स्वीडनला लकीची जबानी नोंदविण्याचा प्रस्ताव राज्य गृह खात्यातच अडला!

पणजी, दि. १३ (प्रतिनिधी): ड्रग प्रकरणात पोलिस व राजकीय नेत्यांचे साटेलोटे असल्याची सर्वांत प्रथम माहिती उघड केलेल्या लकी फार्महाऊस हिची जबानी नोंदवण्यासाठी गुन्हा विभागाकडून पाठवण्यात आलेला प्रस्ताव गेले दोन महिने गृह खात्यात रखडल्याची धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे. गरज पडल्यास लकीची जबानी नोंदवण्यासाठी स्वीडनला जाऊ, असे विधान पोलिस महासंचालक भीमसेन बस्सी यांनी काही दिवसांपूर्वी केले होते. पण या प्रस्तावाचा पाठपुरावा पोलिस महासंचालक कार्यालयाकडूनही अपेक्षेप्रमाणे केला जात नसल्याचेही या निमित्ताने उघड झाले आहे.
स्वीडनस्थित लकी फार्महाऊस ही अटाला हिची माजी प्रेयसी असल्याचा दावा करते व तिनेच सर्वांत प्रथम हे प्रकरण "यूट्यूब'च्या माध्यमाने सर्वांसमोर आणले. लकी हिच्या माहितीच्या आधारावरच आत्तापर्यंत या प्रकरणी कारवाई झाली आहे व आता पुढील तपास करण्यासाठी तिची जबानी नोंदवणे अत्यावश्यक आहे, अशी माहिती गुन्हा विभागाचे उपअधीक्षक तथा या प्रकरणाचे तपास अधिकारी चंद्रकांत साळगांवकर यांनी दिली. एका स्थानिक वृत्तवाहिनीशी बोलताना श्री. साळगावकर यांनी या चौकशीबाबत अनेक महत्त्वाच्या बाबींवर प्रकाश टाकला आहे. स्वीडन येथे वास्तव्य करणाऱ्या लकी हिला तिथे भेटून तिची जबानी नोंदवण्यासंदर्भात गुन्हा विभागातर्फे सर्व महत्त्वाचे परवाने मिळवण्यासाठीचा प्रस्ताव संबंधित यंत्रणेकडे पाठवल्यास दोन महिने उलटले पण हा प्रस्ताव नेमका कुठे अडला आहे, हेच कळेनासे झाले आहे. याबाबत आपल्याला अधिक स्पष्टपणे बोलायचे नाही, असेही ते म्हणाले. दरम्यान, पोलिस खात्याचे जनसंपर्क अधिकारी तथा गुन्हा विभागाचे अधीक्षक आत्माराम देशपांडे यांनीही या वृत्ताला काही दिवसांपूर्वी दुजोरा दिला होता व हा प्रस्ताव गृह खात्याकडे अडून पडल्याचेही मान्य केले होते, अशीही खबर मिळाली आहे. आपण या प्रकरणाचा तपास अधिकारी आहे, पण कायद्याच्या व नियमांच्या चौकटीत राहूनच आपल्याला हा तपास करावा लागतो,असे स्पष्टीकरण श्री. साळगावकर यांनी दिले. लकी ही विदेशात वास्तव करीत असल्याने तिला भेटण्यासाठी व तिची जबानी नोंदवण्यासाठी आपल्याला वरिष्ठांची परवानगी घेणे अपरिहार्य आहे. हे प्रकरण दडपून टाकण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे म्हणून त्यांनी विरोधकांच्या टीकेलाही अप्रत्यक्ष टोलाच लगावला आहे. ड्रग प्रकरणांत आत्तापर्यंत सात पोलिसांना निलंबित करण्यात आले आहे. खात्याकडूनच जप्त केलेला अमलीपदार्थ माल ड्रग माफियांना पुरवून त्यांच्याकडून हप्ते वसूल करण्याचा ठपका पोलिसांवर ठेवण्यात आला आहे. या एकूण प्रकरणी निलंबित पोलिसांच्या संपत्तीची चौकशी होणे अपेक्षित होते, पण त्यासंबंधी अद्याप कोणतीच हालचाल झाली नसल्याचे आढळून आले आहे. यासंबंधी माहिती जाणून घेण्यासाठी श्री. साळगावकर यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की तपासासंबंधीची माहिती ही गोपनीय असते व त्यामुळे ती न्यायालयालाच सादर करणे उचित असते. ही माहिती वृत्तपत्रांसाठी खाद्य असू शकत नाही,अशा शब्दांत त्यांनी प्रसारमाध्यमांवरील आपली नाराजीही प्रकट केली.