आयपीएलचे संसदेत तीव्र पडसाद

सभागृहाचे कामकाज तहकूब "जेपीसी'मार्फत चौकशीची विरोधकांची मागणी
- आयपीएल चोरांचा अड्डा : यादव
- आयपीएलमध्ये भ्रष्टाचार
- सदानंद सुळेंचा सहभाग
- आरोप निराधार, चिंता नाही : पवार
- आयपीएल प्रकरण गृहमंत्र्यांकडे नाही
- नियमांनाच मुथय्यांचे आव्हान
नवी दिल्ली, दि. २३: सध्या सुरू असलेल्या इंडियन प्रीमियर लीग (आयपीएल) टी-२० क्रिकेट स्पर्धेतील तथाकथित घोटाळ्यांचे व गैरव्यवहारांचे पडसाद आज संसदेच्या दोन्ही सभागृहात तीव्रपणे उमटले. या सर्व प्रकरणाची संयुक्त संसदीय समितीमार्फत (जेपीसी) चौकशी करावी, अशी मागणी करीत आज विरोधकांनी लोकसभा व राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांत गोंधळ घालून कामकाज बंद पाडल्यामुळे अखेर दोन्ही सभागृहांचे कामकाजच दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले.
या सर्व प्रकरणाची चौकशी करण्यात येईल. मात्र, त्यापूर्वी कोणतीही व्यक्ती किंवा संस्थेवर त्याचा विपरीत परिणाम होणार नाही, याची खात्री करून घेण्यात येईल, असे केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी आज लोकसभेत सांगितले. अर्थमंत्र्यांच्या उत्तराने समाधान न झाल्याने विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी सभागृहात गोंधळ घालण्यास सुरुवात केला. जेपीसीमार्फत चौकशी करा, अशा घोषणा विरोधी बाकांवरून देण्यात आल्या. पीठासीन अध्यक्षांनी वारंवार इशारा देऊनही शांतता प्रस्थापित न झाल्याने आधी सभागृहाचे कामकाज १२ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले होते. त्यानंतर दोन्ही सभागृहाचे कामकाज सुरू झाले. मात्र, विरोधी बाकांवरील गोंधळ कमी न झाल्यामुळे लोकसभेचे दुपारी २ वाजेपर्यंत, तर राज्यसभेचे कामकाज दुपारी २.३० पर्यंत स्थगित करण्यात आले होते. पुन्हा कामकाज सुरू झाल्यानंतर गोंधळ थांबण्याची चिन्हे दिसून न आल्यामुळे कामकाज अखेर दिवसभरासाठीच तहकूब करण्यात आले.
शुक्रवारी सकाळी लोकसभेचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर प्रश्नोत्तराचा तास स्थगित करण्याची मागणी विरोधकांनी केली. प्रश्नोत्तराच्या तासाऐवजी आयपीएलमधील कथित भ्रष्टाचारावर चर्चा करण्यात यावी, अशी मागणी विरोधकांतर्फे करण्यात आली. या प्रकरणाची चौकशी "जेपीसी'मार्फत करण्यात यावी आणि ही चौकशी तात्काळ सुरू करावी, अशी आग्रही मागणी भाजपच्या नेत्या सुषमा स्वराज यांनी केली. डावे पक्ष व इतर विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी ही मागणी उचलून धरली.
त्यावर बोलताना अर्थमंत्री मुखर्जी म्हणाले की, अशा समितीची स्थापना कशा पद्धतीने केली जाते, हे विरोधकांना माहिती आहे. तरीही विरोधी पक्षनेते अशी मागणी करीत असल्याबद्दल मुखर्जी यांनी नाराजी व्यक्त केली. विरोधकांनी मागणी केली म्हणून लगेच जेपीसीची स्थापना करणे शक्य नाही. या संबंधातील कोणताही निर्णय घाईने घेतला जाणार नाही, असेही मुखर्जी म्हणाले. कायदेशीर मार्गाने, नियमानुसार, विचार करूनच निर्णय घेतला जाईल. या संदर्भातील विरोधकांचे म्हणणे पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांना सांगितले जाईल. त्यानंतर पंतप्रधान जो निर्णय घेतील तो विरोधकांना कळविला जाईल, असेही मुखर्जी यांनी सांगितले.
आयपीएलमधील या कथित भ्रष्टाचाराच्या चौकशीचे आदेश संबंधित विभागांना देण्यात आले असून त्यांनी आपले तपास कार्यही सुरू केले आहे. या चौकशीसाठी वेळ लागणार असल्याने विरोधकांनी संयम बाळगून सहकार्य करावे, असे आवाहनही मुखर्जी यांनी केले.
आयपीएल प्रकरण दिवसेंदिवस अधिक गंभीर होत चालले असून या प्रकरणी आता दोन केंद्रीय मंत्र्यांचीही नावे घेतली जात असल्याचे सांगत विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज म्हणाल्या की, या प्रकरणी आधीच एका मंत्र्याला राजीनामाही द्यावा लागला आहे. ज्या व्यक्तीने मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आहे, त्याची कसून चौकशी केली जावी, अशी मागणीही स्वराज यांनी शशी थरुर यांचे नाव न घेता केली. या प्रकरणाची चौकशी गांभीर्याने करण्याची सरकारची अजिबात इच्छा दिसत नसल्याचा आरोपही स्वराज यांनी केला.
या सर्व प्रकरणी आणखी दोन मंत्र्यांची नावे समोर आली आहेत. त्यांचीही चौकशी करून त्यांनाही मंत्रिमंडळातून काढून टाकावे, अशी मागणी जनता दल नेते शरद यादव यांनी केली. आयपीएल म्हणजे चोरांचा अड्डा असल्याचा आरोपही शरद यादव यांनी केला आहे.
आयपीएलमध्ये भ्रष्टाचार
मुंबई : आयपीएलच्या टीव्ही प्रक्षेपणाचे हक्क मिळालेल्या एमएसएम (मल्टी स्क्रीन मीडिया) कंपनीने वर्ल्ड स्पोटर्‌स ग्रुपला १२५ कोटी रुपये दिले, अशी कबुली ग्रुपचे वेणू नायर यांनी दिली असल्याची माहिती आयकर अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. या व्यवहाराचा फायदा अनेक राजकारण्यांना होत असल्याचेही चौकशीत आढळून आले आहे.
ही रक्कम देण्याचे मुख्य कारण म्हणजे ग्रुपने एमएसएमला मिळालेल्या हक्कात कोणताही अडथळा आणू नये, हे असावे, असा संशय या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. याच एमएसएम कंपनीत शरद पवार यांचे जावई सदानंद सुळे यांचे आर्थिक हितसंबंध असल्याचे पवार यांची कन्या सुप्रिया सुळे यांनी सांगितले आहे, हे येथे उल्लेखनीय.
ही सर्व रक्कम ग्रुपच्या खात्यात जमा न होता ती ग्रुपचे संस्थापक ओब्रायन यांच्या वैयक्तिक खात्यात जमा झाली आहे. हे एक आश्चर्य असल्याचेही संबंधित अधिकाऱ्यांनी सांगितले. या रकमेचे मूळ एखाद्या परदेशी खात्यात असावे, असा संशयही या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.
एमएसएमची मूळ कंपनी असलेल्या सोनीची नोंदणी अमेरिकेत झाली आहे. अमेरिकी कायद्यानुसार लाच देणे हा गंभीर गुन्हा आहे. त्यामुळे कंपनीला तेथील चौकशीलाही तोंड द्यावे लागू शकते, अशी माहिती आहे.
आरोप निराधार, चिंता नाही : पवार
राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमधील ज्येष्ठ नेते व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल आणि स्वत:ची मुलगी खासदार सुप्रिया सुळे यांचीही नावे आता आयपीएल घोटाळ्यात आली असली तरी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे सर्वेसर्वा असलेले शरद पवार निश्र्चिंत दिसत आहेत. मला या सर्व प्रकरणाचे काहीही घेणे-देणे नाही. आमच्यावर करण्यात आलेले सर्व आरोप निराधार असल्यामुळे चिंता करण्याची अजिबात गरज नाही, असे पवार म्हणाले. सभागृहात विरोधकांनी या साऱ्या प्रकरणी "जेपीसी'द्वारे चौकशीची मागणी केल्यानंतर पत्रकारांनी केंद्रीय कृषी मंत्री पवार यांना गाठून आपण चिंताग्रस्त दिसता, असे विचारले असता ते बोलत होते. विरोधकांना जे करायचे आहे ते त्यांना करू द्या, असेही पवार म्हणाले.
आयपीएल प्रकरण गृहमंत्र्यांकडे नाही
नवी दिल्ली : पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांना आयपीएल प्रकरण हाताळण्याची विचारणा केली असल्याचे जे वृत्त प्रसारित झाले आहे, त्यात तथ्य नसल्याचे पंतप्रधान कार्यालयातर्फे (पीएमओ) स्पष्ट करण्यात आले आहे. हे प्रकरण पंतप्रधानांनी गृहमंत्र्यांकडे सोपविले आहे, असे वृत्त काल राजधानीत पसरले होते. या पार्श्वभूमीवर आज पंतप्रधान कार्यालयातून हा खुलासा करण्यात आला आहे. चिदंबरम यांच्याकडे आयपीएल प्रकरणाची चौकशी सोपविण्याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही, असेही पीएमओने म्हटले आहे.
मुथय्यांचे नियमांनाच आव्हान
नवी दिल्ली : भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या विद्यमान पदाधिकाऱ्यांनी इंडियन प्रीमियर लीगच्या फ्रॅंचाईझी संघांना मालकी हक्क देण्याच्या नियमांनाच आव्हान देत मंडळाचे माजी अध्यक्ष ए. सी. मुथय्या यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या साऱ्या प्रकरणी मुथय्या यांनी याआधीच आपला विरोध दर्शविला होता. बीसीसीआयचे विद्यमान सचिव एन. श्रीनिवासन यांना मंडळाने चेन्नई सुपर किंग्स संघाच्या फ्रॅंचाईझी खरेदीसाठी सवलत दिल्यामुळे मुथय्या त्यांच्यावर नाराज आहेत. श्रीनिवास हे सिमेंट तयार करणाऱ्या इंडिया सिमेंट कंपनीचे मालक आहेत. त्यामुळे या प्रकरणी स्वत: एक उद्योजक असलेल्या मुथय्या यांनी मद्रास उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. मात्र, एक सदस्यीय खंडपीठाने ती फेटाळून लावली होती.
दरम्यान, आयपीएल कमिशनर ललित मोदी यांच्याप्रमाणेच मुथय्या यांनी २६ एप्रिल रोजी बोलाविण्यात आलेल्या आयपीएलच्या गव्हर्निंग काऊन्सिलच्या बैठकीच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. या बैठकीचे समन्वयक श्रीनिवासन आहे आणि त्यामुळे या बैठकीत अस्तित्वाची लढाई होण्याची शक्यता आहे, असेही मुथय्या यांचे म्हणणे आहे.
शुक्लांनी दिली अर्थमंत्र्यांना माहिती
दरम्यान, भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे (बीसीसीआय) उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला यांनी अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांची भेट घेऊन आयपीएल वादासंदर्भातील विद्यमान माहिती अवगत करून दिली. कॉंग्रेस खासदार असलेले शुक्ला यांनी आज संसदीय कार्यालयात मुखर्जी यांची भेट घेतली. पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनीही गेल्या काही दिवसांमध्ये अनेकदा शुक्ला यांना बोलावून या प्रकरणाची माहिती जाणून घेतली आहे.
पंतप्रधानांना अधिकार
आयपीएल घोटाळा चौकशीसाठी संयुक्त संसदीय समिती स्थापन करण्याच्या विरोधकांच्या मागणीवर विचार करण्यासाठी आलेल्या कॉंग्रेस पक्षाच्या कोर ग्रुपच्या बैठकीत याबाबतचा संपूर्ण अधिकार पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांना देण्यात आला आहे.
सोनिया गांधी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत इतरही अनेक विषयांवर चर्चा करण्यात आली. स्वत: पंतप्रधान मनमोहनसिंग, गृहमंत्री पी. चिदंबरम, अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी, संरक्षण मंत्री ए. के. ऍन्टोनी, सोनिया गांधी यांचे राजकीय सल्लागार अहमद पटेल आदी कॉंग्रेसची दिग्गज नेते मंडळी या बैठकीला उपस्थित होती.