'त्या' निकालाबाबत जबर उत्सुकता

पणजी,दि. २ (किशोर नाईक गावकर) : विद्यमान सरकारातील मंत्रिमंडळ सदस्यांव्यतिरिक्त संसदीय सचिव व महामंडळ अध्यक्षांना बहाल केलेला कॅबिनेट दर्जा यांना आव्हान देणारी "ऊठ गोंयकारा'चे प्रवक्ते ऍड.आयरिश रॉड्रिगीस यांच्या याचिकेवरील निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात गेल्या १९ मार्च २००८ पासून गेले सहा महिने राखीव असल्याने या निकालाबाबत सर्वसामान्यांची उत्कंठा वाढली आहे.
सरकारने केलेल्या या नेमणुका म्हणजे सत्ताधारी आघाडीतील नेत्यांना एकत्र ठेवण्यासाठी बांधलेली राजकीय मोट आहे,असा जनतेचा ठाम विश्वास असला तरी प्रत्यक्षात सरकारने ही नेमणूक कशा पद्धतीने कायद्याच्या परिसीमेत बसवली आहे, याचा उलगडा उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतरच स्पष्ट होणार आहे. म्हणूनच गोव्यातील समस्त राजकीय नेत्यांचे तथा जनतेचेही या निकालाकडे डोळे लागले आहेत. प्रत्यक्षात हे प्रकरण न्यायालयात निकालासाठी राखीव असताना सरकारकडून या नेत्यांना कॅबिनेट दर्जाप्रमाणे वेतन व इतर सुविधा पुरवल्या जातात, अशावेळी हा निकाल जर सरकारच्या विरोधात गेला तर हे सगळे पैसे कशा पद्धतीने वसूल केले जातील, याचेही कुतूहल अनेकांना लागून राहिले आहे.
ऍड. आयरिश यांनी याप्रकरणी १७ जुलै २००७ रोजी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत संसदीय सचिव तथा थिवीचे आमदार नीळकंठ हळर्णकर व सांतआंद्रेचे आमदार फ्रान्सिस्को सिल्वेरा तसेच आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष तथा कळंगुटचे आमदार आग्नेलो फर्नांडिस,राज्य नियोजन मंडळाचे उपाध्यक्ष डॉ.विल्फ्रेड डिसोझा व अनिवासी भारतीय आयुक्त एदुआर्द फालेरो यांना देण्यात आलेल्या कॅबिनेट दर्जाला आव्हान दिले आहे. सरकारी खर्चावर निर्बंध घालण्यासाठी ९१ व्या घटना दुरुस्तीनुसार प्रत्येक राज्याची मंत्रिमंडळ संख्या मतदारसंघांच्या आकड्यानुसार निश्चित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे जंबो मंत्रिमंडळाला कात्री लागली. एवढे असूनही सत्ता हस्तगत करण्याच्या नादात राजकीय सोय करून काही लोकप्रतिनिधींना आपल्या बाजूने ठेवण्यासाठी संसदीय सचिवपदाची निर्मिती करण्यात आली. आमदार हळर्णकर व सिल्वेरा यांची नेमणूक याच धर्तीवर झाली अशी जनतेची भावना आहे. सांताक्रुझच्या आमदार व्हिक्टोरिया फर्नांडिस यांनाही हे पद देण्यात आले होते; परंतु मध्यंतरीच्या राजकीय नाट्यामुळे त्यांनी या पदाचा राजीनामा दिल्याने ही संख्या फक्त दोघांपुरतीच राहिली. या व्यतिरिक्त आग्नेलो फर्नांडिस,डॉ.विली व एदुआर्द फालेरो यांच्याही पदांना कॅबिनेट दर्जा बहाल करण्यात आला. सध्याच्या परिस्थितीत मंत्रिमंडळातील एकूण १२ सदस्यांबरोबर या पाच नेत्यांनाही कॅबिनेट दर्जा मिळाल्याने ही घटनेची पायमल्ली असल्याचा ठपका ऍड. रॉड्रिगीस यांनी ठेवला आहे.
दरम्यान, याप्रकरणी सुरुवातीस उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आर. एम. एस.खांडेपारकर व न्यायमूर्ती आर.एस.मोहिते यांनी सुनावणी घेतली व २२ ऑगस्ट रोजी निकाल राखीव ठेवला. त्यानंतर २४ ऑगस्ट २००७ रोजी यासंबंधीची आसाम राज्यातील एक समान याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने ही याचिका निकालात काढणे योग्य होणार नसल्याचे सांगण्यात आले. दरम्यान,याप्रकरणी ११ सप्टेंबर २००७ रोजी न्यायमूर्ती आर.एस.मोहिते व एन.ए. ब्रिटो यांनी ऍड.रॉड्रिगीस यांना सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याची परवानगी दिली. त्यानंतर घटनेच्या कलम १३९-(अ) अन्वये ऍड.रॉड्रिगीस यांनी उच्च न्यायालयातील ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात बदली करून आसाम राज्यातील याचिकेबरोबरच ती निकालात काढण्याची विनंती केली. त्यानंतर १२ ऑक्टोबर २००७ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस.एच.कापाडिया व न्यायमूर्ती बी. सुदर्शन रेड्डी यांनी ही याचिका मुबंई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठानेच निकालात काढण्याचे आदेश जारी केले. दरम्यान,यानंतर दोन वेळा ही याचिका तहकूब केल्यावर अखेर १९ मार्च २००८ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्रकुमार व न्यायमूर्ती नेल्सन ब्रिटो यांनी या याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण करून निकाल राखीव ठेवला.
गेल्या २००५ साली हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाने अशाच प्रकारे संसदीय सचिवांची नेमणूक घटनाबाह्य ठरवून रद्द केल्याचे उदाहरण ताजे असताना ऍड.रॉड्रिगीस यांच्या या याचिकेवरील गेले सहा महिने राखीव असलेल्या निकालाचे स्वरूप काय असेल यावर सर्वांच्याच नजरा खिळल्या आहेत.