बेळगावमध्ये महाराष्ट्र एकीकरणच्या मोर्चावर पोलिसांचा अमानुष लाठीहल्ला

६ कार्यकर्त्यांना अटक
बेळगाव, दि. १२ - महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात केंद्राने सादर केलेल्या शपथपत्रावरून असंतोष वाढतच आहे. याचा निषेध म्हणून बेळगावमध्ये काढण्यात आलेल्या मोर्चावर पोलिसांनी अमानुष लाठीहल्ला केल्याने हे प्रक़रण आणखीच चिघळण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
केंद्राच्या या शपथपत्राच्या विरोधात आज महाराष्ठ्र एकीकरण समितीने बेळगाव येथे मोर्चाचे आयोजन केले होते. भाषावार प्रांतरचना करणाऱ्या केंद्राने मराठी माणसावर अन्याय केला आहे, अशी भूमिका घेत समितीने मोर्चा काढला. पण, लोकशाही मार्गाने निदर्शने करणाऱ्या मोर्चेकऱ्यांवर पोलिसांनी लाठीमार केला. या हल्ल्यात एकीकरण समितीचे कार्यकर्ते आणि अनेक मराठी भाषिक नागरिक जखमी झाल्याचे वृत्त आहे. एकीकरण समितीच्या ६ कार्यकर्त्यांना अटक झाली.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नावर सध्या मराठी भाषिकांमध्ये प्रचंड असंतोष धुमसतोय. या प्रकरणाचा वाद महाराष्ट्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत नेला. तेथे केंद्राने आपले मत व्यक्त करताना कर्नाटकची बाजू घेतली. सीमेवरील प्रदेशात मराठीभाषिक असल्याने त्यांचा समावेश महाराष्ट्रात करता येणार नाही. भाषा हा सीमा ठरविण्यासाठी एकमेव निकष असू शकत नसल्याचे केंद्राने म्हटले.
लाठीमाराचा आदेश कोणी दिला?
पोलिसांनी या मोर्चावर लाठीमार केला खरा, पण हे प्रकरण चिघळण्याची चिन्हे दिसताच उपस्थित पोलिस अधिकाऱ्यांनी कानावर हात ठेवले. शांतपणे चाललेल्या मोर्चावर लाठीमाराचे आदेश नेमके कोणी दिले, याविषयी संभ्रम निर्माण झाला असून हे आंदोलन दडपण्यासाठी शासन दंडुकेशाहीचा वापर करीत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र एकीकरण समितीने केला आहे.
सीमाप्रश्न : महाराष्ट्र सरकारची नवी याचिका
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी महाराष्ट्र शासन सर्वोच्च न्यायालयात सुधारित याचिका सादर करणार आहे. येत्या चार आठवड्यात ही सुधारित याचिका सादर केली जाईल. सीमा प्रश्न सोडविण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर आपली बाजू मांडताना अलिकडेच केंद्र सरकारने एक शपथपत्र सादर केले. या शपथपत्राद्वारे राज्य पुनर्रचना आयोगाने केलेली रचना योग्य असल्याचे म्हटले आहे. महाराष्ट्र-कर्नाटक यांच्यातील सीमा क्षेत्रात मराठी लोक जास्त असल्याने त्याचा समावेश महाराष्ट्रात करता येणार नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकारने घेतली.
शपथपत्रातील मुद्यांचा अभ्यास केल्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने आपल्या सीमाप्रश्नी सुधारित याचिका सादर करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज केला होता. हा अर्ज न्यायालयाने मंजूर केला आहे. त्यामुळे येत्या चार आठवड्यात राज्य शासनाला या प्रकरणी सुधारीत याचिका सादर करावी लागणार आहे. त्यावर केंद्र सरकार आपली बाजू मांडणार आहे. महाराष्ट्र शासनानंतर कर्नाटक सरकारलाही आपली बाजू मांडण्यासाठी वेळ देण्यात येणार आहे.