‘बाळ्ळी’ चौकशीसाठी न्या. शहा यांची नियुक्ती

न्यायालयीन चौकशीबरोबरच ‘सीबीआय’ चौकशीलाही मान्यता
पणजी, दि. १२ (प्रतिनिधी): बाळ्ळी येथे ‘उटा’च्या आंदोलनाला मिळालेले हिंसक वळण व त्यातून दिलीप वेळीप व मंगेश गावकर या दोन आदिवासी युवकांचे जळीतकांडात गेलेले बळी, या घटनांची न्यायालयीन चौकशी करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी निवृत्त न्यायाधीश एस. के. शहा यांची निवड करण्याचे निश्‍चित झाले आहे. न्यायालयीन चौकशीबरोबरच या प्रकरणाच्या ‘सीबीआय’ चौकशीलाही सरकारने मान्यता दिली आहे. यासंबंधी लवकरच एक पत्र सरकारकडून ‘सीबीआय’ला पाठवण्यात येईल, अशी माहिती कायदा सचिव प्रमोद कामत यांनी दिली.
‘युनायटेड ट्रायबल्स अलायन्स असोसिएशन’ (उटा)तर्फे आपल्या विविध न्याय मागण्यांसाठी २५ एप्रिल रोजी बाळ्ळी येथे आंदोलन छेडण्यात आले होते. या आंदोलनाला अचानक हिंसक वळण मिळाल्याने त्यात दोन आदिवासी युवकांना जिवंत जाळून मारण्याची घटना घडली होती. या जळीतकांडाचे तीव्र पडसाद राज्यभर उमटले आहेत. या प्रकरणाची न्यायालयीन व ‘सीबीआय’चौकशी व्हावी, अशी मागणी ‘उटा’तर्फे करण्यात आली होती. राज्य सरकारने या दोन्ही मागण्या मान्य करून ही चौकशी मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी निवृत्त न्यायाधीश एस. के. शहा यांच्याकडे सोपवण्याचे ठरवले आहे. न्यायमूर्ती शहा यांनी राज्य सरकारची विनंती मान्य केली आहे, असे कायदा सचिव प्रमोद कामत यांनी सांगितले. येत्या २६ जुलै रोजी ते गोव्यात येणार आहेत. यावेळी त्यांच्याशी बैठक घेऊन या चौकशीसाठीची प्रक्रिया ठरवली जाणार आहे. न्यायालयीन चौकशीबरोबरच ‘सीबीआय’ चौकशीलाही सरकारने मान्यता दिली असून लवकरच त्यासंबंधी राज्य सरकारतर्फे ‘सीबीआय’ला पत्र पाठवण्यात येईल, असेही श्री. कामत म्हणाले. या प्रकरणी पोलिसांनी एकूण ९ प्रकरणे नोंद केली आहेत. ही सर्व प्रकरणे ‘सीबीआय’कडे सोपवली जातील, असेही ते म्हणाले. सध्या या प्रकरणी एकूण तिघांना अटक करण्यात आली आहे. त्यात दीपक फळदेसाई, गोविंद गावडे व मालू वेळीप हे न्यायालयीन कोठडीत आहेत.