सभापती आपले कर्तव्य बजावत नाहीत

- पर्रीकर कडाडले

पणजी, दि. १५ (खास प्रतिनिधी)- विधानसभेचे कामकाज योग्यरितीने आणि कार्यक्षमरीत्या न चालण्यासाठी प्रामुख्याने विधानसभेचे सभापतीच जबाबदार आहेत, असा आरोप विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी सुरू होऊ घातलेल्या विधानसभेच्या संदर्भात मुलाखत देताना केला.
पूर्वीच्या आणि आत्ताच्या विधानसभेतील फरक सांगताना काही वर्षात विधानसभेची सदस्य संख्या वाढल्याने पूर्वीची घनिष्ठता आणि आपापसातील विचारांची देवाणघेवाण ही कमी झाली आहे. त्यामुळे विसंवाद वाढीस लागला आहे. तरीही इतर राज्यांच्या तुलनेत सदस्य संख्या कमी असल्याने स्वतः विरोधी पक्षनेता म्हणून तसेच विरोधी पक्षाच्या आमदारांना अधिक वेळा सदनाचा कार्यवाहीत भाग घ्यावा लागतो. इतर मोठ्या सदस्य संख्या असलेल्या राज्य विधानसभांमध्ये सर्वसाधारण आमदार एक दोनदा जरी उभा राहिला तरी थकून जातो. गोव्याच्या विधानसभेत मात्र कमी संख्येने असलेल्या विरोधी पक्ष आमदारांवर जास्त जबाबदारी पडते. त्यांना अधिक वेळा, अनेक प्रश्नांवर सरकारला धारेवर धरावे लागते ही वस्तुस्थिती आहे, असे ते म्हणाले.
विधानसभेचे प्रत्येक अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी भाजपचे आमदार एकत्र बसून विचारविनिमय करतात, चक्क प्रश्नांचा अभ्यास आणि उजळणी करतात, ही त्यांनी दिलेली माहिती ऐकून पत्रकार अचंबित झाले. यावर्षीही भाजप आमदारांनी बैठका घेऊन नवी योजना व सरकारवर हल्ला करण्याची रणनीती आखली आहे. ती काय आहे ते लोकांना अधिवेशन सुरू झाल्यावर कळेलच, असे पर्रीकर म्हणाले.
विधानसभेत मंत्री चुकीची उत्तरे देतात, वेळ मारून नेतात याबद्दल त्यांनी सभापतींना दोषी धरले. एखाद्या मंत्र्याला जर उत्तरे बरोबर देता आली नाहीत तर त्याची कानउघाडणी सभापतींनी करायची असते. त्याला त्याच्या अकार्यक्षमतेसाठी जबाबदार धरून तो कुठे चुकला याची जाणीव करून देणे हे सभापतींचे काम आहे. बरेच वेळा मंत्री आपली उत्तरे बरोबर नसल्याचे आढळून आल्यास अधिकारीवर्गावर जबाबदारी ढकलून देतात. खरोखरच तसे असेल तर ही चुकीची आणि अर्धवट माहिती देणाऱ्या अधिकाऱ्याला केवळ समज किंवा निर्वाणीच्या इशाऱ्यावर न थांबता निलंबित करण्याचाही अधिकार सभापतींना असतो. विद्यमान सभापती आपली जबाबदारी निभावताना दिसत नाहीत. त्याचे मुख्य कारण विद्यमान सभापतींना कुठेतरी मुख्यमंत्रिपदाची खुर्ची खुणावते आहे. परत तिच्यावर विराजमान व्हायचे असल्याने विद्यमान आमदारांना दुखवून चालणार नाही, त्यामुळे शासनातील मंत्र्यांच्या अकार्यक्षम कारभाराकडे दुर्लक्ष आणि चालढकलीचे धोरण त्यांनी ठेवले आहे, अशी टीका त्यांनी केली.
या सर्वांचा परिणाम सरकारी पक्षाचे आमदार आणि मंत्री यांच्या विधानसभेतील कार्यक्षमतेवर झाला आहे. मंत्री व इतर आमदारही ७-८ दिवसांच्या विधानसभेच्या कामकाजाला पूर्णवेळ उपस्थित राहात नाहीत. ते उद्घाटने, भाषण, सत्कार आदी समारंभांना उपस्थित राहतात. अधिवेशनासाठी तयारी करण्यास वेळ देत नाहीत.
सामान्य लोकांच्या अपेक्षा
मंत्री व सरकारी पक्षातील आमदारांची अशी स्थिती होण्यासाठी खुद्द मतदारच जबाबदार आहेत. लोकांनी निवडून दिलेल्या आमदारांकडून दोन महत्त्वाच्या अपेक्षा आहेत. त्यांनी विधानसभेच्या कामकाजात पूर्ण लक्ष घालून तिथे चालणाऱ्या चर्चेत स्वतःचे योगदान दिले पाहिजे. आपण निवडून दिलेला आमदार विधानसभेत काय बोलतो, किती प्रमाणात लोकांचे प्रश्न धसास लावून धरतो, त्या प्रश्नांची उत्तरे दीर्घ काळाच्या परिणामासाठी कोणती धोरणे आखावी यावर अभ्यासपूर्ण मते किती वेळा देतो याकडेही मतदारांनी लक्ष दिले पाहिजे. निवडून गेलेले आमदार प्रथम कायदा करणारे (लॉ मेकर) आहेत. विधानसभेच्या दरम्यान लोकांच्या भल्यासाठी नवी धोरणे आखणे, नवी विधेयके चर्चेला आणणे हे त्यांचे लोकप्रतिनिधी म्हणून काम असते. याकडे सर्वसामान्य मतदारांचे लक्ष असते.
सर्वसामान्य मतदाराला निवडून आलेला आमदार विधानसभेबाहेर आपली किती कामे करतो यातच स्वारस्य असते. मग त्याने कमीजास्त करून अथवा चाकोरीबाहेर जाऊन कामे करून दिली तरी चालते. तोच आमदार निवडून येण्याची शक्यता असते. इथे सर्वसामान्य मतदारांचे चुकते ते आपल्या व्यक्तिगत स्वार्थाच्या पलीकडे पाहण्यास तयार होत नाहीत. मग आमदारांकडून तरी चांगली अपेक्षा का करावी?
विधानसभेच्या कार्यवाहीमुळे सर्वसामान्यांचे प्रश्न मार्गी लागतात हेही खरे असल्याचे पर्रीकर म्हणाले. लोक त्यांचे प्रश्न आमदारांकडे आणून देतात त्यावर सभागृहात चर्चा होते. बरेचदा संबंधित अधिकाऱ्यांकडे विचारणा होण्याची शक्यता असते. अधिवेशन झाल्यावर तिचे पडसाद उमटतात. त्यांचा अनुभव असा आहे की विधानसभा सुरू होण्याच्या सुमारे एक महिना पूर्वी व सजल्यानंतरचा एक महिना शासन यंत्रणा कामात राहते. त्यानंतर परत काम सुस्तावते.
कामकाजाचे दिवस वाढवा
विधानसभेचे अधिवेशन बोलवणे ही सरकारी पक्षाची जबाबदारी आहे. कमीतकमी सहा महिन्यातून एकदा सभेचे कामकाज चालावे, अशी कायद्यात तरतूद आहे. ते किती दिवस चालावे यावर बंधन नाही. गोवा विधानसभेचे कामकाज वर्षातून फक्त २०-२२ दिवसच चालते. पहिले दोन दिवस कामाला वेग देण्यात जातात. दोन दिवस कामकाज चालत नाही तोच पाचवा दिवस येतो. त्यानंतरच्या दिवशी खासगी विधेयके असतात त्यामुळे गाडी गिअरमध्ये टाकून वेग येत नाही तोच ब्रेक बसतो.
पर्रीकरांच्या मते अधिवेशन ४०-५५ दिवस चालावे, त्यामुळे १०-१२ दिवस चांगल्या जोशात सभागृहाचे कामकाज चालेल. त्यात अनेक प्रश्नांवर चर्चा घेता येईल. खोलात जाऊन त्यांची उकल करण्याचे मार्ग शोधता येतील. त्यांचा स्वतःचा अनुभव असा की ते बोलायला सुरू करून २०-२५ मिनिटे होत नाहीत, तोच घंटी वाजायला सुरुवात होते. प्रतिपादन अर्ध्यावर थांबवावे लागते. इतरही आमदारांनी तीच अडचण बोलून दाखविण्याचे ते म्हणाले.
त्यांनी स्वतः व भाजपच्या आमदारांनी चर्चेसाठी घेतलेल्या प्रश्नांची संख्या काही शेकड्यात जाते. ५-६ दिवसांच्या अवधीत त्यावर सविस्तर चर्चा होणे अपेक्षितच नाही. त्यामुळे सरकारी पक्षाचे फावते.
विधानसभेत विरोधी पक्ष आमदारांनी काही अधिक गोंधळ अथवा प्रकरणे उघडकीस येण्याचे प्रकार बाहेर पडल्यास त्याचे अहवाल दिल्लीला जातच असणार. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांना योग्य समज दिल्लीवरूनही मिळत असावी. ते कोण पाठविते यावर त्यांनी मौन बाळगले.
-विद्यमान आमदारांबाबत
गेली पंधरा वर्षे सभागृहाचे सक्रिय सभासद आणि विरोधी पक्षनेते असलेल्या पर्रीकरांना काही बदल जाणवले आहेत. पूर्वीपेक्षा आता निवडून येणारे आमदार काही अपवाद वगळता अधिक सुशिक्षित आहेत. माहिती प्रसार माध्यमांमुळे माहितीचा एकंदर आवाका वाढला आहे. ते अधिक माहितगार झाले आहेत. कामकाजाच्या थेट प्रक्षेपणामुळे त्यांचे मतदार त्यांना प्रत्यक्ष काम करताना पाहू शकतात. त्याचाही त्यांना एक प्रकारचा धाक असतो. मात्र त्यामुळे सभेच्या कामकाजाचा स्तर वाढला असे मात्र झालेले नाही.
विरोधी पक्षाच्या आमदारांचे काम सरकारला उघडे पाडणे, त्यांच्या कामातील कमतरता दूर करण्यास मदत करणे असते. त्यासाठी ते आक्रमक होताना दिसतात, पण आजकाल सरकारी पक्षाचे आमदारही आपल्याच पक्षावर हल्ला करताना दिसतात, आक्रमक पवित्रा घेतात हे पत्रकारांनी लक्षात आणून दिल्यावर स्मितहास्य करीत पर्रीकर म्हणाले, त्या सर्वांना मुख्यमंत्री बनण्याची इच्छा आहे. त्यासाठी स्वतःची छाप पाडण्यासाठी ते असे करतात. दूरदर्शनवर त्यांना लोक पाहतात.
विधानसभेच्या कामकाजात प्रश्न उपस्थित केल्याने सर्वसामान्य लोकांना दैनंदिन जीवनात सतावणारे प्रश्न मार्गी लागतात. अपुरा पाणीपुरवठा, इतस्ततः पसरलेल्या कचऱ्याचा प्रश्न, खाणीच्या रात्रंदिवस चालणाऱ्या उद्वेगजनक वाहतुकींच्या प्रश्नावर तोंड फुटते आणि लोकांची तात्पुरती का होईना सोय होते.
यावेळच्या विधानसभेच्या कामकाजापासून त्यांच्या अपेक्षा बोलून दाखविताना ते म्हणाले की, सभापतींनी त्यांचे काम अधिक कार्यतत्पर होऊन करावे. मंत्री आणि सरकारी पक्षाने कामे पूर्ण करण्याच्या संबंधात अधिक ठोस निर्णय कामकाजा दरम्यान द्यावेत. त्यांनी सभागृहाच्या कामकाजात अधिक लक्ष द्यावे, शासनाने सभागृह चालविण्यासाठी काम काढावे. "गव्हर्मेंट शूड क्रिएट बिझनस' )तेच त्यांचे मुख्य काम आहे.
-सभापतींची निवड
आपण टीका करतो ती वैयक्तिक नसून लोकांचे प्रश्न सुटावे यासाठी करतो असे पर्रीकरांनी स्पष्ट केले. माझे कुणाशीही वैयक्तिक वैमनस्य नाही, मात्र जे मंत्री, अधिकारी चुकतील त्यांना चुका निदर्शनास आणून देणे कर्तव्य समजतो. सभापतींच्या चालढकलीच्या धोरणावर उपाय सुचविताना त्यांनी पर्याय दिला तो म्हणजे विद्यमान परिस्थितीत सभापती हा बहुमत असणाऱ्या पक्षाच्यातर्फे निवडला जातो. त्यामुळे त्याच्यावर पक्षाची बंधने येतात. त्याच्या स्वतःच्या आशा आकांक्षामुळे कर्तव्य तत्परतेने कमतरता येते. त्याऐवजी सभापती व उपसभापती ही दोन्ही पदे सभागृह सदस्यांनी मतदान पद्धतीने निवडावी म्हणजे सभापतींवर पक्षाची बंधने येणार नाही व शासकीय कामकाजाचा स्तर उंचावण्याची शक्यता वाढेल मंत्री आणि अधिकारी यांच्यावर ठपका येण्याची किंवा निलंबित होण्याची पाळी येऊ शकल्याने ते अधिक जबाबदारीने वागतील.

-न दुखविणारे सभागृहाचे नेते
सभागृहाचे नेतेपद सांभाळणारी व्यक्ती म्हणजे स्वतः मुख्यमंत्री केवळ गोडबोले आहेत.अशांच्याकडून कुठलेही ठोस काम होण्याची लोकांनी अपेक्षाच करू नये. विधानसभेच्या कामकाजात मुख्यमंत्र्यांची काय भूमिका असते यावर पर्रीकर म्हणाले की, सरकार टिकवून ठेवणे,आपल्या शासनातील मंत्र्यांची कमीतकमी पोल खुलणे आणि कोणतीही गडबड न होता अधिवेशन पार पाडणे हेच ते पाहतात. निर्णय न घेणे हीच त्याची विशेषता आहे.