..तोवर निर्णय अमलात नको

परिपत्रकप्रश्‍नी न्यायालयाचा सरकारला आदेश
पणजी, दि. १२ (प्रतिनिधी): ‘‘माध्यम प्रश्‍नावर तुमच्याच देखरेख समितीने केलेल्या सूचनांवर कार्यवाही करणार नाही का’’, असा प्रश्‍न आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने सरकारला विचारला. या सूचनांवर सरकार पुढे कोणती करणार आहे हे येत्या आठवड्यात स्पष्ट करा; तसेच, त्याची माहिती येत्या सोमवारी दि. १८ जुलै रोजी न्यायालयात सादर करा; तोवर या निर्णयाची अंमलबजावणी करू नका, असा स्पष्ट आदेशही आज न्यायालयाने दिला. त्यामुळे पुढील सुनावणीवेळी सरकार कोणती भूमिका घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
सकाळी अडीच तास आणि दुपारी अर्धा तास झालेल्या जोरदार युक्तिवादानंतर खंडपीठाने वरील आदेश दिला. दुपारच्या सत्रात, परिपत्रकाची यावर्षी अंमलबजावणी करावी की पुढच्या वर्षी टप्प्याटप्प्याने ती लागू करावी, हा मुद्दा सरकारच्या विचाराधीन असल्याचे ऍडव्होकेट जनरल सुबोध कंटक यांनी न्यायालयाला सांगितले.
यायावर्षी परिपत्रकाची अंमलबजावणी केल्यास कोणतीही अडचण निर्माण होणार नाही, असा दावा यावेळी ऍडव्होकेट जनरल सुबोध कंटक यांनी केला. त्यावर, देखरेख समितीच्या सूचना आणि सरकारच्या युक्तिवादातील विसंगतीवर बोट ठेवत न्यायालयाने आश्‍चर्य व्यक्त केले. तसेच, मंत्रिमंडळात कोणी शिक्षणतज्ज्ञ आहेत का, असाही प्रश्‍न यावेळी न्यायालयाने ऍड. कंटक यांना केला. निर्णयाच्या अंमलबजावणीत अडचण येणार नाही हे पटवून देण्यासाठी श्री. कंटक यांनी २००६ साली शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यानंतर ‘एनसीईआरटी’ची पुस्तके लागू केली होती, असा दाखला दिला. त्यावर, ‘‘ते तुम्ही एकदम चुकीचे केले होते. त्याचा परिणाम त्या विद्यार्थ्यांवर काय झाला असेल याचा तुम्ही विचार केला आहे का’’, असा प्रश्‍न खंडपीठाने केला.
शैक्षणिक वर्षाच्या तोंडावर सरकारने तडकाफडकी एका दिवसात माध्यम बदलण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर अचानक परिपत्रक काढून घोळ घातला. हे परिपत्रक काढताना अनेक नियम धाब्यावर बसवण्यात आले. सदर परिपत्रक चुकीच्या पद्धतीने काढण्यात आले आहे, असे मुद्दे याचिकादाराच्या वतीने युक्तिवाद करणारे ज्येष्ठ वकील आत्माराम नाडकर्णी यांनी खंडपीठासमोर उपस्थित केले. हा विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा प्रश्‍न आहे. निर्णयाला विरोध नसला तरी, आमचा या प्रक्रियेला विरोध आहे, असाही युक्तिवाद ऍड. नाडकर्णी यांनी केला. गेल्या विधानसभा अधिवेशनात विरोधकांना मुख्यमंत्र्यांनी माध्यम बदलणार नाही, असे आश्‍वासन दिले होते, याचीही माहिती यावेळी खंडपीठाला देण्यात आली.
------------------------------------------------------------------
‘‘हे ही इंग्रजीतच सांगतो...’’
दरम्यान, डायोसेशन बोर्डाने या प्रकरणी हस्तक्षेप याचिका सादर केली असता ती दाखल करून घेण्यात आली. ९० टक्के पालकांनी इंग्रजीला प्राधान्य दिले आहे, असा युक्तिवाद यावेळी डायोसेशनचे वकील नितीन सरदेसाई यांनी केला असता, ‘‘९० टक्के पालकांनी इंग्रजी माध्यम स्वीकारले म्हणून ते उत्तम होत नाही; पालकांना माध्यमाबद्दल एवढे कळत असल्यास शाळा का सुरू करायला हव्यात. घरीच शिकवायला मिळेल ना पालकांना’’ अशा शब्दांत न्यायालयाने फटकारले. ‘हा कोकणी आणि इंग्रजीचा मुद्दा नाही. याचिकादाराचाही इंग्रजीला विरोध नाही आणि हे सुद्धा आम्ही तुम्हांला इंग्रजीतच सांगतो’’ अशी कोपरखळी न्यायाधीशांनी मारताच तेथे उपस्थित असलेल्यांना हसू आवरणे कठीणच गेले.