राज्यपालांच्या वक्तव्याने कर्नाटकात खळबळ

'कॉंग्रेस एजंट' म्हणून काम करू नका : भाजपचे खडे बोल
बंगलोर, दि. १३ : बेकायदा खाणप्रकरणी बी. एस. येडियुरप्पा मंत्रिमंडळातील दोघा रेड्डी बंधूंना काढून टाका अशी मागणी राज्यपाल एच. आर. भारद्वाज यांनी केल्यामुळे कर्नाटकात राजकीय खळबळ माजली आहे. त्यावर, सत्तारूढ भारतीय जनता पक्षाने राज्यपालांना कॉंग्रेसचे एजंट म्हणून काम न करण्याबाबत कडक शब्दांत सुनावले आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून या मुद्यावरून कर्नाटक विधानसभेत रण पेटले आहे. या संघर्षाला कॉंग्रेस विरुद्ध भाजप असे स्वरूप आले आहे. राज्यपालांनी जर स्वतःचे विधान मागे घेतले नाही तर त्यांच्याविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा दोन्ही रेड्डी बंधूंनी दिला आहे. बेळ्ळारी पट्ट्यातील कथित बेकायदा खाण प्रकरणी सीबीआय चौकशीची मागणी विरोधी कॉंग्रेस पक्षाने केली आहे. मात्र, मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांनी ती फेटाळून लावली आहे. पर्यटन मंत्री जी. जनार्दन रेड्डी आणि महसूल मंत्री जी. करुणाकर रेड्डी यांची लोकायुक्तांमार्फत चौकशी करण्याचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांपुढे ठेवला आहे. दरम्यान, दिल्ली येथे राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांची भेट घेतल्यावर राज्यपाल भारद्वाज यांनी मुख्यमंत्र्यांना दोन्ही रेड्डी बंधू अजूनही मंत्रिमंडळात कसे, असा सवाल केला आहे. तसेच त्यांचा थेट नामोल्लेख न करता त्यांना ताबडतोब डच्चू देण्याची सूचना राज्यपालांनी केली आहे. बेकायदा खाण व्यवहारांत गुंतलेल्या दोन्ही रेड्डी बंधूंना मंत्रिमंडळात राहण्याचा नैतिक अधिकार उरलेला नाही. यासंदर्भात संबंधित मंत्र्यांची चौकशी सीबीआयमार्फत करावी यासाठी आपण उद्या (बुधवारी) केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांना भेटणार आहोत, असेही राज्यपालांनी म्हटले आहे.
त्यांच्या या वक्तव्यामुळे भारतीय जनता पक्ष खवळला आहे. माजी केंद्रीय कायदामंत्री म्हणून काम पाहिलेल्या भारद्वाज यांनी कॉंग्रेसचे एजंट म्हणून नव्हे तर राज्यपाल म्हणून कार्यरत राहावे, असे खडे बोल भाजपने त्यांना सुनावले आहेत. नवी दिल्ली येथे पत्रकारांशी बोलताना भाजपचे प्रवक्ते रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितले की, राज्यपाल म्हणून काम करायचे की कॉंग्रेसचे एजंट म्हणून कार्यरत राहायचे याचा फैसला भारद्वाज यांनी करावाच. मागील दाराने कॉंग्रेसला पुन्हा सत्तेवर आणण्याचे प्रयत्न राज्यपालांनी चालवले आहेत. जर त्यांना खरोखरच भ्रष्टाचाराच्या निर्दालनाची एवढी चाड असेल तर त्यांनी केंद्र सरकारपासून त्याची सुरुवात करावी.