मुख्यमंत्री कामत सतराव्या स्थानावर

"इंडिया टुडे'चे सर्वेक्षण; नरेंद्र मोदी अव्वलस्थानी

पणजी, दि. १८ (विशेष प्रतिनिधी)- व्वा ! गोव्याचे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी सर्वेक्षणात द्वितीय क्रमांक पटकावला आहे. आनंद आणि समाधान वाटले ना! अहो, पण जरा आपला श्वास रोखून धरा. त्यांनी वरून नव्हे तर खालून दुसरा क्रमांक पटकावला आहे! १८ राज्यांच्या यादीत "इंडिया टुडे' समूहाच्या सर्वेक्षणात आपल्या मुख्यमंत्र्यांना १७वा क्रमांक मिळाला आहे. लोकशाहीत लोकांना त्यांच्या कुवतीनुसार सरकार मिळते हे खरे आहे. तथापि, यावेळी सरकारचे गुणांकन हे एखाद्या खाजगी, निमसरकारी संस्थेने किंवा कोणत्याही राजकीय पक्षाने पुरस्कृत केलेल्या संघटनेने केलेले नसून ते "इंडिया टुडे'सारख्या निष्पक्षपाती व वस्तुनिष्ठ पत्रकारितेसाठी लोकांच्या मनात आदर निर्माण केलेल्या नियतकालिकाने केले आहे.
"इंडिया टुडे'च्या "एसी निल्सन-ऑर्ग-मार्ग मूड'च्या १५व्या राष्ट्रीय सर्वेक्षणाने प्रत्येक गोमंतकीयांला अकार्यक्षम सरकार निवडीसाठी किंबहुना अकार्यक्षमतेसाठी जबाबदार अशा मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार निवडल्याबद्दल सणसणीत चपराक लगावली आहे. या सर्वेक्षणासाठी १९ राज्यांच्या ९८ लोकसभा मतदारसंघातील गावे व शहरातील वेगवेगळ्या वयोगटातील लोकांची मते विचारात घेण्यात आली आहेत. कार्यक्षमता आणि केवळ कार्यक्षमता हा सर्व मुख्यमंत्र्यांच्या परीक्षणाचा निकष होता तेथे दिगंबर कामत यांना १७वे स्थान मिळाले आहे.
"इंडिया टुडे'च्या उत्तम कार्य करणाऱ्या सर्वेक्षण निकालात पहिल्या क्रमांकांवर दुसरे तिसरे कोणी नसून गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आहेत. त्यांचे विरोधक आणि प्रमुख दूरचित्रवाहिन्यांनी त्यांना काळ्या यादीत टाकूनही मोदी प्रथम स्थानावर आहेत. गुजरातमध्ये विविध आघाड्यांवर केलेल्या विकासाच्या बळावर मोदींनी आपल्या प्रतिस्पर्धी मुख्यमंत्र्यावर मात केली आहे. मोदींना राष्ट्रीय पातळीवर पहिले स्थान प्राप्त झाले आहे. सतत तीनवेळा मुख्यमंत्री बनलेल्या दिल्लीच्या शीला दीक्षित यांना दुसरे स्थान मिळाले आहे. दिल्लीचा चेहरामोहरा बदलून टाकताना त्यांनी सरकारच्या रूपाने जनतेला दिलासा दिला आहे. त्यामुळे खरोखरच त्या गुणवत्तेस पात्र आहेत.
अविकसित अशा बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनीदेखील विकासगती कायम राखण्यासाठी विविध आघाड्यांवर लढा देत या सर्वेक्षणात तिसरे स्थान पटाकवले आहे आणि ज्या गोव्यात दरडोई उत्पन्न सर्वांत जास्त आहे, जो शांतताप्रिय आहे आणि ज्या गोव्याची जनता आदरातीथ्यशील आहे त्या गोव्याच्या "आम आदमी'चे मुख्यमंत्री मात्र कार्यक्षमतेत असमर्थ ठरले आहेत.
मुख्यमंत्र्यांच्या या असमाधानकारक कार्याने त्यांना अत्यंत जवळपास तळाचे स्थान दिले असून गोमंतकीयांसाठी ही शरमेची बाब आहे. त्याला तशीच कारणेही आहेत. काही वर्षांपूर्वी म्हणजे मे २००३ मध्ये असेच सर्वेक्षण "इंडिया टुडे'ने केले होते. त्यात गोवा पायाभूत सुविधा, कायदा व सुव्यवस्था, गुंतवणूक संधी, आरोग्य व शैक्षणिक सुविधांच्या जोरावर गोवा सर्वोत्कृष्ट राज्य ठरले होते. शांतताप्रिय गोवा हा इतर राज्यांसाठी आदर्श ठरला होता. याचे श्रेय आयआयटीयन तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांना देण्यात आले होते. सामाजिक, पायाभूत सुविधा व आर्थिक विकासाच्या एका नव्या उंचीवर गोव्याला नेणारे ते एक कुशल नियोजक. त्यावेळी या सर्वेक्षणाच्या वेगवेगळ्या निकषांवर गोवा राष्ट्रीय सरासरीत आघाडीवर राहिला होता. पर्रीकरांची तीच विकासगती पुढे कायम राहिली असती तर गोवा आजही देशातील सर्वोत्कृष्ट राज्यांच्या यादीत राहिला असता.
बोलक्या प्रतिक्रिया
पर्रीकर यांच्या कार्यकाळात झालेल्या सर्वेक्षणात राज्याच्या विकासाची गती विचारात घेण्यात आली होती. असा वेगवान विकास राज्याने यापूर्वी कधीच अनुभवला नव्हता. रस्ते, पूल, पाणी पुरवठा योजना, विद्यार्थी व ज्येष्ठ नागरिकांसाठीच्या योजना, अतिरिक्त वीज विक्री इत्यादी गोष्टी त्यांनी झपाट्याने पूर्ण केल्याचे त्यांचे विरोधकही मान्य करतात. त्यांच्या या योजनांच्या अंमलबजावणीने राज्याचा महसूल कमालीचा वाढला होता.
इंडिया टुडे ने केलेल्या २००५ सालच्या तिसऱ्या सर्वेक्षणातही (२००४ वर्षीच्या आकडेवारीवर) गोवा चांगले राज्य म्हणून गणले गेले होते. पर्रीकर सरकार पाडल्यानंतरचा जरी हा काळ असला तरी २००० - २००४ दरम्यान राबविलेल्या विविध विकासाभिमुख योजनांचा प्रभाव या सर्वेक्षणात दिसून आला होता. त्यामुळेच पर्रीकर सरकार सत्तेवरून गेल्यानंतरही राज्याने काही काळ आपला प्रथम क्रमांक कायम राखला होता. कृषी, ग्राहक व्यापार, औद्योगिक, आरोग्य, शिक्षण, कायदा व सुव्यवस्था, अर्थसंकल्प, प्रगती इत्यादी क्षेत्रांवर आधारित हे सर्वेक्षण होते.
२००६ सालच्या चौथ्या सर्वेक्षणात गोवा शैक्षणिक अर्थसंकल्प आणि प्राथमिक शिक्षणाच्या क्षेत्रात जरी प्रथम क्रमांकावर असला तरी एकंदर प्रगतीच्या आधारावर त्याला दुसरे स्थान प्राप्त झाले होते. मुलभूत सुविधांच्या क्षेत्रात गोवा दुसऱ्या क्रमांकावर, कायदा व सुव्यवस्थेच्या क्षेत्रात पाचव्या, कृषी आघाडीवर तिसऱ्या व गुंतवणकीसाठीच्या पोषक वातावरण निर्मितीत तो चौथ्या स्थानावर होता. यावेळी कॉंग्रेस पक्ष राज्यात सत्तेवर होता. त्यानंतर मात्र गोव्याची प्रगतीच्या क्षेत्रात अधोगती सुरू झाली. मुख्यमंत्रिपदासाठी असंख्य दावेदार, पक्षांतर्गत मतभेद, काही कॉग्रेस आमदार व मंत्र्यांची एकमेकांचे पाय ओढण्याची प्रवृत्ती, दिगंबर कामत यांना मुख्यमंत्रिपदावरून पायउतार करण्याचे सातत्यपूर्ण प्रयत्न यातून तंटे मिटविण्यासाठी नेत्यांच्या सुरू झालेल्या गोवा ते दिल्ली अशा वाऱ्यांमुळे गोव्याच्या प्रगतीचा वेग खुंटला गेला.
तथापि यंदाच्या इंडिया टुडेच्या सर्वेक्षणात प्रगतीच्या शिडीवर गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांना तळाचे स्थान मिळाल्याचे वाचून गोमंतकीयांना धक्काच बसला. गोमंतकीय ज्यांना स्वतःला गोवेकर म्हणवून घेण्यात जो एक आनंद वाटायचा त्यांना हे रूचलेले नाही. गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष नितीन कुंकळकर म्हणाले की, एकेकाळच्या प्रगतशील राज्याचे मुख्यमंत्री सतराव्या स्थानावर फेकले जातात हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. गेल्या तीन चार वर्षात गोव्यात कोणताच विकास होत नाही हे जे मी सांगत होतो ते या सर्वेक्षणाने सिद्ध झाले आहे. सध्या गोवा विकासाच्या क्षेत्रात मागे राहिला असून राजकारण्यांना त्याची जाणिवच नाही. या अधोगतीसाठी आम्हाला फार मोठी किंमत मोजावी लागेल. विकासाच्या बाबतीत राज्याचे राजकीय नेतृत्व सपशेल अपयशी ठरल्याचे सांगून बिहारने तिसरा क्रमांक पटकावल्याचे आपल्या कानी आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मी तर असे म्हणेन की, आता बिहार गोवा होतोय आणि गोव्याचे रूपांतर बिहारमध्ये होतोय. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार प्रामाणिक असून तुम्ही त्यांच्याकडून काही करून घेऊ शकता. गोव्याचा विकास साधण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याचे सोडून सरकारने केवळ प्रसिध्दी पत्रके काढण्याशिवाय जे काही करत नाही अशा कागदी वाघांना नको तेवढे महत्व दिल्याचे ते म्हणाले. उर्वरित कार्यकाळात तरी आपले मुख्यमंत्री चांगले काम करतील अशी अपेक्षा बाळगूया असे सांगून नपेक्षा गोव्याची स्थिती अधिकच बिकट होईल असे ते म्हणाले.
आणखी मात्र.
सामाजिक कार्यकर्ती आणि पर्यावरणवादी पॅट्रिशिया पिंटो म्हणाल्या की, गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांना सतरावा क्रमांक मिळणे हे चांगले लक्षण नव्हे. गोवा खरेतर पहिल्या पाचांत असायला हवा होता. सरकार कचरा विल्हेवाट, विकासाभिमुख योजनाव्दारे गोव्याची अर्थव्यवस्था सुधारणे या सामान्य माणसांच्या प्रश्नांकडे लक्ष देण्याचे सोडून कॅसिनोसारख्या विषयांना अधिक महत्त्व देत आहे.
पारंपरिक मच्छिमार व रेंदेरांच्या हितासाठी झटणारे माथानी साल्ढाणा म्हणाले की, दिगंबर कामत यांना सर्वेक्षणाच्या क्रमवारित मिळालेल्या १७ व्या स्थानामुळे आपल्याला कोणताही धक्का बसलेला नाही. ते अपेक्षितच होते. आमच्या मुखमंत्र्यांना शेवटून दुसरा क्रमांक ही गोमंतकीयांसाठी लज्जेची बाब आहे. कॉंग्रेस सरकार तिजोरीची लूटमार करण्यात व्यस्त आहे. गोव्यात सरकार नावाची गोष्टच अस्तित्वात नाही. कसल्याच पध्दतीचे नियोजन नाही. मात्र सरकार सर्व प्रकारचे गैरकारभार करणाऱ्या श्रीमंताचे चोचले पुरविण्यात व्यग्र आहे. सध्याच्या कॉंग्रेस राजवटीतील लोकांच्या संतापात भर पडत चालली आहे.
कामगार नेते ख्रिस्तोफर फोन्सेका म्हणाले की, मोदींना देण्यात आलेला प्रथम व गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आलेल्या सतराव्या क्रमांकाबाबत आपण सहमत नाही. कामत यांचे स्थान कितवे असावे ते मला माहीत नाही; पण त्यांनी चांगले काम केले नाही हे खरे असून ते सर्वांनाच माहीत आहे. कामत यांना चांगले कार्य करण्याच्या कितीतरी संधी होत्या; परंतु त्या संधींचा त्यांनी सदुपयोग केला नाही. त्यांच्याकडे करारीपणा नाही. कॉंग्रेस पक्ष सध्या दयनीय अवस्थेत आहे. "कोणूच सारको ना. कोण रेड्या फाटल्यान धावता जाल्यार कोण घोड्या फाटल्यान धांवता' असे ते म्हणाले.
"बायलांचो एकवट'च्या आवडा व्हिएगस म्हणाल्या की, गेल्या चार पाच वर्षांत गोव्यात टिकाव धरू शकणारा विकास झाला नाही. विकास घडवून आणण्याची मंत्रीमंडळाची एकत्रित जबाबदारी आहे यात दुमत नाही. परंतु, त्याचबरोबर मंत्रिमंडळाचा कप्तान कसा काम करतो त्यावरही बरेच काही असते. इथे गोव्यात राज्याचा विकास करण्यापेक्षा आपले राजकीय अस्तित्व टिकवण्याला अधिक महत्त्व असते. ज्यावेळी अस्तित्वाची लढाई सुरू असते त्यावेळी मुख्यमंत्री काम तरी कसे करतील? अत्यंत खालचे स्थान मिळाल्याचे मला दुःख वाटते. विद्यमान स्थितीचा आढावा घेणे गरजेचे असून नपेक्षा गोव्याची ही अधोगती अशीच पुढे चालू राहील.
घोषणाबाजी आणि धर्मनिरपेक्षतेचे आपले पत्ते वापरूनही अलीकडच्या विधानसभा निवडणुकीत बहुतेक आपली सत्ता असलेल्या राज्यातही कॉंग्रेसला जनतेत आपली छाप पाडण्याचे जमले नाही तो पक्ष गोव्यातही फारसा प्रभाव पाडू शकला नाही. ज्या राज्यात कॉंग्रेस सत्तेत होता त्या राज्यातील त्यांचा जम पत्त्यांच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळला. आर्थिक आणि सामाजिक क्षेत्रात फारसे प्रभावी काम करण्यात या पक्षाला आलेले अपयश हे त्यामागचे कारण असू शकते. एखादी संघटना किंवा संस्थेचे यश हे तिच्या ठरविलेल्या कामावर विसंबून असते. राज्याची प्रगती ही सत्तेची गाडी हाकणाऱ्या नेतृत्वाच्या हाती असते. त्यामुळेच एखाद्या राज्याचे दर्जेदार किंवा दर्जाहीन कार्य हे त्या मुख्यमंत्र्यांच्या कामावरून पडताळण्यात येते. मंत्रिमंडळाची ती सामूहीक जबाबदारी असते यात शंका नाही; पण सरकारच्या बऱ्या किंवा वाईट कामासाठी मुख्यमंत्रीच जबाबदार असतात. सरकारचे यशापयश हे सचोटी, प्रामाणिकपणा, दूरदृष्टी, राजकीय करारीपणा, कामाची गती, राज्याच्या विकासाचा अडसर व या विकासाच्या आड येणाऱ्यांना बाजूला करण्याची क्षमता यावर अवलंबून असते. तसेच त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे जनतेच्या नजरेतून मुख्यमंत्री व त्यांच्या मंत्रिमंडळाची असलेली स्वच्छ प्रतिमा यावर ते अवलंबून असते.
गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांना सतरावा क्रमांक देणारे इंडिया टुडेचे सर्वेक्षण विचार करायला लावणारे असून आगामी काळात राज्यापुढे काय वाढून ठेवले असेल त्याची झलक व संकेत देणारे आहे.