'सीआरझेड' बांधकामांना दिलासा

दुरुस्ती कायद्यात गोव्याला विशेष दर्जा
पणजी, दि. २३ (प्रतिनिधी): किनारी नियमन विभाग १९९१ कायद्यात (सीआरझेड) दुरुस्ती सुचवणारा आराखडा केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्रालयातर्फे जाहीर करण्यात आला असून त्यात गोव्याला विशेष दर्जा देण्यात आल्याची घोषणा पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी केली. सध्याच्या "सीआरझेड' कायद्यामुळे किनारी भागातील पारंपरिक मच्छीमार व इतर व्यावसायिकांना अनेक कायदेशीर अडथळे व समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. या लोकांना दिलासा देण्याबरोबरच किनारी भागातील नैसर्गिक संपत्ती तथा संवेदनशील विभागाचे योग्य पद्धतीने जतन व्हावे या दृष्टीने या कायद्यात दुरुस्ती सुचवण्यात आली असून गोव्याच्या संदर्भात इथल्या परिस्थितीनुरूप कायद्यात तरतूद करण्याची सूचना करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
आज इथे बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत श्री. सिक्वेरा यांनी ही माहिती दिली. विद्यमान "सीआरझेड' कायदा हा सर्वसामान्य लोकांना सहजपणे समजत नाही. प्रत्येक सरकारी अधिकारी आपल्या सोयीनुसार व्याख्या लावत असल्याने गोंधळ निर्माण होतो. या कायद्याला दुरुस्ती सुचवणाऱ्या आराखड्यात कायद्याची व्याख्या अधिक स्पष्ट करण्यात आली आहे व त्यामुळे तो समजून घेण्यात मदत होईल, असेही श्री. सिक्वेरा म्हणाले. या दुरुस्ती आराखड्याचे कायद्यात रूपांतर झाल्यानंतर "सीआरझेड' कायद्याच्या कात्रीत सापडलेल्या किनारी भागातील लोकांना मोठ्या प्रमाणात दिलासा मिळणार असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
या आराखड्यात राज्य सरकारला सर्व किनारी भागांचे सर्वेक्षण करून त्यात मच्छीमारांची घरे व व्यावसायिकांशी संबंधित सर्व बांधकामांचा तपशील यांची दखल घेण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. "सीआरझेड' कक्षेतील मच्छीमार व इतर पारंपरिक व्यावसायिकांना त्यांच्या घरांची पुनर्बांधणी, दुरुस्ती करण्याची परवानगी देण्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे. किनाऱ्यांच्या भरती-ओहोटीशी संबंधित पर्यावरणीय दृष्ट्या संवेदनशील भागांचे सर्वेक्षण करून त्यात खास खाजन जमिनींची नोंदणी करण्याची सूचना केली आहे. खाजन शेतीच्या भोवती खारफुटीचे रक्षण व खाजन जमिनीच्या वापराबाबतचा आराखडा तयार करून खाजन शेतीत कोणत्याही विकासकामांना परवानगी न देण्याची शिफारसही करण्यात आली आहे. किनारी भागांतील रेतीचे ढीग, नाले व खाडींचेही सर्वेक्षण करून त्याच्या सभोवताली विकासकामांना परवाना न देण्याचे निर्देश या आराखड्यात देण्यात आले आहेत. मोरजी, गालजीबाग व आगोंद किनारे हे कासव संवर्धन भाग म्हणून घोषित करून वन्यप्राणी संवर्धन कायद्याअंतर्गत या भागांची घोषणा करावी, या भागांच्या व्यवस्थापनासंबंधी निश्चित आराखडा तयार करून तिथे कोणतेही विकासकाम करू नये व ही जागा कासवांसाठी अंडी घालण्यास सुरक्षित ठेवण्याचेही या आराखड्यात सुचवण्यात आले आहे.
दरम्यान, हा आराखडा जनतेच्या सूचना व हरकतींसाठी खुला असून येत्या ३० मेपर्यंत या सूचना केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्रालयाकडे पोहोचणे गरजेचे आहे. गोव्यातील लोकांनी १५ मेपर्यंत आपल्या हरकती व सूचना राज्य पर्यावरण खात्याकडे पाठवल्यास त्या केंद्रीय मंत्रालयापर्यंत पोचवण्यात येतील, असेही यावेळी श्री. सिक्वेरा म्हणाले.