मार्केटिंग फेडरेशन की 'पुनर्वसन केंद्र'

सहकार मंत्र्यांच्या हस्तक्षेपाची मागणी
पणजी, दि. १७ (प्रतिनिधी): सहकारमंत्री रवी नाईक यांच्या प्रयत्नांमुळे आर्थिक डबघाईतून सावरत असलेले गोवा मार्केटिंग फेडरेशन व्यवस्थापनाच्या चुकीच्या निर्णयांमुळे पुन्हा अडचणीत येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. संस्थेकडे पात्रता व कुवत असलेले कर्मचारी असताना व्यवस्थापनाकडून विविध सरकारी खात्यांतील निवृत्त कर्मचाऱ्यांना कंत्राटी पद्धतीवर फेडरेशनवर नेमण्याचा धडाकाच लावण्यात आला आहे. त्यामुळे हे फेडरेशन म्हणजे सध्या "पुनर्वसन केंद्र' बनल्याचा थेट आरोप कर्मचाऱ्यांकडून केला जात आहे.
प्राप्त माहितीनुसार मंत्री रवी नाईक यांनी गोवा मार्केटिंग फेडरेशनला सध्या मदतीचा हात दिला आहे. सुमारे दोन कोटी रुपयांचे आर्थिक साहाय्य देण्याबरोबर महिला व बाल विकास खात्याअंतर्गत विविध योजनासाठी लागणारे कडधान्य फेडरेशनतर्फे पुरवण्याची तजवीज करण्यात आली आहे. या स्थितीत फेडरेशन कात टाकण्याच्या तयारीत असतानाच तेथील व्यवस्थापनाकडून अनेक चुकीचे निर्णय घेतले जात असल्याची तक्रार कर्मचारी करीत आहेत. यापूर्वी फेडरेशनच्या व्यवस्थापकीय संचालकपदाचा अतिरिक्त ताबा सहकार खात्यातील एखाद्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे सोपवला जायचा. सरकारी अधिकारी व्यवस्थापकीय संचालकपदावर असल्याने सरकारचेही नियंत्रण फेडरेशनच्या कारभारावर असायचे. माजी उपनिबंधक सी. डी. गावडे यांच्याकडे यापूर्वी फेडरेशनच्या व्यवस्थापकीय संचालकपदाचा अतिरिक्त ताबा होता. त्यांनी सरकारी नोकरीतून स्वेच्छा निवृत्ती स्वीकारल्यानंतर त्यांना कंत्राटी पद्धतीवर पूर्णवेळ व्यवस्थापकीय संचालकपदी नेमण्यात आले. गोवा राज्य सहकारी बॅंकेच्या वसुली अधिकारीपदाचाही त्यांच्याकडे ताबा आहे.अलीकडेच गावडे यांनी फेडरेशनच्या व्यवस्थापकीय संचालकपदाचा राजीनामा सादर केल्याचे वृत्त असून हा राजीनामा व्यवस्थापनाकडून फेटाळण्यात आल्याची माहिती मिळते. गावडे यांनाच या पदावर नेमण्याचा हट्ट सत्ताधारी संचालक मंडळाने धरल्याचेही वृत्त आहे.
दरम्यान, सहकार खात्यातील अन्य एका निवृत्त अधिकाऱ्याची लेखा अधिकारी म्हणून कंत्राटी पद्धतीवर नियुक्ती करण्यात आली असून त्याला सुमारे १५ ते २० हजार रुपये वेतन दिले जात आहे. एवढेच नव्हे तर आता अन्य एका निवृत्त अधिकाऱ्याची प्रशासकीय अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. तशी जाहिरातही वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध करण्यात आली असून फेडरेशनचे नाव मात्र "गुप्त' ठेवण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. या सर्व जबाबदाऱ्या सांभाळण्यासाठी फेडरेशनकडे पुरेसे कर्मचारी असताना त्यांना डावलून नव्या मंडळींच्या भरतीची लाट तेथे आली आहे. फेडरेशनवर अतिरिक्त आर्थिक भार टाकण्याचा हा प्रयत्न सदर संस्थेच्या अंगलट येण्याचा धोका संभवतो. व्यवस्थापनाकडून सुरू असलेल्या या प्रकारांबाबत सहकारमंत्री अवगत आहेत की नाही, हे माहीत नाही; पण त्यांनी तात्काळ या कारभारात हस्तक्षेप करून व्यवस्थापनाच्या मनमानी कारभाराला आळा घालावा, अशी मागणी केली जात आहे.