जाचक कलमे लादून सहकार चळवळ संपविण्याचा डाव

सहकार कार्यकर्ते आक्रमक
डिचोली, दि. ११ (प्रतिनिधी)- गोवा सरकारने २३ मार्च २०१० ला सहकार कायद्यात दोन कलमांवर केलेली दुरुस्ती ही राज्यातील सहकार चळवळ नामशेष करणारी असून, १९ जुलै पासून होणाऱ्या विधानसभा अधिवेशनात ही दोन्ही कलमे मागे घेण्यात यावी अथवा विधानसभेवर मोर्चा नेऊन या सरकारचा निषेध करण्याचा निर्धार राज्यभरातील सहकारी संस्थांनी घेतला असून या दृष्टीने जागृती बैठकांचे आयोजन करण्यात आल्याची माहिती माजी सहकार मंत्री तथा टास्क फोर्स समितीचे निमंत्रक प्रकाश वेळीप यांनी डिचोली येथे पत्रकार परिषदेत केला. तत्पूर्वी डिचोली व सत्तरीतील संस्थांच्या प्रतिनिधींची बैठक घेऊन यावर मार्गदर्शन करण्यात आले.
सदर दुरुस्तीअंतर्गत कलम ५९ ए व ७६ ए या दोन्ही दुरुस्त्या राज्यातील सहकार चळवळ नामशेष करणाऱ्या ठरणार आहेत. ५९ए या कलमांतर्गत प्रत्येक सहकारी संस्थांच्या संचालकाला निवडून आल्यापासून १५ दिवसांत स्टॅम्पपेपर हमीपत्र देण्याचे सक्तीचे करण्यात आले आहे. त्यात संस्थेला नुकसान झाल्यास संयुक्त व वैयक्तिकरीत्या जबाबदार ठरवून नुकसानभरपाई देण्याची तरतूद असून त्याला संचालक पूर्ण बंधनकारक राहील, अशा प्रकारच्या घातक कलमाचा समावेश करण्यात आल्याचे वेळीप यांनी सांगितले.
कलम ७९ ए अंतर्गत सहकार खात्याला आपल्या मर्जीप्रमाणे कधीही कुठल्याही तक्रारीविना तपासणी करण्याचे सर्वाधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. ही दोन्ही कलमे म्हणजे एकूण सहकार चळवळीच्या मूळ उद्देशालाच सुरुंग लावणारी असून भागधारक व भागभांडवलधारांचे खच्चीकरण करणारी असल्याचे प्रकाश वेळीप, माजी मंत्री सदानंद मळीक, रामचंद्र गर्दे, ऍड. नरेंद्र सावईकर, कांता पाटणेकर, विठ्ठल वेर्णेकर, सुभाष हळर्णकर यांनी सांगितले.
सदर दोन जाचक दुरुस्ती मान्य करून राज्य सरकारने मागील दारातून घुसखोरी करून संस्था आपल्या कब्जात घेण्याचा कुटील डाव आखल्याचे यावेळी माजी मंत्री सदानंद मळीक व माजी मंत्री प्रकाश वेळीप यांनी सांगितले.
या संदर्भात मुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेते, कायदा सचिव, सहकार सचिव, सहकार निबंधक, सहकार मंत्री, आदींना निवेदन देण्यात आले असून, याबाबत कुणाकडूनच ठोस आश्वासन मिळालेले नसल्याने याबाबत जागृती करण्यात येणार आहे. सर्व सभासद व संचालकांनी या दुरुस्तीस विरोध केल्याचे त्यांनी सांगितले. या दुरुस्तीकडे राज्यातील २ हजार सहकारी संस्था आणि २० हजार संचालक अडचणीत येणार आहेत व ही चळवळ संपुष्टात येण्याचा धोका असल्याचे वेळीप यांनी सांगितले. असा कायदा खरे तर आमदारांना लागू करायला हवा, असे यावेळी ऍड. सावईकर यांनी सांगितले.