मिकींच्या याचिकेने खळबळ: चर्चिल, रेजिनाल्डना अपात्र ठरवण्याची मागणी

- मुख्यमंत्री कामत हैराण
- पेच चिघळण्याची शक्यता
- राष्ट्रवादी कॉंग्रेस अनभिज्ञ
पणजी, दि.३ (प्रतिनिधी) : विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकारातील राष्ट्रवादीचे आमदार तथा पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांनी आज आपल्याच मंत्रिमंडळातील कॉंग्रेसचे मंत्री चर्चिल आलेमाव व कुडतरीचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लोरेन्स यांच्याविरोधात सभापती प्रतापसिंह राणे यांच्यापुढे अपात्रता याचिका दाखल करून प्रचंड खळबळ उडवून दिली. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनीही या याचिकेबाबत आश्चर्य व्यक्त केले. मंत्रिमंडळातील एका सदस्याकडून आपल्याच सहकारी सदस्यांविरोधात अपात्रता याचिका दाखल केली जाण्याचा हा प्रकार धोरणाला धरून नसल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. याप्रकरणी पत्रकारांनी त्यांना छेडले असता आपल्या हाती या याचिकेची प्रत पोहोचल्यानंतरच त्यावर बोलणे उचित होईल, असे सांगत त्यांनी हा मुद्दाच टाळला.
कॉंग्रेस आघाडी सरकारातील नेते एकमेकांविरोधात जाहीर वक्तव्ये किंवा आरोपबाजी करण्याचे प्रकार सर्रासपणे सुरू होतेच. आता त्यावर कळस चढवला गेला आहे. आपल्याच सरकारातील अन्य मंत्र्याविरोधात अपात्रता याचिका दाखल करण्यापर्यंत या नेत्यांनी मजल मारल्याने हा वाद चिघळण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. चर्चिल व आलेक्स रेजिनाल्ड यांना या याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत विधानसभा कामकाजात सहभागी होण्यास तथा मतदानात भाग घेण्यास मज्जाव करावा, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.
दरम्यान, मिकी पाशेको यांनी आपल्या या याचिकेत चर्चिल आलेमाव व आलेक्स रेजिनाल्ड लोरेन्सो यांनी "सेव्ह गोवा फ्रंट' पक्षातर्फे दिगंबर कामत सरकारला पाठिंबा देण्याचा निर्णय एकतर्फी घेतला, असा आरोप केला आहे. या पक्षाचे कॉंग्रेस पक्षात विलीनीकरण करताना पक्षाच्या कार्यकारिणीच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याचाही ठपकाही मिकींनी आपल्या याचिकेत ठेवण्यात आला आहे.
राष्ट्रवादी कॉंग्रेस अनभिज्ञ
राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आमदार तथा पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांनी आपल्याच सरकारच्या दोघा सदस्यांविरोधात दाखल केलेल्या अपत्राता याचिकेबाबत पक्षाला कोणतीही माहिती नाही, अशी माहिती प्रदेश सरचिटणीस सुरेंद्र फुर्तादो यांनी दिली. प्रदेशाध्यक्ष डॉ.विल्फ्रेड डिसोझा हे आजारी असल्याने आज आयोजित करण्यात आलेली कार्यकारिणीची बैठक रद्द झाल्याचे ते म्हणाले. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे विधिमंडळ नेते तथा महसूलमंत्री जुझे फिलिप डिसोझा यांनी याप्रकरणी आपली प्रतिक्रिया देण्याचेच टाळले.
याचिकेतील ठळक मुद्दे
- "सेव्ह गोवा फ्रंट' हा मान्यताप्राप्त राजकीय पक्ष असताना पक्षाचे निर्देश धुडकावून चर्चिल व आलेक्स रेजिनाल्ड यांनी स्वेच्छेने सदस्यत्व सोडले आणि अन्य पक्षात प्रवेश करून पक्षाचदेश धुडकावला.
- दोन्ही आमदार अजूनही सेव्ह गोवा फं्रट पक्षाचे आमदार म्हणूनच विधानसभेत प्रतिनिधित्व करीत असल्याचे २९-०१-२००८ या दिवशी प्रसिद्ध केलेल्या विधानसभा बातमीपत्रात म्हटले आहे.
- दोन्ही आमदारांनी विरोधी भाजपच्या मदतीने दिगंबर कामत सरकार पाडण्याचा प्रयत्न केला. तसेच याबाबतीत सर्वोच्च न्यायालय,राष्ट्रपती व राज्यपालांकडेही सेव्ह गोवाचे आमदार या नात्यानेच याचिका दाखल केल्या होत्या.
- मंत्रिपद मिळत नसल्याने पक्षाचे दुसरे आमदार पक्षाच्या विलीनीकरणास तयार नव्हते. त्यांना महामंडळाचे अध्यक्षपद दिल्यानंतरच त्यांनी पक्ष विलीनीकरणास मान्यता दिली.
- पक्षाचे विलीनीकरण करताना त्यासंबंधीचा ठराव पक्षाच्या सर्वसाधारण बैठकीत संमत करण्याची गरज होती; प्रत्यक्षात तसे झालेले नाही. आपल्या मर्जीतील काही कार्यकर्त्यांना हाताशी धरून पक्षाचे विलीनीकरण करण्याचा अर्ज भरण्यात आला व या पक्षाचे सदस्यत्व सोडल्याचे जाहीर करण्यात आले. आपले प्रतिनिधित्व स्वेच्छेने सोडल्याने या दोन्ही सदस्यांना आमदार या नात्याने विधानसभेत राहण्याचा अधिकार नसून ते अपात्र ठरतात,अशी भूमिका या याचिकेत मांडण्यात आली आहे.