचे ठरले आहे. सुरुवातीला ५ कोटी रुपयांचा भरणा केला गेला असला तरी या जागेची सध्याची किंमतच १०० कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचते व त्यामुळे हा व्यवहार मान्य करताच येणारा नाही. मल्टीप्लेक्स, फुड कोर्ट, शॉपींग सेंटर, पार्टी हॉल तसेच तलावाठिकाणीही विविध मनोरंजनात्मक प्रकल्प उभारण्याचा मनोदय कंपनीतर्फे करारात व्यक्त करण्यात आला आहे. ‘एनजीपीडीए’चे अध्यक्ष तथा आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लोरेन्सो यांनी याबाबत दिलेले स्पष्टीकरण त्यांचे अज्ञान प्रकट करणारे आहे. त्यांना या प्रकल्पाची कोणतीच माहिती नसल्याचा टोला हाणून त्यांनी मळा नागरिकांसमोर उघड चर्चेसाठी येण्याचे आमंत्रण स्वीकारावे, असे अवाहनही फोरमने केले आहे.