स्विस बॅंकांतील पैशांबाबत कॉंग्रेस गप्प का?

भाजप कृतिदलाचे सदस्य एस. गुरुमूर्ती यांचा सवाल

नवी दिल्ली, दि. २० - भारतीयांचा अमाप पैसा विदेशातील विविध बॅंकांत असून या मुद्यावर कॉंग्रेसने सध्या मौन बाळगले आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे गेल्या कित्येक वर्षांपासून सत्तेवर असलेल्या कॉंग्रेसच्या नेत्यांचा बहुतेक पैसा या विदेशी बॅंकांत असल्याने त्यांच्याकडून या विषयी सकारात्मक पाऊल उचलले जाणे शक्यच नाही, शिवाय बोफोर्स प्रकरणातील सूत्रधार ओटाव्हियो क्वात्रोची यांची गोठवलेली खाती पुन्हा कार्यान्वित करण्यामागे कॉंग्रेस अध्यक्षांचा हात आहे, अशी सडेतोड प्रतिक्रिया एस. गुरुमूर्ती यांनी व्यक्त केली आहे.
भारतीयांचा विदेशातील पैसा परत आणण्याच्या दृष्टिकोनातून भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार लालकृष्ण अडवाणी यांनी एका खास कृतिदलाची स्थापना केली आहे. यात चार्टर्ड अकाउंटंट तथा स्वदेशी जागरण मंचाचे सदस्य एस. गुरुमूर्ती यांच्यासह गुप्तचर खात्याचे अजित कुमार दोवल, इंडियन इन्स्टिट्यूट बंगळुरूचे डॉ. आर. वैद्यनाथन, भाजपचे उत्तर मध्य मुंबईचे उमेदवार ऍड. महेश जेठमलानी यांचा समावेश आहे. या कृतिदलाने नुकताच आपला अहवाल सादर केला आहे.
भारतच नव्हे तर जगातील अनेक देशांतील नागरिकांचे काळे धन या बॅंकांमध्ये जमा करण्यात आले आहे. तेथील बॅंकांमध्ये खाते असलेल्यांची माहिती अगदी गुप्त ठेवण्यात येत असल्याने व तेथील कायदेही (विशेष करून स्वित्झर्लंडमध्ये) अनुकूल असल्याने अमाप संपत्तीचा अंदाज घेणे कठीण बनते, अशी माहिती त्यांनी दिली आहे. तेथील १९८६ पासून या विषयावर संशोधन करणाऱ्या एस. गुरुमूर्ती यांना गांधी घराण्यातील सदस्यांची हेरगिरी करण्याच्या संशयाखाली अटक करण्यात आली होती. तेथील कायद्यानुसार खातेधारकांची माहिती देण्यावर निर्बंध आहेत, त्यामुळे कोणीही आपली बेहिशेबी संपत्ती येथे जमा करू शकतो.
परंतु, आर्थिक मंदीनंतर पश्चिमेतील देशांना या गुप्त खात्यांमुळे चटके बसू लागले आणि त्यांनी यावर निर्बंध लादण्यास सुरुवात केली. तेथील अर्थव्यवस्था कोसळण्याची शक्यता लक्षात घेऊन त्यांनी ही पावले उचलली आहेत. परंतु, भारताला याच्या दोन दुष्परिणामांना सामोरे जावे लागत आहे. येथील अर्थव्यवस्थेला कमजोर करण्याबरोबरच संपत्ती लपवण्याच्या उद्देशाने हा पैसा विदेशात गुंतवला जात आहे, यामुळेच भाजपने सध्या हा मुद्दा उचलून धरला आहे. याशिवाय जर्मनीमधील नुकत्याच घडलेल्या घटनेनेही या विषयाला महत्त्व प्राप्त करून दिले आहे. जर्मनीच्या अधिकाऱ्यांनी लिशेनस्टेन येथील एलजीटी नामक बॅंकमधील अधिकाऱ्यांना लाच देऊन तेथील सुमारे १५०० खातेधारकांची नावे असलेली सीडी मिळवली. यात ५००-६०० जर्मन नागरिक असल्याचे त्यांना आढळून आले. जर्मनीने या अधिकाऱ्यांवर कारवाई तर केलीच पण इतर देशांनाही ही सीडी मोफत देण्याची घोषणा करून टाकली. बहुतेक देशांनी या सीडीची मागणी केली पण भारताने मात्र गप्प राहणे पसंत केले.
लिशेनस्टेन येथून स्वित्झर्लंडमधील बॅंकांत पैसे जमा होत असल्याने जर्मनीने हा मुद्दा जी-२० देशांच्या परिषदेत उचलून धरला व त्या देशाचे अनुदान रोखण्याची मागणी केली.
यावेळी भारताने या मुद्यावर आपले मत मांडावे अशी मागणी लालकृष्ण अडवाणी यांनी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्याशी केली होती. परंतु, यावेळीही पंतप्रधान गप्प राहिल्याने कॉंग्रेसच्या भूमिकेबाबत संशय व्यक्त करताना अडवाणी यांनी या विषयाला निवडणुकीचा मुद्दा बनवला.
एका अभ्यासानुसार २००१ सालानंतर पैसा गुप्तपणे गुंतवण्यात येत असल्याने सुरक्षेवर परिणाम होत असल्याची भीती अमेरिकेला सतावू लागली. हा पैसा दहशतवादासाठी वापरला जाण्याची शक्यता नाकारणे धोकादायक मानले गेले. या अभ्यासानुसार या ठेवींची रक्कम ११.५ ट्रिलीयन डॉलर्स (एकापुढे १८ शून्ये) असून यात दरवर्षी १ ट्रिलीयन डॉलर्सची भर पडत आहे. यातील ५०० अब्ज डॉलर्स विकसनशील देशांतून चोरट्या मार्गाने या बॅंकांत जमा केले जातात. कॉंग्रेसने सध्या एकूण रक्कम किती असेल या मुद्यावरून राजकारण करण्यास सुरुवात केली असली तरी येथील पैसा तेथे जात आहे, हा मुद्दा निर्विवाद आहे. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी एकत्रितपणे लढा देण्याची आवश्यकता असल्याने भाजपने व्यक्त केली आहे.
कॉंग्रेसने या मुद्यावर गप्प राहण्यामागची कारणे एस. गुरुमूर्ती यांनी स्पष्ट केली आहेत. गेल्या ५० वर्षांत कॉंग्रेस नेत्यांजवळ अमाप संपत्ती जमा झालेली असणार. सोनिया गांधी यांनी याविषयी मौन धरणे पसंत केले आहे कारण बोफोर्स प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार क्वात्रोची व कॉंग्रेस अध्यक्ष यांच्यात दाट मैत्री आहे. क्वात्रोचीला याच बॅंकांच्या माध्यमातून लाच दिली गेली होती, याचेही पुरावे आहेत. केंद्रीय गुप्तचर खात्याने याचा तपास लावून हे खाते गोठवले होते. क्वात्रोचीला आधी देश सोडून जाण्याची संधी देण्यात आली आणि नंतर हे खाते पुन्हा कार्यान्वित करण्यात आले. यामागे कॉंग्रेस अध्यक्षांची हात असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत असल्याने त्यांच्याकडून या विषयी गंभीर पाऊल उचलले जाण्याची शक्यता कमीच आहे, असेही एस. गुरुमूर्ती यांनी म्हटले आहे. याशिवाय आजपर्यंत या प्रकरणात कॉंग्रेसच्या निकटवर्तीयांनाच अटक करण्यात आली असून गांधी घराण्याशी संबंधित व्यक्तींची नावेच बोफोर्सशी जोडली गेली आहेत.
कृतिदलातर्फे याविषयी जनजागृती करण्यात येणार असून गुजरातमध्ये यासंबंधी सर्वेक्षण करण्यात आले होते. यातील २५ टक्के रक्कम जरी परत आणण्यात यश आले तर देशाची आर्थिक स्थिती पूर्णपणे बदलून जाईल. हा भारताचा पैसा असल्याने त्याचा वापर विकासासाठी करण्याची ग्वाही भाजपने दिली आहे. याचा उपयोग विमानतळ आदी कामांसाठी न करता शाळा, ग्रामीण भागातील रस्ते, गरिबी हटवण्यासारख्या सामाजिक विकासकामांसाठी करण्याचे आश्वासन भाजपने दिले आहे.

... ते पैसा परत कसे आणतील?
बोफोर्स घोटाळ्याचे मुख्य सूत्रधार ओटाव्हियो क्वात्रोची यांचा विदेशी बॅंकांतील काळा पैसा जप्त करण्यात आला होता. परंतु, तत्कालीन कॉंग्रेस सरकारने हा पैसा परत नेण्याची सवलत दिली. यामुळे कॉंग्रेसकडून विदेशातील काळा पैसा भारतात आणला जाईलच याची शाश्वती नाही, अशी जोरदार टीका भाजपने केली आहे. विदेशातील काळा पैसा भारतात परत आणण्याची ग्वाही भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार लालकृष्ण अडवाणी यांनी केल्याने कॉंग्रेसने त्यांच्यावर निवडणुकीदरम्यान हा मुद्दा उचलल्याचा आरोप केला होता. या आरोपाचे खंडन करताना अरुण शौरी यांनी सांगितले की, अडवाणी यांनी एप्रिल २००८ मध्ये हा विषय पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्यापुढे लेखी स्वरूपात मांडला होता. त्यावेळी सरकारने उडवाउडवीची उत्तरे दिली होती. जर्मन सरकारपाशी तेथील बॅंकांत काळे धन ठेवणाऱ्या भारतीयांची नावे होती. परंतु, भारतीय अर्थमंत्रालयातील एका अधिकाऱ्याने भारतीय राजदूताला पत्र पाठवून नावे उघड न करण्याची ताकीद दिली होती. जागतिक मंदीच्या काळात अमेरिका, इंग्लंड आदी देश आपली अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी विदेशातील पैसा परत आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत तर भारताने असा प्रयत्न का करू नये,असा सवाल शौरी यांनी उपस्थित केला आहे.

...........