'हा तर सर्वोच्च न्यायालय आदेशाचा अवमान'

० नेत्रावळी खनिज उत्खनन प्रकरणी शेतकरी संघटनेचा दावा ०
मडगाव, दि. २१ (प्रतिनिधी): नेत्रावळी अभयारण्य क्षेत्रातून मोठ्या प्रमाणात खनिज उत्खनन होत असून तेथील खनिज भाटी गावात आणले जात असल्याच्या आपल्या आरोपाचा पुनरुच्चार करताना "गोंयच्या शेतकाऱ्यांचो एकवट' या संघटनेने या प्रकरणात वनखात्याने केलेला खुलासा संपूर्णतः खोटा व दिशाभूल करणारा असल्याचा दावा केला आहे. वनखाते म्हणते त्या प्रमाणे जरी ती खासगी मालमत्ता असली तरी तेथे बेकायदा खनिज वाहतूक होते हे त्या खात्याने मान्य केल्यासारखे झाले आहे. तसे झाले तर सर्वोच्च न्यायालयाचा तो अवमान ठरणार आहे, असे संघटनेने स्पष्ट केले आहे.
खनिज वाहतूक होत असलेला भाग अभयारण्य क्षेत्रांत येत नाही तर ती खासगी मालमत्ता असल्याचा जो खुलासा वनखात्याने केला आहे त्याबाबत एकवटने आश्चर्य व्यक्त केले आहे. या भागातील खाणी बेकायदा असल्याचा दावा करताना खाण खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी तेथील यंत्रसामग्री या पूर्वीच "सील' केल्याचे त्यांनी सांगितले.
या प्रकरणात खाणखाते सोडून वनखाते खुलाशासाठी पुढे आल्याने सर्वांच्या भुवया उंचावलेल्या असून कोणाच्या सांगण्यावरून वनखात्याने हा उत्साह दाखवला आहे असा सवाल केला जात आहे. या प्रकरणात उघडकीस आलेली दुसरी बाब म्हणजे खाणीसाठी झालेल्या प्रचंड वृक्षतोडीबाबत आजवर अनेकदा लोकांनी आवाज उठवूनही त्याची विशेष दखल न घेतलेले वनखाते नेत्रावळीतील खनिज व्यवहार प्रकरणात पोटतिडकीने पुढे येण्याचे कारण कोणते आहे, याचा शोध सध्या घेतला जात आहे.
वनखात्याच्या खुलाशानुसार जरी ती खासगी मालमत्ता असली तरी तेथून २०० ते ३०० मीटरवर अभयारण्य क्षेत्र सुरू होते. शिवाय या मालमत्तेच्या दोन्ही बाजूंना वनखात्याची मालमत्ता असून मध्ये चिंचोळी खासगी पट्टी आहे. असे असताना त्याच खात्याने यावर पांघरूण घालण्याचा प्रक ार करावा, यातच सर्व काही येते असेही एकवटने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अभयारण्य क्षेत्रातील सर्व खाणींवर बंदी घातलेली असताना नेत्रावळी अभयारण्य परिसरात हा प्रकार चालावा, अभयारण्याला ज्याने संरक्षण द्यावयाचे व हितरक्षण करावयाचे त्याच वनखात्याकडून खाणींच्या उपक्रमांना संरक्षण देण्याचा प्रकार घडावा याबद्दल त्यांनी संताप व्यक्त केला. अभयारण्य क्षेत्रापासून १०० मीटरवर खनिज व्यवहार चालले तर त्याचा वन्य जीवनांवर थेट परिणाम होणार व त्यातून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे सरळ उल्लंघन होणार असल्याने ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाच्या लक्षांत आणून देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.