अखेर अणुकरार मंजूर, अमेरिकी सिनेटचे शिक्कामोर्तब

मनमोहन-बुश आनंदले
भारत अमेरिकेच्या जाळ्यात: भाजप
डाव्या पक्षांचा संताप अनावर
वॉशिंग्टन, दि. २ : भारत-अमेरिकेदरम्यानच्या अणुकराराला आज अखेरअमेरिकी सिनेटनेही मान्यता दिली. अमेरिकेच्या प्रतिनिधीसभेने या आधीच मंजुरी दिली आहे.
गेल्या दोन दिवसांपासून सातत्याने अमेरिकेतील सिनेटमध्ये हा कराराचा मुद्दा खोळंबून होता. अमेरिकी सिनेटने देशातील आर्थिक संकटाच्या मुद्याला प्राधान्य दिल्याने अणुकरारावरील चर्चा आणि मतदान लांबणीवर पडले होते. अखेर ८६ विरुद्ध १३ अशा मतांनी हा ठराव पास झाला आणि गेल्या तीन दशकांपासून भारतावर लादलेली अणुविषयक सर्व बंधनेही दूर झाली. मात्र, भारत या करारामुळे अमेरिकेच्या जाळ्यात अडकल्याची संतप्त प्रतिक्रिया भारतीय जनता पक्षाने व्यक्त केली असून डाव्या पक्षांचाही त्यामुळे तिळपापड झाला आहे.
१९७४ मध्ये भारताने पहिली अणुचाचणी केल्यानंतर अमेरिकेसह इतर देशांनी भारतासोबतचा नागरी आण्विक व्यापार तसेच तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण थांबविले होते. भारत-अमेरिका यांच्यातील अणुकराराने भारतावरचा हा बहिष्कार दूर झाला आहे. अमेरिकेसोबतच फान्सनेही भारताबरोबर अणुकरार केला आहे.
प्रतिनिधी सभेत यापूर्वीच पारित झालेले हे विधेयक आता मंजुरीसाठी बुश यांच्याकडे जाईल. आता सिनेटची मंजुरी मिळाल्याने आता फक्त स्वाक्षऱ्यांची औपचारिकता बाकी आहे. शनिवारी भारत भेटीवर येत असलेल्या अमेरिकेच्या विदेशमंत्री कोंडोलिसा राईस भारताचे परराष्ट्र व्यवहारमंत्री प्रणव मुखर्जी यांच्यासह या करारावर स्वाक्षरी करतील. मंजुरीपूर्वी सिनेटमध्ये करारावर जवळपास अडीच तासांची चर्चा झाली. चर्चेची सुरुवात करताना सिनेटचे परराष्ट्र व्यवहार विषयक समितीचे अध्यक्ष क्रिस्तोफर डोड यांनी या विधेयकाला सर्वसंमतीने पारित करण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले की, भारताची भौगोलिक स्थिती पाहता हा करार पारित होेणे आवश्यक आहे. या करारामुळे अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षा, संरक्षण आणि अण्वस्त्र अप्रसाराच्या प्रयत्नांना बळकटी मिळणार आहे. चर्चेनंतर मतदान झाले. त्यात कराराच्या बाजुने ८६ तर विरोधात १३ मते पडली.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज डब्ल्यू. बुश यांनी सिनेटने अणुकराराला दिलेल्या मान्यतेचे स्वागत केले आहे. या कराराला मिळालल्या मान्यतेमुळे भारत आणि अमेरिकेचे संबंध सुधारतील, अशी आशाही व्यक्त केली आहे.
-----------------------------------------------------------------
राईस मॅडमच्या पत्राने करार पारित!
अमेरिकी कॉंग्रेसने मंजूर केलेल्या अणुकराराच्या विधेयकात एक उतारा असाही होता की, जर भारताने अणुचाचणी केली तर अमेरिका अणुइंधन आणि अन्य मदत थांबवू शकते. नेमका हाच मुद्दा कोंडोलिसा राईस यांनी सिनेटचे नेते हॅरी रीड यांना लिहिलेल्या पत्रात स्पष्ट केला. त्यांनी पत्रात लिहिले होते की, भारताने अणुचाचणी केली तर त्याचे गंभीर परिणाम त्यांना भोगावे लागतील. कारण त्यांनी चाचणी केल्यावर अमेरिका अणुइंधन, तंत्रज्ञान आणि रिऍक्टर देण्याचे ताबडतोब थांबवेल. त्यांच्यावर अन्य प्रतिबंधही लादले जातील. पण, भारताने २००५ मध्येच अमेरिकेसमोर हे स्पष्ट केले होते की यापुढे ते अणुचाचणी करणार नाहीत. ५ सप्टेंबर २००८ रोजी आंतरराष्ट्रीय समुदायासमोरही भारताने याचा पुनरूच्चार केला होता. त्यामुळे यापुढे ते आपले वचन पाळतील, अशी आम्हाला आशा आहे. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेने भारताशी करार करण्यास हरकत नसावी, असे राईस यांनी म्हटले होते.
या पत्रामुळे सिनेट सदस्य आश्वस्त झाले आणि त्यांनी करारावर शिक्कामोर्तब केले. राईस यांच्या पत्राचा परिणाम म्हणून सिनेटच्या मंजुरीकडे पाहिले जात आहे
करारामुळे १५० अब्ज डॉलर्सचा व्यापार वाढणार
भारत-अमेरिका व्यापार परिषद अर्थात युएसआयबीसीने अणुकराराला सिनेटमध्ये मिळालेल्या मंजुरीचे स्वागत केले आहे. परिषदेने म्हटले आहे की, या करारामुळे दोन्ही देशांमध्ये सुमारे १५० अब्ज डॉलर्सहून अधिकच्या व्यापाराचा मार्ग प्रशस्त होणार आहे. परिषदेचे अध्यक्ष रॉन सोमर्स यांनी सांगितले की, या करारामुळे भारत-अमेरिका संबंधांच्या नव्या युगाची सुरुवात झाली आहे. आता भारत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मुख्य प्रवाहात सहभागी झाला असून तो ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त करण्यासाठीही काम करू शकणार आहे. दोन्ही देशांमध्ये व्यापाराच्या संधीही वाढल्या आहेत. आगामी ३० वर्षांपर्यंत दोन्ही देशांमध्ये सुमारे १५० अब्ज डॉलर्सचा व्यापार होऊ शकतो. भारतासोबत दीर्घकाळपर्यंत व्यापाराची इच्छा करणाऱ्या ३०० अमेरिकी कंपन्या या परिषदेच्या सदस्य आहेत.
भारत अमेरिकेच्या जाळ्यात अडकला: भाजपाची प्रतिक्रिया
भारत-अमेरिका अणुकराराच्या माध्यमातून आपला देश अण्वस्त्र अप्रसार व्यवस्थेसमोर अखेर झुकला असून अमेरिकेचे फेकलेल्या जाळ्यात अलगद अडकला आहे. आता यातून बाहेर पडण्याचा मार्गच नाही, अशी प्रतिक्रिया देशातील प्रमुख विरोधी पक्ष भारतीय जनता पार्टीने व्यक्त केली आहे.
पक्षाचे प्रवक्ते राजीव प्रताप रूडी यांनी म्हटले आहे की, संपुआ सरकारने जाणीवपूर्व अमेरिकेच्या या जाळ्यात उडी घेतली आहे. आता ते यातून बाहेर पडू शकत नाहीत. आपण अणुकरारासोबतच अण्वस्त्र अप्रसार व्यवस्थेसमोरही शरणागती पत्करली आहे. देशाचे सार्वभौमत्व आणि अणुस्वातंत्र्य दावणीला बांधून त्याच्या बदल्यात हा करार झाला आहे. वास्तविक, हा भारतासाठी चिंतेचा क्षण आहे. पण, संपुआ सरकार मात्र याउलट अगदी मोठे काहीतरी मिळविल्याच्या आविर्भावात वावरत आहे. कराराचे परिणाम आगामी भविष्यात दिसणारच आहेत. या करारामुळे भारताने आपले अधिकार नेहमीसाठी गमावले आहेत.
मुख्य म्हणजे केंद्र सरकारने गेल्या ३८ महिन्यात कधीही या कराराविषयी मोकळेपणाने काहीही सांगितलेले नाही. या करारामुळे देशाच्या कोणकोणत्या अधिकारांवर गदा येऊ शकते, हेही स्पष्ट केलेले नाही. याउलट, अमेरिकेने हे स्पष्ट केले आहे की, या करारानंतर भारताला अणुचाचणी करता येणार नाही.
डावे पक्ष भडकले
अमेरिकेसोबतच्या अणुकराराला आमचा आधीपासूनच विरोध होता. कारण हा करार देशाच्या हिताचा नाही. तरीही अणुकराराला अंतिम टप्प्यापर्यंत आणून देशहितालाच नाकारले आहे, अशी संतप्त प्रतिक्रिया डाव्या पक्षाने व्यक्त केली आहे.
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीचे नेते डी. राजा म्हणाले की, पूर्वीपासूनच अणुकराराविषयीचा आमचा दृष्टीकोन स्पष्ट होता. अणुकरार पारित झाल्यानंतर आमच्या धोरणात कोणताही बदल झालेला नाही. आम्ही यापुढेही याचा विरोध करीतच राहणार. अणुकरार हा केवळ अमेरिकेच्याच हिताचा आहे. त्यांचा डोळा भारताला अण्वस्त्र अप्रसाराच्या जाळ्यात बांधून येथील बाजारपेठेवर आहे.
सध्या अमेरिका आर्थिक संकटात सापडली आहे. अशावेळी त्यांना बाजारपेठ हवीच आहे. पण, त्यांचा हा उद्देश संपुआ सरकारला दिसत नाहीय. त्यामुळे ते काहीतरी ऐतिहासिक उपलब्धी मिळविल्याच्या आनंदात फिरताहेत, असेही डी.राजा म्हणाले.