मद्यघोटाळ्याची कागदपत्रे द्या

मनोहर पर्रीकर यांना उदीप्त रे यांचे पुन्हा पत्र
पणजी, दि. २१ (प्रतिनिधी): अबकारी खात्यातील कथीत कोट्यवधी रुपयांच्या बेकायदा मद्यार्क आयात घोटाळ्याची चौकशी करणारे वित्त सचिव उदीप्त रे यांनी या घोटाळ्याचा पर्दाफाश करणारे विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांना नव्याने पत्र पाठवून त्यांच्याकडील यासंबंधी दस्तावेज देण्याची मागणी केली आहे. ही चौकशी आपण करावी किंवा "सीबीआय'ने हा निर्णय सरकारने घ्यावयायचा आहे. सभागृहासमोर ही चौकशी आपल्याकडे सोपवण्यात आल्याने ती पूर्ण करणे हे आपले कर्तव्य ठरते. श्री. पर्रीकर यांनी या घोटाळ्याशी संबंधित महत्त्वाची कागदपत्रे सुपूर्द केल्यास चौकशीला मदत होईल, असेही उदीप्त रे यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे.
आज पर्वरी येथील सचिवालयात उदीप्त रे यांची भेट घेतली असता त्यांनी ही माहिती दिली. या घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर विविध राज्यांतील अबकारी आयुक्तांना सावधगिरीच्या सूचना देण्यात आली आहे. यापुढे गोव्यातील अबकारी आयुक्तालयाशी फॅक्सद्वारे व्यवहार करण्यावर बंदी घालण्यात आल्याचे त्यांनी या राज्यांना कळवले आहे. गोवा अबकारी आयुक्तालयाकडून देण्यात आलेल्या परवान्यांची प्रत्यक्ष पडताळणी केल्यानंतरच मद्यार्काची निर्यात करण्याचीही सूचना या राज्यांना देण्यात आल्याचे ते म्हणाले. मुळात अबकारी खात्यातील सर्व व्यवहार हे अजूनही हस्तलिखित स्वरूपात होतात व त्यामुळे संपूर्ण कार्यालयाचे संगणकीकरण करण्याबाबतही महत्त्वाची बैठक घेण्यात आली आहे. "पीपीपी' पद्धतीवर हा प्रकल्प राबवून या व्यवहारांची हाताळणी एका स्वतंत्र कंपनीतर्फे होईल व व्यवहारांच्या अनुषंगाने त्यांना शुल्क दिले जाईल, अशी माहितीही यावेळी उदीप्त रे यांनी दिली.
अबकारी आयुक्त संदीप जॅकीस यांनी या घोटाळ्याबाबत झालेल्या आरोपांच्या बचावार्थ आपला खुलासा सादर केला आहे व तो तपासण्याचे काम सुरू झाल्याचे ते म्हणाले. संपूर्ण वर्षाचे व्यवहार तपासावे लागणार असल्याने त्याला काही अवधी लागणार आहे. अबकारी कार्यालयातील फॅक्स मशीनचा गैरवापर झाल्याप्रकरणी फौजदारी तक्रार पणजी पोलिस स्थानकात नोंद करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
दरम्यान, यापूर्वी उदीप्त रे यांनी ९ मार्च २०१० रोजी विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांना पत्र पाठवून त्यांनी विधानसभेत या घोटाळ्यासंबंधी बोलताना नमूद केलेली कागदपत्रे सादर करण्याची विनंती केली होती. या पत्राला श्री. पर्रीकर यांनी २५ मार्च २०१० रोजी उत्तर दिले होते. आपल्याकडील या घोटाळ्यासंदर्भातील कागदपत्रे ही अत्यंत महत्त्वाची आहेत व या चौकशीत ती महत्त्वाची भूमिका बजावतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला होता. या घोटाळ्यात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपासून बड्या राजकीय नेत्यांचाही हात आहे व या घोटाळ्याची व्याप्ती आंतरराज्य असल्याने याची प्रशासकीय पातळीवर चौकशी करून काहीही उपयोग होणार नाही. हे प्रकरण "सीबीआय'कडे सोपवावे लागेल, अशी मागणी त्यांनी या पत्रात केली होती. वित्त सचिव या नात्याने उदीप्त रे यांनी राज्याचे हित लक्षात घेऊन हे प्रकरण "सीबीआय'कडे सुपूर्द करावे, अशी विनंती करून श्री. पर्रीकर यांनी ही कागदपत्रे सुपूर्द करण्यास असहमती दर्शवली होती.
विरोधी पक्षनेत्यांच्या या पत्राला उद्देशून उदीप्त रे यांनी आता नव्याने पत्र पाठवले आहे व त्यांच्याकडील या प्रकरणातील महत्त्वाच्या कागदपत्रांची मागणी केली आहे. जोपर्यंत त्यांच्याकडील कागदपत्रे मिळत नाहीत तोपर्यंत ही चौकशी योग्य पद्धतीने होण्यास मदत होणार नाही, अशी माहितीही त्यांनी दिली.