"इफ्फी २००४' चे सर्व निर्णय एकमताने व पारदर्शी - मुख्यमंत्री

पर्रीकरांच्या विरोधात सीबीआय तक्रारीतील फोलपणा स्पष्ट

पणजी, दि. १८ (प्रतिनिधी) - पहिल्या "इफ्फी'वेळी २००४ साली कुठल्याही गोष्टीवर अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी विशेष समिती त्यावर पूरक चर्चा करत असे व अंतिम निर्णय होण्यापूर्वी त्यावर यथायोग्य ऊहापोह होऊन मगच तो निर्णय योग्य असल्याचे आढळून आल्यास सर्वानुमते त्याला संमती दिली जात असे, असे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले. मुख्यमंत्र्यांच्या या महत्त्वपूर्ण निवेदनामुळे विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांच्याविरोधातील सीबीआयच्या तक्रारीतील फोलपणाच आज उघड झाला. "पहिल्या इफ्फीच्या आयोजनात मी दोषी असल्याचे सिद्ध करा, मी तुरुंगात बसण्यास तयार आहे,' असे थेट आव्हान विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी कॉंग्रेस सरकार आणि केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागाला दिले होते. "आपल्या वक्तव्याद्वारे आपण अप्रत्यक्षरीत्या पर्रीकर यांना दोषमुक्त तर ठरवत नाहीत ना' या प्रश्नाच्या उत्तरादाखल, आपण कुणाचीही बाजू घेत नसून, जे सत्य आहे तेच मांडण्याचा आपला प्रयत्न असल्याचे श्री. कामत यांनी स्पष्ट केले.
"मी स्वतः त्या समितीचा सदस्य होतो... मला नाही वाटत की साधन सुविधांच्या निर्मितीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीद्वारे कुठल्याही प्रकारचे चुकीचे निर्णय घेण्यात आले', असे प्रतिपादन दिगंबर कामत यांनी केले. ज्याद्वारे त्यांनी विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांच्यावर करण्यात आलेल्या आरोपांचे अप्रत्यक्षरीत्या खंडनच केले आहे.
पत्रकारांशी बोलताना भाजप सरकारातील तत्कालीन शहर विकास मंत्री व राज्याचे विद्यमान मुख्यमंत्री दिगंबर कामत म्हणाले की, २००४ साली ज्यावेळी इफ्फीचे राज्यात आयोजन करण्यात आले होते, त्यावेळी या आयोजनासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचे ते स्वतःही सदस्य होते. त्यामुळे राज्यात इफ्फीच्या आयोजनासाठी आवश्यक साधन सुविधांची निर्मिती व खर्चाबाबत जे अंतिम निर्णय घेण्यात आले त्यात त्यांचाही सहभाग असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
श्री. पर्रीकर यांनी भाजप सरकारच्या मंत्रिमंडळात असलेल्या आणि इफ्फीसंबंधातील सर्व निर्णय घेताना त्यावेळी सोबत असलेले आणि आता कॉंग्रेस सरकारात मुख्यमंत्री असलेले दिगंबर कामत यांचीही चौकशी झाली पाहिजे, असे मत व्यक्त केले होते. तसेच, हा "सीबीआय' चौकशीचा ससेमिरा राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचाही दावा श्री. पर्रीकर यांनी केला होता.
कॉंग्रेस सरकारने २००७ साली दाखल केलेल्या "इफ्फी २००४' च्या विविध विकासकामांत भ्रष्टाचार झाल्याप्रकरणी तक्रारीसंदर्भात "सीबीआय'कडून पर्रीकरांना नुकतेच चौकशीसाठी बोलावण्यात आले होते. कॉंग्रेसचे मावीन गुदिन्हो यांनी राज्य व केंद्र सरकारमधून भाजपची सत्ता गेल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या विरोधात खटला नोंदवला होता. २००४ मध्ये झालेल्या पहिल्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवासाठी साधनसुविधा उपलब्ध करण्यात तत्कालीन भाजप सरकारने आपल्या अधिकारांचा गैरवापर केला असल्याचे त्यांनी आपल्या तक्रारीत म्हटले होते. या पार्श्वभूमीवर कामत यांचे आजचे निवेदन त्या तक्रारींतील फोलपणा सिद्ध करणारे आहे,असे दिसून येते.