मिकी पाशेको यांच्या जामिनावर आज निवाडा

मडगाव, दि. १२ (प्रतिनिधी) : नादिया तोरादो मृत्युप्रकरणी सध्या पोलिस कोठडीत असलेले माजी पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांच्या जामीन अर्जावर आज (सोमवारी) येथील सत्र न्यायालयात अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बी. पी. देशपांडे यांच्यासमोर उभय पक्षांचे युक्तिवाद पूर्ण झाले. त्यावरील निवाडा उद्या (मंगळवारी) देण्याचे संकेत न्यायाधीशांनी दिले.
आज दुपारी पावणेतीन वाजता अर्जदारातर्फे ऍड. सुरेंद्र देसाई यांनी युक्तिवाद सुरू करताना गेल्या आठवड्यात मांडलेल्या मुद्यांचीच पुनरावृत्ती केली. त्यात नादियाच्या मृतदेहावर सापडलेल्या खुणांचा उल्लेख व्हिक्टर अपोलो व ज्युपीटर हॉस्पिटलमधील तपासणी अहवालात नव्हता यावर सर्वतोपरी भर देण्यात आला. आपल्या अशिलाविरुद्ध इतके दिवस सुरू असलेल्या तपासात एकतरी पुरावा सापडलेला असेल तर तो सादर करावा. त्यांची कोठडीतील तपासणी ही निव्वळ सतावणूक असल्याचे सांगून परिस्थितीजन्य स्थितीचा अभ्यास करून हा अर्ज मंजूर करावा अशी विनंती केली.
नादियाचा मृत्यू विषबाधेमुळे सर्व अवयव निकामी होऊन झाल्याचे शवचिकित्सा अहवालात स्पष्टपणे नमूद केलेले असताना तपाससंस्था त्याकडे का दुर्लक्ष करतात, असा सवाल त्यांनी केला.
नादियाचा नवरा, आई, भाऊ यांच्या जबान्यांत अर्जदारावर कुठेच संशय व्यक्त केलेला नसताना काही बिगरसरकारी संघटनांनी केलेल्या तक्रारीचा आधार घेऊन आपल्या अशिलावर हे बालंट रचलेले आहे. त्यामागे त्याने गोव्यातील अबकारी घोटाळा व अमलीद्रव्य रॅकेटशी राजकीय हितसंबंधांची न्यायालयीन चौकशीची केलेली मागणी असल्याचा दावा ऍड. देसाई यांनी केला.
नादियाशी आपल्या अशिलाचे मैत्री संबंध होते व त्यांतूनच त्याने १५ मे पासून तिला सर्वतोपरी मदत केली. तिच्या मृत्यूनंतर तिच्या कपड्यांची विल्हेवाट त्यांच्या मोलकरणीने तिच्या आईच्या सांगण्यावरून लावली. त्यात आपल्या अशिलाचा संबंध कुठे येतो? तपास अधिकाऱ्यांनी आपल्या अशिलाला चौकशीसाठी ताब्यात घेतले तसे तिच्या आई - भावाला का घेतले नाही, असे सवालही त्यांनी केले. आपल्या अशिलाने चौकशीस नेहमीच सहकार्य दिलेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळून लावल्यावर न्यायालयात शरण येऊन त्याने ते दाखवून दिलेले आहे. म्हणून त्याला फरारी मानू नये अशी विनंती करून आपल्या अशिलाला या प्रकरणात हेतुपूर्वक गुंतविले जात आहे. यास्तव हा अर्ज मंजूर करावा व तो करताना एकंदर वस्तुस्थिती जाणून घ्यावी अशी विनंती केली.
गुन्हा अन्वेषण विभागातर्फे जामीन अर्जास विरोध करताना ऍड. सरोजिनी सार्दिन यांनी ८ जुलै रोजी आरोपी जरी सीआयडीच्या ताब्यात आला असला तरी विविध न्यायालयीन निर्बंधांमुळे फक्त दोनच दिवस तो पूर्णवेळ चैाकशीसाठी मिळाला असल्याचे सांगितले.
त्या म्हणाल्या की पोलिस कोठडीतील त्याचा जास्त वेळ एकतर हॉस्पिटलात वा न्यायालयात गेला आहे. त्यामुळे व्यवस्थित चौकशी करता आलेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्बंधांमुळे रोज मिकी यांना वैद्यकीय तपासणीसाठी सादर करण्यात बराच वेळ निघून जातो. पहिल्या दिवशी त्यांनी कोणतीच उत्तरे दिली नव्हती. दुसऱ्या दिवशीही तसाच प्रकार झाला होता. मात्र काल व आज दिवसभर चाललेल्या चौकशीतून त्यांनी पाच मोबाईलबाबत माहिती दिली व नंतर मोबाईल आणि तीन सीम कार्डे ताब्यात घेण्यात आली. मोबाईल व सीम कार्डे तपासणीसाठी पाठवून दिली असून चार ते पाच दिवसांत त्याबाबतचा अहवाल अपेक्षित आहे.
त्यांनी आरोपीच्या युक्तिवादांना हरकत घेताना गेल्या आठवड्यात याच न्यायालयात केलेल्या युक्तिवादाची पुनरावृत्ती झाल्याचे निदर्शनास आणून दिले. त्यांनी प्रथमश्रेणी न्यायालयाने जो सात दिवसांचा कोठडीतील रिमांड दिला आहे तो एकंदर प्रकरणातील सत्य उलगडविण्यासाठी आवश्यक असल्याचे सांगून तो निवाडा कायम करण्याची विनंती केली.
ऍड. सार्दिन यांच्या युक्तिवादानंतर ऍड. सुरेंद्र देसाई पुन्हा काही सांगण्याचा प्रयत्न करू लागले तेव्हा न्या. देशपांडे यांनी त्यांना सदर रिमांड दिल्यापासून परिस्थितीत काही बदल झालेला आहे का, असा सवाल केला असता आपल्या अशिलाला पोलिस कोठडी दिल्यानंतरचा हा पहिला अर्ज असून त्यास्तव त्याचा विचार व्हावा अशी विनंती केली.
आजही न्यायालयाबाहेर मिकी समर्थक मोठ्या संख्येने जमले होते. पोलिसांनी न्यायालयाच्या आवाराची फाटके दोरखंडांनी अडवून त्यांना बाहेरच थोपवून धरले होते. मिकींना आज कोर्टात हजर केले जाईल, अशी त्यांची अपेक्षा होती; पण ती फोल ठरली.
परवाप्रमाणे आजही न्यायालयाबाहेर कडक बंदोबस्त ठेवला होता. गुरुवारपासून मिकी गुन्हा अन्वेषणाच्या कळंगुट येथील कोठडीत आहेत. मिकींच्या या न्यायालयीन लढाईमुळे पोलिसांची मात्र तारांबळ उडाली आहे. त्यांना दुपारची विश्रांती घेणेच कठीण झाले आहे.