मडगाव शहर विकास आराखडा अखेर मागे

कडाडून विरोधानंतर सरकारचे नमते

मडगाव, दि. १५ (प्रतिनिधी) : गेल्या काही दिवसांपासून वादग्रस्त ठरलेला व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी प्रतिष्ठेचा मुद्दा बनवलेला मडगाव शहरविकास आराखडा सर्व थरांतून होणारा कडाडून विरोध आणि प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने तसेच मडगावच्या बहुसंख्य नगरसेविकांनीही तो रद्द करण्याची मागणी केल्यानंतर अखेर मागे घेण्यात आला. खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच तसा आदेश दिला आणि आज दुपारी पालिका सभागृहातील त्याचे प्रदर्शन बंद करण्यात आले.
गोवा सरकारने गोवा पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाला हा आराखडा तयार करण्यास सांगितले होते. महामंडळाने ते काम राहुल देशपांडे असोसिएटसकडे सोपविले होते. त्यांनी तो तयार करून त्याचे रवींद्र भवनात निमंत्रितांसमोर सादरीकरण करण्यात आले होते. त्यावेळी त्या आराखड्यातील तरतुदींबाबत जाणकारांनीही शंका उपस्थित केल्या होत्या. मात्र यथावकाश त्यात दुरुस्ती करून त्रुटी दूर केल्या जातील, असा युक्तिवाद करण्यात येत होता. त्यानंतर काही महिने सरले. मग पालिका सदस्यांसाठी अकस्मात एक दिवस आराखड्याचे सादरीकरण करण्यात आले.
मात्र आराखड्यांतील सर्व तरतुदी तांत्रिक स्वरूपाच्या असल्याने त्यातून कोणाचेच समाधान झाले नाही. त्यानंतर पालिकेने गेल्या बैठकीत, पायाभूत सुविधा महामंडळाने हा आराखडा पाठवून शहर सुधारणा कामांसाठी मोठ्या प्रमाणात केंद्रीय निधी मिळवण्यासाठी या आराखड्यास पालिका मंडळाची मंजुरी आवश्यक असल्याचे सांगून तो मंजूर करण्यास सांगितले. मात्र बहुतांश नगरसेवकांनी सदर आराखड्याबाबत लोकांचे समाधान होणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. तसेच तो किमान पंधरवडाभर प्रदर्शित करून लोकांच्या हरकती व सूचना घ्याव्यात आणि सुधारित आराखडा मंजूर करावा, असा निर्णय घेण्यात आला.
त्यानंतर काही दिवसांनी तो जनतेसाठी खुला करण्यात आला. मात्र त्याबाबतचा तपशील देणारा कोणी जाणकार नाही, तो खुल्या जागेत सादर करावा अशा मागण्या आल्याने लोकांना तपशील देण्यासाठी आपल्या कर्मचाऱ्याची नियुक्ती करावी अशी सूचना नंतर मडगाव पालिकेने वास्तुरचनाकार राहुल देशपांडे यांना केली होती.
पण त्या नुसार तो माणूस येण्यापूर्वीच मुख्यमंत्र्यांनी आराखडाच मागे घेण्याची घोषणा केल्याने पुढचे सारे सोपस्कार आपोआप बारगळले आहेत.मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनंतर नगरपालिकेने आपल्या सभागृहात लावलेले आराखडे काढून ठेवले.
आज सकाळी फातोर्ड्याचे आमदार दामू नाईक व भाजयुमोचे अध्यक्ष रुपेश महात्मे यांनी नगरपालिकेत येऊन आराखड्याची पाहणी केली आणि त्यातील विस्तृत त्रुटी पाहून संताप व्यक्त केला. हा आराखडा बिल्डरांचे हित पाहून, शेतजमिनी बुजवून तेथे बहुमजली इमारती बांधण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी तयार केला आहे. त्यामुळे जनता भरडली जाणार आहे. यास्तव सरकारने तो त्वरित रद्द करावा अशी मागणी होत होती.
मडगावात तब्बल सोळा नगरसेवकांनी आज मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन अशीच मागणी केली. त्यामध्ये नगराध्यक्ष -साव्हियो कुतिन्हो, उपनगराध्यक्ष-राजू नाईक, नारायण फोंडेकर, घनःश्याम शिरोडकर, रमेश लाड, राधा कवळेकर, जॉन गोन्साल्विस, रामदास हजारे, राजेंद्र आजगावकर,बबीता नाईक, लिव्हरामेंत बार्रेटो, जॉन क्रास्टो, मंजूषा कासकर, अविता कवळेकर, जॉन्सन फर्नांडिस गोझाक रिबेलो यांचा समावेश होता. प्रदेश कॉंग्रेस सरचिटणीस विजय सरदेसाई व इतरांनी आराखडा पाहून त्यातील त्रुटींबाबत अशीच प्रतिक्रिया व्यक्त केली होती व तो मागे घ्यावा अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. त्याचप्रमाणे कालकोंडे - नावेली येथील नागरिकांनीही आज मुख्यमंत्र्यांकडे आराखड्यातील त्रुटी लक्षात आणून दिल्या. त्यात कालकोंडे येथे बसस्थानकासाठी केलेली तरतूद व निवासी भागातील विकास गोठवण्याची केलेली तरतूद आक्षेपार्ह असल्याचे प्रतिपादून आराखडा रद्द करण्याची मागणी केली .
आराखड्याच्या प्रदर्शनाच्या मुदतीबाबत ग्राहक मंचाने यापूर्वीच पालिकेला ताकीद दिली होती. अशाप्रकारे सुरुवातीपासून वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेल्या या विकास आराखड्याचा शेवटही असाच वादग्रस्त झाला.